ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाच्या विविध योजनांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध – मंत्री अतुल सावे

मुंबई, दि. १०: ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाच्या विविध योजनांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध असून लाभार्थ्यांना नियमितपणे लाभ दिला जात आहे. महामंडळाकडे मुख्य कंपनी व ११ उपकंपन्यांच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध असल्याची माहिती मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य योगेश टिळेकर यांनी नियम ९७ अन्वये अल्पकालीन चर्चेतून ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला निधीअभावी लाभार्थी वंचित राहत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.

यावर उत्तर देताना मंत्री सावे म्हणाले की, महामंडळामार्फत थेट कर्ज, २० टक्के बीज भांडवल योजना, वैयक्तिक व गट कर्ज व्याज परतावा, शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा, महिलांसाठी स्वयं-सिद्ध व्याज परतावा अशा विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. महामंडळाच्या मुख्य कंपनीला १७५ कोटी रुपये प्राप्त झाले असून ११ उपकंपन्यांना प्रत्येकी ५ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. तसेच सन २०२६-२७ साठी अतिरिक्त ६५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. एखाद्या उपकंपनीला निधीची आवश्यकता भासल्यास मुख्य कंपनीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

सन २०२५-२६ मध्ये ३ हजार ९९३ लाभार्थ्यांना २१ कोटी ६६ लाख रुपयांचे वाटप करण्यात आले. तसेच सन २०२६-२७ मध्ये मागील चार महिन्यांत ३९५ लाभार्थ्यांना सुमारे १० कोटी ६८ लाख रुपयांचा लाभ देण्यात आला आहे.

महामंडळासाठी बेलापूर येथे स्वतंत्र कार्यालय सुरू करण्यात आले असून योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर व नांदेड येथे लाभार्थी मेळावे घेण्यात आले. या शिबिरांना मोठा प्रतिसाद मिळाला असून जेसीबी, ट्रॅक्टर, टॅक्सी, ट्रक, मिनी ट्रक आदी व्यवसायांसाठी बँकांच्या माध्यमातून कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत, असेही मंत्री सावे यांनी नमूद केले.

००००

मोहिनी राणे /विसअ

दिव्यांग आणि अनाथांसाठीच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी – मंत्री अतुल सावे

• प्रलंबित मागण्यांवर मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत लवकरच बैठक

मुंबई, दि. १०: दिव्यांग आणि अनाथ व्यक्तींसाठीच्या विविध योजनांमध्ये राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले असून अनेक प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. उर्वरित मागण्यांबाबत संबंधित विभागांसोबत समन्वय साधून मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

विधानपरिषदेत नियम ९७ अन्वये सदस्य बच्चू कडू यांनी उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेला उत्तर देताना मंत्री सावे बोलत होते.

मंत्री सावे म्हणाले, दिव्यांगांच्या विवाह प्रोत्साहन योजनेत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. पती किंवा पत्नी यांपैकी एक जण दिव्यांग असल्यास दीड लाख रुपये, तर दोघेही दिव्यांग असल्यास अडीच लाख रुपये अनुदान दिले जात आहे. प्री-मॅट्रिक व पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्तीच्या दरांमध्येही वाढ करण्यात आली असून टूलकिट योजनेअंतर्गत पूर्वी दिल्या जाणाऱ्या एक हजार रुपयांऐवजी आता थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पद्धतीने १५ हजार रुपये दिले जात आहेत.

दिव्यांगांना शिक्षण, नोकरी आणि गट-अ पर्यंतच्या पदोन्नतीमध्ये चार टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले असून, पूर्वी सात प्रकारच्या दिव्यांगांचा समावेश असताना आता २१ प्रकारच्या दिव्यांगांचा समावेश करण्यात आला आहे. विविध विभागांशी संबंधित प्रलंबित विषयांवर पाठपुरावा सुरू असून दिव्यांगांसाठी ‘सिंगल विंडो क्लिअरन्स’ व्यवस्था लवकरच कार्यान्वित करण्यात येणार असल्याचे मंत्री सावे यांनी सांगितले.

अनाथांसाठी शिक्षण व नोकरीमध्ये एक टक्का आरक्षण देण्याचा निर्णय प्रभावीपणे राबविण्यात येत असून आतापर्यंत १३ हजारांहून अधिक अनाथांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया ‘राईट टू सर्व्हिस ॲक्ट’ अंतर्गत समाविष्ट करण्याचा शासनाचा विचार असून ४० दिवसांच्या कालमर्यादेत प्रमाणपत्र देण्याची व्यवस्था करण्यात येत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

याशिवाय, एक टक्का आरक्षणाच्या माध्यमातून आतापर्यंत ९१६ पुरुष आणि १२६ महिला अशा एकूण १,०४२ अनाथ युवक-युवतींना शासकीय सेवेत नियुक्ती मिळाल्याची माहितीही मंत्री सावे यांनी दिली.

दिव्यांग आणि अनाथांच्या उर्वरित मागण्यांबाबत संबंधित विभागांचे मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी आणि सचिव यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ ते दहा दिवसांत बैठक घेऊन पुढील निर्णय करण्यात येतील, अशी ग्वाहीही मंत्री सावे यांनी दिली.

००००‍

मोहिनी राणे /विसंअ