• पशुधन चारा, बियाणे, कृत्रिम रेतनासाठी डीपीसीतून निधी

 सांगली, दि. १४ (जि. मा. का.): पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय हे कृषिपूरक व्यवसाय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार आहेत. पशुपालकांच्या विशेषतः महिला पशुपालकांच्या उत्पन्नवाढीसाठी शासनाच्या विविध योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहेत. पशुधन जगवण्यासाठी व दुग्धउत्पादन वाढीसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून चारा, बियाणे, कृत्रिम रेतन आदि सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. पशुपालन हा केवळ कृषिपूरक व्यवसाय न राहता ग्रामीण कुटुंबांच्या उत्पन्नाचा सक्षम स्रोत बनविण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे, असे प्रतिपादन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज केले.

जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय कार्यालय, सांगली यांच्या नूतन इमारतीचे उद्घाटन व लोकार्पण प्रसंगी ते बोलत होते. मिरज येथील डॉ. बी. आर. आंबेडकर रोड, झारीबाग येथे हे कार्यालय उभारण्यात आले असून, कार्यालय परिसरात हा कार्यक्रम झाला. यावेळी आमदार इद्रिस नायकवडी आणि डॉ. सुरेश खाडे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, जिल्हा परिषद कृषि, पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती सभापती सावित्री तमन्नगौडा रवि पाटील, महिला व बालकल्याण सभापती स्नेहल मोरे, अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज जाधव, जिल्हा उपायुक्त पशु संवर्धन व दुग्ध व्यवसाय डॉ. अजयनाथ थोरे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अमर नलवडे, माजी खासदार संजयकाका पाटील, माजी सभापती तमन्नगौडा रवि पाटील आदिंसह स्थानिक लोकप्रतिनिधी, अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, देशात सर्वप्रथम महाराष्ट्राने पशुपालनाला कृषी समकक्ष दर्जा दिला आहे. यामुळे पशुपालकांना वीजबिलामध्ये सवलत तसेच कर्जाच्या व्याजदरात ४ टक्क्यांची सवलत मिळण्यास मदत होणार आहे. दुग्धव्यवसाय आणि अंडी उत्पादनामध्ये सांगलीचा राज्यातील पहिल्या पाच जिल्ह्यांमध्ये समावेश होतो. सध्याच्या पशुगणनेनुसार जिल्ह्यात ८ लाख १८ हजार ३५४ पशुधन आहे. जिल्ह्यातील १५२ पशुवैद्यकीय चिकित्सालये आणि ५ फिरते पशुवैद्यकीय चिकित्सालये यांच्या माध्यमातून पशुपालकांना पशुवैद्यकीय सेवा पुरविण्यात येत आहेत, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, जिल्हा वार्षिक योजनेतून दुग्धउत्पादनवाढीसाठी निधी देण्यात येत आहे. यामध्ये १०० टक्के अनुदानावर वैरण बियाण्याचे वाटप करण्यात येत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात चारा टंचाईची परिस्थिती रोखण्यासाठी मोठी मदत झाली आहे. तसेच, मागील वर्षापासून जिल्हा नियोजन समितीमार्फत लिंगविनिश्चित रेतमात्रा (Sex Sorted Semen) उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. या तंत्रज्ञानामुळे सुमारे ९० टक्क्यांपर्यंत कालवडी जन्माला येण्याची शक्यता असून त्यातून भविष्यात दुग्ध उत्पादन वाढण्यास मदत होणार आहे अशा विविध उपाययोजनांद्वारे पशुपालकांच्या उत्पादन खर्चात बचत करून दुग्ध व्यवसाय अधिक सक्षम करण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येत आहे, असे ते म्हणाले.

  पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, जिल्ह्यात पशुधनासाठी स्मार्ट दवाखाना सुरू करण्याबाबत प्रस्तावावर विचार करू. ग्रामीण भागातील पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांना उपचाराचे अधिकार देण्याबाबत संबंधित मंत्री स्तरावर चर्चा करण्यात येईल. या कार्यालयासमोरील रस्त्याच्या कामाला जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. तसेच, उपस्थितांना स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वशुभेच्छा देऊन हर घर तिरंगा अभियान यशस्वी करण्याचे आवाहन केले.

माजी मंत्री व आमदार डॉ. सुरेश खाडे म्हणाले, पशुसंवर्धन विभागासाठी जिल्हास्तरावर स्वतंत्र इमारत उपलब्ध नसल्याने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कामकाज करताना अडचणी येत होत्या. या पार्श्वभूमिवर आपण पालकमंत्री असताना या इमारतीसाठी निधीची तरतूद केली. त्यातून आज देखणी इमारत उभारली असल्याचे समाधान आहे. कृषिपूरक व्यवसायांसाठी आवश्यक सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात असून, ग्रामीण भागातील पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांना उपचाराचे अधिकार द्यावेत. तसेच कार्यालयासमोरील रस्त्याच्या क्राँक्रिटीकरणासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.

जिल्हा नियोजन समितीमार्फत सन २०२३ मध्ये नूतन इमारतीसाठी २ कोटी ६९ लाख ९९ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. या निधीतून साकारलेली सुसज्ज इमारत आज पशुसंवर्धन विभागाच्या सेवेला उपलब्ध झाली. प्रारंभी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील व मान्यवरांच्या हस्ते फीत कापून कार्यालयाचे उद्‌घाटन करण्यात आले. तसेच, मान्यवरांच्या हस्ते परिसरात वृक्षारोपण करण्यात आले. प्रास्ताविक जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय डॉ. अजयनाथ थोरे यांनी केले. कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय कार्यालयाच्या विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी परिश्रम घेतले.

00000