पुणे, दि. १७: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा सायन्स, रोबोटिक्स, क्वांटम तंत्रज्ञान, जैव तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा आणि स्वच्छ ऊर्जेमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत बदल घडून येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठांनी विद्यार्थ्यांना केवळ आजच्या नोकऱ्यांसाठीच नाही, तर भविष्यात निर्माण होणाऱ्या संधीसाठी तयार करावे. शिक्षणासोबत कौशल्यांचे एकत्रिकरण अत्यंत महत्त्वाचे असून त्या माध्यमातून रोजगार देणारे पदवीधर निर्माण करावे, असे आवाहन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी केले.

डिजीआयआय १०० एक्स महाराष्ट्र, पुणे संवादच्या व सिम्बायोसिस इंटरनॅशनल विद्यापीठाच्या (अभिमत विद्यापीठ) सहकार्याने हॉटेल हयात येथे आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.

या कार्यक्रमास उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार आणि मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, सिम्बायोसिस सोसायटीच्या प्रधान संचालिका आणि सिम्बायोसिस इंटरनॅशनल विद्यापीठाच्या प्र-कुलपती डॉ. विद्या येरवडेकर, उच्च शिक्षण विभागाचे अप्पर सचिव, आनंदराव पाटील, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, टाटा प्रोजेक्ट्सचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक रत्नाकर पै, QS इंडिया अध्यक्ष आणि धोरणात्मक व आंतरराष्ट्रीय सहभागचे उपाध्यक्ष डॉ. अश्विन फर्नांडिस, डिजीआयआयचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेमंत सहल, आदी उपस्थित होते.

राज्यपाल वर्मा म्हणाले, विद्यापीठांनी कौशल्य-आधारित अभ्यासक्रम सुरू करावेत आणि विद्यार्थ्यांमध्ये उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी या इनक्युबेशन केंद्रांचा लाभ घ्यावा. असे प्रत्येक विद्यापीठ परिसर नाविन्यतेचे केंद्र बनावे, जिथे विद्यार्थी रोजगार शोधणारे नव्हे तर देणारे पदवीधर होतील. रोजगार क्षमतेवर विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. प्रत्येक पदवीधराने पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यापूर्वी अर्थपूर्ण कामाचा अनुभव घेणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत आपले पदवीधर रोजगारक्षम होत नाहीत, तोपर्यंत भारताकडे असलेल्या युवा लोकसंख्येचा आपण पूर्ण फायदा उठवू शकत नाही.

महाराष्ट्राला प्रगल्भ सांस्कृतिक आणि नागरी वारसा लाभला असल्याचे सांगून राज्यपाल म्हणाले, राज्यात पर्यटनाची प्रचंड क्षमता आहे. वारसा जतन, सांस्कृतिक संवर्धन, पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल पोहोच यांचे प्रभावी एकत्रीकरण केले, तर पर्यटन हे रोजगार आणि आर्थिक विकासाचे एक प्रमुख इंजिन बनू शकते. त्यासाठी विद्यापीठे संशोधन, दस्तऐवजीकरण, वारसा व्यवस्थापन, पर्यटन अभ्यास आणि सामुदायिक सहभागाच्या माध्यमातून यामध्ये योगदान देऊ शकतात.

आपल्या पारंपारिक कला, हस्तकला, लोकपरंपरा, स्थानिक खाद्यसंस्कृती, कृषी विविधता यांचे जतन करणे आणि कृषी-पर्यटनाला (अ‍ॅग्रो-टूरिझम) चालना देण्यातून हजारो शाश्वत उपजीविका निर्माण होऊ शकतात. लोकभवनने नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या अनेक पारंपारिक कलाप्रकार शोधून त्यांचे जतन करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. हा समृद्ध सांस्कृतिक वारसा सुरक्षित ठेवणे ही भावी पिढ्यांसाठी ही आपली जबाबदारी आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

पुण्याने अनेक पिढ्यांपासून भारताची एक प्रमुख ‘थिंक टँक’ (विचारवंत केंद्र) म्हणून भूमिका बजावली आहे. हे शिक्षण आणि बौद्धिक नेतृत्वाचे सर्वात महत्त्वाचे केंद्र राहिले आहे. या ठिकाणी डिजीआयआय १०० एक्स सारख्या उपक्रमांमध्ये झालेल्या चर्चेचे रूपांतर अशा कृतीशील कल्पनांमध्ये होईल, ज्या केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर संपूर्ण देशातील उच्च शिक्षण व्यवस्थेला बळकट करतील, असा विश्वासही राज्यपाल वर्मा यांनी यावेळी व्यक्त केला.

ते म्हणाले, उच्च शिक्षणामध्ये अधिक सुलभता, परवडणारी क्षमता, गुणवत्ता आणि उत्कृष्टता सुनिश्चित करणे ही आपली पहिली जबाबदारी आहे. ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील विद्यार्थी तसेच मुलींना शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन दिले पाहिजे. उच्च शिक्षणामध्ये महाराष्ट्राने ५० टक्क्यांहून ग्रॉस एन्लरॉलमेंट रेशो साध्य करणारे भारतातील पहिले राज्य बनावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

नवी मुंबईत एक ‘इंटरनॅशनल एज्युसिटी’ उभारले जात आहे. हे एक एकात्मिक शैक्षणिक शहर असेल, ज्यामध्ये जागतिक दर्जाच्या शैक्षणिक पायाभूत सुविधा, संशोधन केंद्रे, नाविन्यता केंद्रे आणि विद्यार्थी निवासासोबतच आघाडीच्या परदेशी विद्यापीठांचे कॅम्पस असतील, असे सांगून राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा म्हणाले, यामुळे आपल्या विद्यार्थ्यांना देशातच जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त पदव्या मिळवता येतील, संशोधन आणि नाविन्यतेला चालना मिळेल आणि उच्च शिक्षणासाठी महाराष्ट्र हे एक जागतिक डेस्टिनेशन म्हणून स्थापित होईल.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील म्हणाले, आपली विद्यापीठे पारंपारिक पद्धतीनेच वर्षानुवर्षे शिकवत राहिली तर देशाची प्रगती होणार नाही. देशाच्या  प्रगतीसाठी तरुणांच्या हाताला काम मिळाले पाहिजे. त्यासाठी उद्योगजगताला आवश्यक असणारे कौशल्यपूर्ण शिक्षण विद्यार्थ्यांना द्यावे लागेल. त्याद्ष्टीने डीजीने आयोजित केलेले विचारमंथन उपयुक्त आहे. यातून निर्माण होणार आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी पाठपुरावा होणे हे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रात उत्तम उद्दिष्ट असलेल्या संस्थांना खासगी विद्यापीठ (प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी) म्हणून परवानगी महाराष्ट्र शासन देत आहे. मात्र, शिक्षणाचे आणि शिक्षण पद्धतीचे सिंहावलोकन होणे आवश्यक आहे. खासगी विद्यापीठांनी अधिक आधुनिक शिक्षण पद्धतीचा अवलंब करणे काळाची गरज आहे. देशाची आवश्यकता, जगाची आवश्यकता ओळखून पारंपरिक शिक्षणापेक्षा विकासाचा स्वीकार केला पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.

आनंदराव पाटील म्हणाले, उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्र यांचा समन्वय फार महत्त्वाचा आहे. भारत सरकार तसेच महाराष्ट्रासह सर्व राज्य सरकारे यावर काम करत आहेत. याचाच भाग म्हणून नॅशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम आखण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी सुमारे ५ लाख विद्यार्थ्यांना इंडस्ट्रीमध्ये अप्रेंटिसशिप मिळाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रवीण परदेशी म्हणाले, ‘महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन’ (MITRA) च्या बैठकीत राज्यपाल महोदयांनी किमान मुंबई युनिव्हर्सिटी जागतिक क्रमवारीत पहिल्या १०० मध्ये आली पाहिजे, असे निर्देश दिले आहेत. मुंबई, पुणे युनिव्हर्सिटी, सीओईपी, नागपूर आणि अमरावती विद्यापीठ येथे एक उच्च क्षमता केंद्र स्थापन केले आहे. हे केंद्र जगातील सर्वोत्तम विद्यापीठांची स्पर्धा करू शकेल अशा विविध बाबींवर काम करीत आहे. यात रोजगार हा महत्त्वाचा घटक आहे. महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन लक्ष केंद्रित करत आहे. पुढील २-३ वर्षांत राज्यातील किमान ६ विद्यापीठे जागतिक क्रमवारीत आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.

विनायक पै यांनीदेखील यावेळी विचार व्यक्त केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक डॉ. विद्या येरवडेकर यांनी केले. कार्यक्रमाला विविध नामवंत शिक्षण संस्थांतील तज्ज्ञ उपस्थित होते.

००००