एसटी महामंडळाकडून दर महिन्याला शासनाच्या विविध सवलतींच्या प्रतिपूर्ती रकमेची माहिती वित्त विभागाला नियमितपणे सादर केली जाते. जुलै महिन्याची माहितीही वेळेत सादर करण्यात आली होती. मात्र, शासनाकडून प्रतिपूर्तीची रक्कम वेळेत प्राप्त न झाल्याने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर परिणाम झाला. साधारणपणे महिन्याच्या 7 ते 10 तारखेपर्यंत एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा केले जाते. परंतु, यावेळी सलग आलेल्या सुट्ट्या आणि प्रशासकीय प्रक्रियेला झालेल्या विलंबामुळे वेतन 10 तारखेनंतर गेले.

प्रताप सरनाईक यांचा अधिकाऱ्यांशी संवाद

कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेत व्हावे यासाठी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी राजशिष्टाचार बाजूला ठेवून थेट वित्त विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी वारंवार संवाद साधला. त्यांच्या पाठपुराव्यामुळे प्रतिपूर्ती रकमेबाबतचा शासन निर्णय आज प्राप्त झाला असून, ११ ऑगस्ट रोजी सर्व एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये वेतन जमा होणार आहे. दरम्यान, यापुढे वेतन अदा करण्यास कोणत्याही प्रकारचा विलंब होता कामा नये, अशा स्पष्ट सूचना मंत्री सरनाईक यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

पगाराच्या विलंबाने कर्मचाऱ्यांचं आर्थिक गणित बिघडतं

वेतनाला विलंब झाल्यास त्याचा थेट परिणाम एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक नियोजनावर होतो. बँकेचे कर्जाचे हप्ते वेळेत न भरल्यास अतिरिक्त व्याज किंवा दंडाचा भुर्दंड कर्मचाऱ्यांना सहन करावा लागतो. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या या अडचणींचा गांभीर्याने विचार करून एसटी प्रशासन आणि शासनाच्या वित्त विभागाने यापुढे अधिक प्रभावी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देशही परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहेत.

कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेत मिळणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. भविष्यात अशा प्रकारची दिरंगाई होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणेला देण्यात आले आहेत, असेही मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.

पगाराला इतका विलंब का?

एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार हा राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या सवलत मूल्य प्रतिपूर्तीच्या निधीवर होतो. राज्य सरकारकडून प्रवाशांना विविध सवलती दिल्या जातात. या सवलतींची रक्कम राज्य सरकारकडून एसटी महामंडळाला दिला जातो. ही रक्कम प्रतिपूर्तीच्या माध्यमातून एसटी महामंडळाला मिळते.

एसटी महामंडळाने 29 विविध सवलतीच्या योजनांची माहिती एसटी माहिती राज्य सरकारला दिली आहे. तसेच आवश्यक कागदपत्रेदेखील सादर केले आहेत. मात्र निधी मंजूर करण्यासाठी अर्थ खात्याकडून सातत्याने नवनवीन माहिती आणि खुलासे मागवले जात असल्याचा आरोप कर्मचारी वर्गाकडून करण्यात आला होता. परिणामी सवलत मूल्य प्रतिपूर्तीचा निधी न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांचा पगार रखडल्याची माहिती आहे. पण आता निधी मंजूर झाला आहे. त्यामुळे आता तरी एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार होणं अपेक्षित आहे.