• Thu. Jul 16th, 2026
    Chhatrapati Sambhajinagar : कोर्टाकडून थेट जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खुर्चीवर जप्तीचे आदेश अन् दालन तीन तास बंद

    शासनाकडून जमिनीचं अधिग्रहण झाल्यानंतरही गेल्या 31 वर्षांत एकही रुपया मिळाला नाही. मोबदल्याची वाट पाहत दोन भावांचा मृत्यू झाला. पण शासनाकडून मोबदला मिळाला नाही. या घटनेची कोर्टाने अखेर गंभीर दखल घेतली आहे. कोर्टाने थेट छत्रपती संभाजीनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खुर्चीवर जप्तीची कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

    (फोटो– महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम)
    सुशील राऊत, छत्रपती संभाजीनगर : “माझ्या १६ एकर जमिनीचा ३१ वर्षांपासून सरकारकडून एक रुपयाही मोबदला मिळालेला नाही. या मोबदल्याची आणि न्यायाची वाट पाहता पाहता माझ्या दोन भावांचा मृत्यू झाला. आता अजून किती वाट पाहायची?”, असा आर्त आणि संतप्त सवाल आहे, फुलंब्री तालुक्यातील लिहा येथील पीडित शेतकरी बजरंग हरिचंद ताटू यांचा. याच प्रकरणात प्रदीर्घ संघर्षानंतर न्यायालयाने थेट छत्रपती संभाजीनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ताब्यातील शासकीय खुर्ची आणि चल मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिल्याने गुरुवारी (१६ जुलै २०२६) जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रचंड खळबळ उडाली. जप्तीची कारवाई करण्यासाठी कोर्टाचे बेलिफ दारात पोहोचताच नामुष्की टाळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचे दालन तब्बल तीन तास कुलूपबंद ठेवण्यात आले होते.

    मिळालेल्या माहितीनुसार, शेतकरी बजरंग ताटू यांची सुमारे १६ एकर जमीन १९९६ मध्ये जलसंपदा विभागाच्या एका स्थानिक प्रकल्पासाठी अधिग्रहित करण्यात आली होती. मात्र, जमिनीचा ताबा घेऊनही प्रशासनाने त्यांना मोबदला दिला नाही. हतबल झालेल्या ताटू यांनी अखेर १५ वर्षांपूर्वी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. दीर्घ कायदेशीर लढ्यानंतर न्यायालयाने ६ ऑगस्ट २०२२ रोजी शेतकऱ्याच्या बाजूने निकाल दिला. ताटू यांना त्वरित २ कोटी २२ लाख ६१ हजार १९ रुपयांचा थकीत मोबदला देण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते.

    खुर्ची जप्तीचे वॉरंट निघताच दालन बंद!

    न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीतही जलसंपदा विभाग आणि प्रशासनाने ही रक्कम अदा केली नाही. अखेर न्यायालयाचा अवमान झाल्याचे स्पष्ट झाल्यावर, कोर्टाने शासनाचे अधिकृत प्रतिनिधी म्हणून थेट जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनातील चल मालमत्तेवर (खुर्ची, टेबल आणि कार्यालयीन साहित्य) जप्तीचे वॉरंट बजावले. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी गुरुवारी दुपारी न्यायालयाचे बेलिफ जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचले.

    या अचानक झालेल्या कारवाईने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी हादरले. जिल्हाधिकारी जेवणासाठी बाहेर गेले असल्याचे कारण सांगत त्यांचे दालन ताबडतोब कुलूपबंद करण्यात आले. या नाट्यमय घडामोडींदरम्यान, सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपजिल्हाधिकारी संगीता राठोड यांनी शेतकऱ्याच्या वकिलांकडे पैसे जमा करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देण्याची विनंती केली. मात्र, गेली तीन दशके न्यायासाठी हेलपाटे मारत असलेल्या शेतकऱ्याच्या वकिलांनी या मुदतीला साफ नकार दिला.

    ३ तास प्रतीक्षा आणि पंचनामा

    न्यायालयाचे बेलिफ आणि शेतकऱ्याचे प्रतिनिधी तब्बल तीन तास बंद दालनाबाहेर उभे होते. अखेर दालन न उघडल्याने बेलिफने परिस्थितीचा अधिकृत पंचनामा केला. या प्रकरणी जिल्हा प्रशासनाने जाणीवपूर्वक जप्ती टाळण्यासाठी दालन बंद ठेवल्याचा आरोप करत शेतकऱ्याचे वकील बारहाते यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांविरुद्ध न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे.

    “आमचा थेट संबंध नाही”, जिल्हाधिकाऱ्यांचं स्पष्टीकरण

    या संपूर्ण प्रकरणावर छत्रपती संभाजीनगरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांनी प्रशासनाची बाजू मांडली आहे. “हा प्रकल्पग्रस्तांच्या मोबदल्याचा विषय असून जलसंपदा विभागाने हा मावेजा दिलेला नाही. न्यायालयाने आम्हाला केवळ शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाशी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा थेट संबंध नाही,” असा दावा त्यांनी केला.