महापालिकेच्या सुधार समितीने मुंबईचा सुधारित विकास आराखडा-२०३४अंतर्गत या भूखंडाचे आरक्षण बदलण्याबाबत शिफारस केली आहे. मात्र, ‘ही शिफारस व महापालिकेचा निर्णय बेकायदा व मनमानी स्वरूपाचा असून मुंबईतील प्रमुख फुटबॉल मैदानांपैकी एका मैदानाला धोका निर्माण करणारा आहे’, असे संघटनेने याचिकेत म्हटले आहे.
Maratha Reservation: मराठा आरक्षण सुनावणी लांबणीवर? न्यायमूर्तीच्या संभाव्य बदलीमुळे नवे पूर्णपीठ स्थापन करावे लागण्याची शक्यता‘म्हाडाने वेळोवेळी नूतनीकृत केलेल्या परवानग्यांच्या आधारे गेल्या १५ वर्षांहून अधिक काळापासून आम्ही या मैदानाची देखभाल व व्यवस्थापन करत आहोत आणि याठिकाणी संघटित फुटबॉलचे उपक्रमही सुरू ठेवले आहेत. तसा वापर सुरू ठेवण्याची परवानगी मागण्यासाठी ३१ जुलै २०२५ रोजी अर्जही केला होता. मात्र, त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. शिवाय आरक्षण बदलण्याची शिफारस करण्यापूर्वी आम्हाला कोणतीही नोटीस देण्यात आली नाही किंवा आम्हाला बाजू मांडण्याची संधीही देण्यात आली नाही’, असा दावा संघटनेने केला आहे.
तसेच ‘मंजूर विकास आराखडा २०३४मध्ये हे मैदान क्रीडांगण व मोकळी जागा म्हणून आरक्षित आहे. त्यामुळे एमआरटीपी कायद्याच्या कलम ३७ अन्वये कायदेशीर प्रक्रिया केल्याविना आरक्षण बदलणे बेकायदा आहे’, असा युक्तिवाद संघटनेने याचिकेत मांडला आहे.
‘परिसरात परिषद केंद्र नसल्याचा दावा चुकीचा’
‘मैदानाचे आरक्षण बदलण्यामागे परिसरात कोणतेही प्रदर्शन व परिषद केंद्र नसल्याचे कारण प्रशासने पुढे करत आहेत. मात्र, ते वस्तुस्थितीला धरून नाही. या परिसरात जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर, सेंट अँड्र्यूज ऑडिटोरियम आणि एमएमआरडीए एक्झिबिशन ग्राउंड्स यासारख्या सुविधा आधीपासूनच उपलब्ध आहेत’, असेही संघटनेने निदर्शनास आणले आहे.
Gunratna Sadavarte: सदावर्तेंची मनोज जरांगेंविरोधात ‘जरांगे झोडपो’ पत्रकार परिषद
मुलांच्या खेळावर विपरित परिणाम
महापालिकेने हा प्रस्ताव मंजूर केला आणि मैदानावरील क्रीडा सुविधा कायमस्वरूपी नष्ट केल्या तर मोठे नुकसान होईल. हा प्रस्ताव १० ऑगस्ट रोजीच्या महापालिकेच्या सभेत मांडला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मैदानाच्या स्वरूपात बदल करणारी कोणतीही कृती करण्यास तातडीने मनाई करावी’, अशी विनंतीही संघटनेने याचिकेत केली आहे.
