शर्मिला कलगुटकर, मुंबई : राज्यातील सर्व परवानाधारक रक्तकेंद्रे आणि रक्तसाठवणूक केंद्रांसाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) प्रथमच सर्वसमावेशक ‘कॉम्प्लायन्स ऑर्डर’ जारी केला आहे. रक्तसुरक्षा, गुणवत्ता आणि नियामक नियमांचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या रक्तकेंद्रांवर कठोर कायदेशीर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.

एफडीएने जारी केलेल्या आदेशानुसार रक्तसंकलनापासून रक्त वितरणापर्यंत प्रत्येक टप्प्यासाठी स्पष्ट कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रशिक्षित मनुष्यबळ, रक्तदात्यांची निवड, रक्त व रक्तघटकांची अनिवार्य तपासणी, योग्य साठवण, गुणवत्ता नियंत्रण, जैववैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन, सुरक्षित वाहतूक आणि ई-रक्तकोश पोर्टलवर दररोज माहिती अद्ययावत ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

राज्यातील काही रक्तकेंद्रांच्या तपासणीत शेड्यूल एफ, भाग XII-B मधील नियमांचे पूर्ण पालन होत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने राज्यभर एकसमान आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी हा आदेश जारी करण्यात आला आहे. प्रत्येक रक्तपिशवीची एचआयव्ही, हिपॅटायटिस बी, हिपॅटायटिस सी, सिफिलिस आणि मलेरिया यांसाठी तपासणी अनिवार्य करण्यात आली असून, रक्तकेंद्रांनी नियमित सेल्फ-ऑडिट करणेही आवश्यक राहणार आहे.

एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले की, सुरक्षित आणि गुणवत्तापूर्ण रक्त मिळणे हा प्रत्येक रुग्णाचा अधिकार असून, या आदेशामुळे राज्यातील सर्व रक्तकेंद्रांमध्ये एकसमान दर्जा, पारदर्शकता, गुणवत्ता नियंत्रण आणि कायदेशीर पालन अधिक बळकट होईल.

‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने जेजे महानगर रक्तपेढीसह इतर रक्तकेंद्रातील गैरप्रकार उघडकीस आणल्यानंतर एफडीएने अशा प्रकारचे पहिले रक्तधोरण राज्यातील सर्व रक्तपेढ्या, रक्तसंकन शिबिरांसाठी जारी केले आहे. त्यामुळे रक्ताची उपलब्धता, संकलन, दुर्धर रक्ताचा आजार असलेल्या रुग्णांना रक्ताची उपलब्धता यात सुसूत्रता येण्यास मदत होणार आहे.