सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने न्यायमूर्ती घुगे यांच्यासह अन्य तीन उच्च न्यायालयांतील न्यायमूर्तींची मुख्य न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्याची शिफारस सहा ऑगस्टच्या बैठकीत केली. त्यानुसार, काही दिवसांत राष्ट्रपतींकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर त्यांच्या नियुक्तीच्या अधिसूचना प्रसिद्ध होतील.

Marathi Compulsion : 15 ऑगस्टनंतर मराठी भाषेची 100 टक्के सक्ती करणार, प्रताप सरनाईक यांची भूमिकाराज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये दहा टक्के आरक्षण देणारा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (एसईबीसी) कायदा, २०२४ हा नवा कायदा केल्यानंतर त्याला आव्हान देणाऱ्या; तसेच कायद्याचे समर्थन करणाऱ्या याचिका करण्यात आल्या आहेत. पूर्वी सन २०१४ व २०१८मध्ये करण्यात आलेले दोन्ही मराठा आरक्षण कायदे न्यायालयात टिकले नव्हते. त्यामुळे हा २०२४चा कायदा न्यायालयीन कसोटीवर टिकवणे राज्य सरकारसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी व न्यायमूर्ती फिरदोश पूनीवाला यांच्या पूर्णपीठासमोर या कायद्याविषयीच्या सर्व याचिकांवर पहिली एकत्रित सुनावणी ७ मार्च २०२४ रोजी झाली होती. त्यानंतर अंतिम सुनावणीत विविध पक्षकारांकडून युक्तिवादही झाले होते. मात्र, जानेवारी २०२५मध्ये न्यायमूर्ती उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात बदली झाली. त्यानंतर न्यायमूर्ती घुगे यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार व न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या सहभागासह तीन न्यायमूर्तींचे नवे पूर्णपीठ या सुनावणीसाठी स्थापन करण्यात आले.

‘विविध शैक्षणिक अभ्यासक्रमांसाठी व ज्ञान शाखांसाठी प्रवेशप्रक्रिया सुरू असल्याने, त्यात मराठा आरक्षण कायद्याप्रमाणे आरक्षण देण्यास अंतरिम स्थगिती द्यावी,’ अशा विनंतीच्या अर्जावर या पूर्णपीठासमोर ११ जून २०२५ रोजी सुनावणी झाली होती. तेव्हा, ‘शिक्षण प्रवेशप्रक्रिया व सरकारी नोकरभरती ही अंतिम निकालाच्या अधीन असेल, असा आधीचा अंतरिम आदेश आहेच. त्यामुळे अंतरिम स्थगितीच्या विनंतीचा विचार करण्याची आवश्यकता नाही,’ असे स्पष्ट करून या पूर्णपीठाने ती विनंती नाकारली होती. त्यानंतर या पूर्णपीठासमोर झालेल्या जवळपास २० सुनावण्यांमध्ये अनेक याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला; तसेच राज्य सरकारतर्फे राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. मिलिंद साठे यांचाही बहुतांश युक्तिवाद झाला आहे.

Vihan Shrivastav : घरी जाताना झाड कोसळून विहानचा करुण अंत, चेंबूरमध्ये प्राण गमावलेल्या लहानग्याच्या वडिलांकडून कार्यवाही; थेट भाष्य केलंनिकाल का लांबणार ?

यापुढे मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल देणाऱ्या शुक्रे आयोगातर्फे; तसेच काही हस्तक्षेप अर्जदारांतर्फे युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णपीठाकडून निकाल राखून ठेवला जाईल, अशी शक्यता व्यक्त होत होती. मात्र, आता न्यायमूर्ती घुगे यांची कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती झाल्यानंतर मराठा आरक्षण सुनावणीसाठी पुन्हा नवे पूर्णपीठ स्थापन करावे लागेल; तसेच त्यासमोर पुन्हा सर्व पक्षकारांच्या वकिलांना युक्तिवाद करावा लागेल. त्यामुळे ही सुनावणी व निकाल लांबण्याचे संकेत मिळत आहेत.