राज्यात ‘पोर्टेबल एमआरआय प्रणाली’च्या प्रायोगिक अंमलबजावणीसाठी शासन सकारात्मक – मंत्री हसन मुश्रीफ

मुंबई, दि. ९: राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांमध्ये ‘पोर्टेबल एमआरआय प्रणाली’ची प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी करण्याबाबत शासन सकारात्मक असून, यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानपरिषदेत दिली.

विधानपरिषदेत नियम ९२ अन्वये झालेल्या अर्धा तास चर्चेदरम्यान सदस्य सतेज पाटील यांनी हा विषय उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना ते बोलत होते.

मंत्री मुश्रीफ म्हणाले की, राज्यातील शासकीय वैद्यकीय संस्थांमध्ये एमआरआय सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी मुंबई व नागपूर येथील कंपन्यासोबत करार करण्यात आले आहेत. ३६ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये टप्प्याटप्प्याने एमआरआय सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. त्यापैकी १६ ठिकाणी काम सुरू असून अनेक रुग्णालयांमध्ये विद्यमान एम.आर.आय यंत्रणाही कार्यरत आहेत.

पोर्टेबल एमआरआय ही पारंपरिक एमआरआयला पर्यायी व्यवस्था नाही. मात्र, रुग्णांपर्यंत थेट सेवा पोहोचविण्याच्या दृष्टीने या तंत्रज्ञानाचे महत्त्व लक्षात घेऊन शासनाने त्याचे सादरीकरण (प्रेझेंटेशन) घेतले आहे. तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशी अनुकूल आल्यास पोर्टेबल एमआरआय प्रणालीची प्रायोगिक स्वरूपात शासकीय रुग्णालयांमध्ये अंमलबजावणी करण्याचा शासनाचा विचार असल्याचेही मंत्री मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले.

००००

मोहिनी राणे/स.स

बेकायदेशीर दारूविरोधात कारवाई अधिक प्रभावी होणार – मंत्री हसन मुश्रीफ

मुंबई, दि. ९: राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे बळकटीकरण करून महसूलवाढीसह बेकायदेशीर दारूची वाहतूक आणि बनावट मद्यविक्रीवर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी शासन विविध उपाययोजना राबवत असल्याची माहिती मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

विधानपरिषदेत सदस्य उमा खापरे यांनी म. वि. प. नियम 92 अन्वये उपस्थित केलेल्या अर्धा तास चर्चेला उत्तर देताना मंत्री मुश्रीफ बोलत होते. या चर्चेत सदस्य राजीव पोतदार यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री मुश्रीफ म्हणाले की, राज्याच्या महसुलात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा मोठा वाटा असून, विभागाच्या महसुलात सुमारे 17.63 टक्के वाढ झाली आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील मनुष्यबळ वाढविण्यासाठी 1,088 नव्याने मंजूर पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच एकूण 4,926 पदांच्या भरतीचा प्रस्ताव आहे. ही पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत सरळ सेवेने आणि पदोन्नतीने भरली जाणार आहेत. मात्र, पदोन्नती प्रक्रियेला न्यायालयीन स्थगितीमुळे काही विलंब होत असल्याने रिक्त पदांचे प्रमाण वाढले आहे.

मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या सहा प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची नवीन अधीक्षक कार्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कार्यालयांसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत रिक्त पदे भरून विभाग अधिक सक्षम करण्यात येईल, असे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ

संतपीठाच्या विकासासाठी तातडीने 1 कोटींचा निधी – मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

• उर्वरित 35 कोटींच्या मागणीवर सकारात्मक निर्णय

मुंबई, दि. ९: सध्या संतपीठ हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा एक विभाग म्हणून कार्यरत आहे. संतपीठाच्या विकासासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत शासन सकारात्मक असून, तातडीच्या गरजांसाठी 1 कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच संस्थेने मागितलेल्या 35 कोटी रुपयांच्या निधीबाबतही आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी म.वि.प. नियम 97 अन्वये याविषयी विधानपरिषदेत अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली होती.

मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले, सध्या संतपीठामध्ये 2021 ते 2025 या कालावधीत 1,072 विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घेतले असून, यंदापासून एक वर्षाचा पदवी अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. संतपीठासाठी काही बांधकामे पूर्ण करणे तसेच प्राध्यापक आणि अध्यापकांच्या मानधनासाठी तातडीने निधीची आवश्यकता असल्याने 1 कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला जाईल. उर्वरित बांधकामांच्या गरजांचा आढावा घेऊन आवश्यक निधीही उपलब्ध करून दिला जाईल.

राज्यात अलीकडेच मराठी भाषा विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली असून त्यालाही अधिक सक्षम करण्यात येत असल्याचे सांगत, दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र विद्यापीठ तसेच आदिवासींसाठी स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापन करण्याबाबत आलेल्या सूचनांचाही शासन स्तरावर एकत्रितपणे विचार सुरू असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

संतपीठाचे स्वतंत्र विद्यापीठात रूपांतर करण्याच्या प्रस्तावावरही शासन सकारात्मक असून, अशा विद्यापीठासाठी सुमारे 300 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने विकासाची प्रक्रिया राबविण्यात येईल. वारकरी संप्रदायाच्या अभ्यासाला चालना देण्यासाठी तज्ज्ञ आणि संबंधित मान्यवरांना या प्रक्रियेत सहभागी करून संतपीठाचा सर्वांगीण विकास करण्यात येईल, असे मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.

००००

शैलजा पाटील/स.स

पनवेलच्या पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी उपाय – मंत्री उदय सामंत

• शिलार धरण प्रकल्पासह विविध विकासकामांना गती

मुंबई, दि. ९: पनवेल शहरातील वाढत्या पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी शासन सकारात्मक असून, शिलार धरण प्रकल्पासह विविध पाणीपुरवठा योजनांना गती देण्यात येत असल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य विक्रांत पाटील यांनी म.वि.प. नियम 97 अन्वये याविषयी विधानपरिषदेत अल्पकालीन चर्चा उपस्थितीत केली होती.

मंत्री उदय सामंत म्हणाले, पनवेल महापालिकेला दररोज 268 दशलक्ष लिटर पाण्याची आवश्यकता असून सध्या 204 दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा होत आहे. त्यामुळे 64 दशलक्ष लिटर पाण्याची कमतरता निर्माण झाली आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी 493 कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेचे 80 टक्के काम पूर्ण झाले असून, या योजनेतून 90 दशलक्ष लिटर पाणी उपलब्ध होणार आहे. सध्या या योजनेतून 57 दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा होत असून उर्वरित काम पूर्ण झाल्यानंतर पाणीपुरवठ्यात वाढ होणार आहे.

शिलार धरण प्रकल्पाद्वारे पनवेल महापालिकेच्या पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करण्यात आले असून, भविष्यातील पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेऊन शासन आवश्यक उपाययोजना करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शहरातील पार्किंग समस्येवरही शासन लक्ष केंद्रित करत असून, मल्टी-लेव्हल पार्किंगची उभारणी करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली आहे. एकूण 454 आरक्षित भूखंडांपैकी 342 भूखंड महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. पनवेलमधील सांस्कृतिक सुविधांच्या विकासालाही गती देण्यात येत आहे. सेक्टर-10 मधील सामाजिक सभागृहाचे काम सुरू असून सेक्टर-13 मधील सामाजिक सभागृहाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच जुन्या पनवेलमध्ये नाट्यगृहासाठी इमारतीचा प्रस्ताव असून 272 आसनक्षमतेचे मिनी ऑडिटोरियम आणि 500 आसनक्षमतेचे बहुउद्देशीय सभागृह उभारण्यात येत आहे. या माध्यमातून पनवेलच्या सांस्कृतिक वारशाचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

००००

शैजला पाटील/ विसंअ

अमरावती ‘एमआयडीसी’साठी सकारात्मक निर्णय घेणार – उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत

मुंबई, दि. ९ : अमरावती जिल्ह्यात औद्योगिक गुंतवणूक वाढविण्यासाठी शासन सकारात्मक असून, एमआयडीसी संदर्भातील प्रलंबित प्रश्नांवर लोकप्रतिनिधी व उद्योजकांसोबत बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.

विधानपरिषदेत नियम ९७ अन्वये सदस्य संजय खोडके यांनी अमरावती येथील एमआयडीसी व औद्योगिक विकासासंदर्भात अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली. या चर्चेत सदस्य डॉ. परिणय फुके यांनी सहभाग घेतला.

उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी सांगितले की, अमरावती जिल्हा गुंतवणूक परिषदेत २ हजार ८८५ कोटी रुपयांचे नवीन गुंतवणूक करार झाले असून, सुमारे ३ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक विभागात येण्याची शक्यता आहे. पीएम टेक्स्टाईल पार्कसाठी भूखंड दरात कपात करण्यात आली असून, अर्जाची मुदत एक वर्षाने वाढविण्यात येणार आहे.

अमरावतीतील उद्योगांना चालना देण्यासाठी रेमंड व भारत डायनॅमिक्स यांसारख्या उद्योग समूहांशी चर्चा करून आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. तसेच एमआयडीसीतील रिक्त भूखंडांचा आढावा घेऊन ते नवीन उद्योजकांना उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे मंत्री सामंत यांनी सांगितले.

एमआयडीसीतील प्रलंबित प्रश्न, रिक्त भूखंड, तसेच औद्योगिक अनुशेष दूर करण्यासाठी अधिवेशनानंतर महिनाभराच्या आत अमरावती येथे लोकप्रतिनिधी व उद्योजकांची बैठक घेण्यात येईल, असेही उद्योगमंत्री सामंत यांनी नमूद केले.

००००

मोहिनी राणे/स.सं

मॉलमधील गेमिंग झोनच्या सुरक्षा निकषांचा राज्यव्यापी आढावा घेणार – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. ९: मुंबईसह राज्यातील सर्व मॉलमधील गेमिंग झोनमध्ये सुरक्षेचे निकष काटेकोरपणे पाळले जात आहेत का, याचा राज्यव्यापी आढावा घेण्याच्या सूचना संबंधित आयुक्तांना देण्यात येतील. या आढाव्याचा अहवाल पुढील अधिवेशनात सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येईल, अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.

मुंबईतील मॉलमधील सुरक्षेचे निकष न पाळणाऱ्या गेमिंग झोनविरुद्ध कारवाई करण्याबाबत नियम ९२ अन्वये सदस्य उमा खापरे यांनी चर्चा उपस्थित केली होती. त्यास उत्तर देताना ते बोलत होते. या चर्चेत परिणय फुके, अमित गोरखे यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री सामंत म्हणाले की, मुंबईतील ६८ मॉलची तपासणी करण्यात आली आहे. त्यापैकी ४७ मॉलमध्ये आवश्यक अग्निसुरक्षा व्यवस्था आढळून आली. १८ मॉलमध्ये त्रुटी आढळल्याने त्यांना १२० दिवसांची नोटीस देण्यात आली होती. स्प्रिंकलर, स्मोक डिटेक्शनसह आवश्यक सुरक्षा उपायांची पूर्तता केल्यानंतर संबंधित मॉलना पुन्हा परवानगी देण्यात आली. तीन मॉल सध्या बंद असल्याने त्यांच्याविरुद्ध कारवाईचा प्रश्न उद्भवला नाही.

गेमिंग झोनमधील सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येणार असून फायर ऑडिट अधिक प्रभावी करण्यासाठी नियमांचा आढावा घेतला जाईल. दर दोन वर्षांऐवजी दरवर्षी फायर ऑडिट सक्तीचे करण्यासाठी कायद्यात आवश्यक बदल करण्याबाबत प्रयत्न करू तसेच आवश्यकतेनुसार थर्ड पार्टीमार्फत अचानक फायर ऑडिट करण्याबाबतही संबंधित आयुक्तांशी चर्चा करण्यात येईल. गेमिंग झोनमध्ये एखादी दुर्दैवी घटना घडल्यास मुलांना तातडीने वैद्यकीय उपचार उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक सुविधा ठेवण्याबाबत मॉल व्यवस्थापनाला निर्देश देण्यात येतील, असेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले.

००००

मोहिनी राणे/स.स

महाज्योतीसाठी 728 कोटींचा निधी – मंत्री अतुल सावे

मुंबई, दि. ९: महाज्योती संस्थेसाठी 728 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून एकूण 1500 कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी वित्त विभागाकडे करण्यात आली असल्याची माहिती मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.

विधानपरिषदेत सदस्य उमा खापरे यांनी म.वि.प. नियम 92 अन्वये उपस्थित केलेल्या अर्धा तास चर्चेला उत्तर देताना मंत्री सावे बोलत होते. या चर्चेत सदस्य परिणय फुके, सतेज पाटील यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री सावे म्हणाले की, मंजूर झालेल्या 728 कोटी रुपयांपैकी 499 कोटी रुपये सहाय्य अनुदानासाठी, 1 कोटी रुपये इतर प्रशासकीय खर्चासाठी आणि 228 कोटी रुपये बांधकामासाठी उपलब्ध करण्यात आले आहेत. नागपूर आणि नाशिक येथे नवीन वसतिगृहांचे बांधकाम सुरू असून त्यासाठीही निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

महाज्योतीच्या विविध प्रशिक्षण उपक्रमांमधून सध्या 6900 विद्यार्थी विविध अभ्यासक्रमांचे प्रशिक्षण घेत आहेत, तर 14 हजार विद्यार्थी कौशल्य विकास कार्यक्रमांत सहभागी झाले आहेत. याशिवाय 2709 विद्यार्थ्यांना पीएच.डी.साठी प्रवेश मिळाला आहे. यूपीएससी परीक्षेत 100, एमपीएससी परीक्षेत 371 आणि पोलीस भरती, बँक व इतर स्पर्धा परीक्षांमध्ये 2031 उमेदवारांना यश मिळाले असून एकूण 2500 विद्यार्थ्यांनी विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे.

कृषी आणि अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील कौशल्य विकासाला चालना देण्यासाठी पोस्ट हार्व्हेस्ट टेक्नॉलॉजीच्या राष्ट्रीय संस्थेसोबत (पुणे), महाराष्ट्र डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (MDC), महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पुणे) यांच्यासोबत सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत.

या उपक्रमांतर्गत पहिल्या टप्प्यात 21.75 लाख रुपये, दुसऱ्या टप्प्यात 48 लाख रुपये आणि तिसऱ्या टप्प्यात 51 लाख रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात आले आहे. या संस्थांच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्राशी संबंधित कौशल्य प्रशिक्षण दिले जात आहे. आतापर्यंत पोस्ट हार्व्हेस्ट टेक्नॉलॉजीच्या राष्ट्रीय संस्थेमार्फत सुमारे 250 विद्यार्थ्यांना आणि महाराष्ट्र डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन मार्फत सुमारे 480 विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. सन 2026-27 या शैक्षणिक वर्षासाठी हा प्रशिक्षण कार्यक्रम मंजूर करण्यात आला असून प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या संदर्भातील सामंजस्य करार 9 जून 2026 रोजी करण्यात आला असून त्यानुसार विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार असल्याचे मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ

भंडारा महिला रुग्णालय साहित्य खरेदीप्रकरणी 15 दिवसांत चौकशी करून कारवाई – मंत्री प्रकाश आबिटकर

मुंबई, दि. ९: भंडारा येथील 100 खाटांच्या महिला रुग्णालयासाठी साहित्य, उपकरणे आणि मशिनरी खरेदी प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याच्या आरोपांची चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर 15 दिवसांत कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली.

विधानपरिषदेत सदस्य अनिल परब यांनी म. वि. प. नियम 92 अन्वये उपस्थित केलेल्या अर्धा तास चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते.

मंत्री आबिटकर म्हणाले की, भंडारा जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयामार्फत प्रशासकीय सुविधा आणि आवश्यक साहित्य खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. ही प्रक्रिया नियमानुसार पार पडली असून, प्राप्त निविदांचे मूल्यांकन करून प्रशासकीय मान्यतेनंतर खरेदी करण्यात आली आहे.

या प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता अथवा त्रुटी आढळल्यास त्याची सखोल चौकशी करून पुढील 15 दिवसांत संबंधित दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल तसेच प्रशासकीय प्रक्रियेत काही उणिवा आढळल्यास, भविष्यात अशा प्रकारच्या त्रुटी टाळण्यासाठी आवश्यक सुधारात्मक उपाययोजनाही करण्यात येतील.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ

मतदार यादी पुनर्रिक्षण कामामुळे शिक्षकांच्या अध्यापनावर परिणाम नाही – राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

• उपाययोजनांसाठी लवकरच बैठक घेणार

मुंबई, दि. ९: मतदार यादी पुनरीक्षण कामासाठी शिक्षकांच्या सेवा घेण्याबाबत निर्माण झालेल्या प्रश्नावर संबंधित विभागांची तातडीची बैठक घेऊन योग्य उपाययोजना करण्यात येतील. तसेच शिक्षकांच्या निवडणूक कामकाजाचा त्यांच्या अध्यापनावर कोणताही परिणाम होणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल, असे आश्वासन राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत दिले.

या संदर्भात नियम ९२ अन्वये अर्धा तास चर्चेदरम्यान सदस्य जगन्नाथ अभ्यंकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ. भोयर बोलत होते.

राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले, लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० आणि १९५१ मधील तरतुदींमुळे अनुदानित शाळांतील शिक्षकांच्या निवडणूक कामकाजाबाबत कायदेशीर बाबी निर्माण झाल्या असून, यासंदर्भात न्यायालयीन निर्णयही झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने निवडणूक अधिकाऱ्यांना सुधारित मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.

या सूचनांनुसार, शिक्षकांना मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) म्हणून नियुक्त करताना त्यांच्या नियमित अध्यापनात अडथळा येणार नाही, याची काळजी घ्यावी. हे काम सुट्टीच्या दिवशी किंवा अशैक्षणिक वेळेतच देण्याचे निर्देश आहेत. काही जिल्ह्यांत शिक्षकांना पूर्णवेळ कार्यमुक्त करण्याचे आदेश दिल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर ते दुरुस्त करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

शिक्षक घडवित असलेली भावी पिढी लक्षात घेता हा विषय अत्यंत संवेदनशील असून, शिक्षकांवरील अतिरिक्त कामाचा ताण कमी करण्यासाठी मंत्र्यांच्या दालनात बैठक आयोजित करण्यात येईल, असेही डॉ. भोयर यांनी स्पष्ट केले.

००००

मोहिनी राणे/स.स

पनवेल परिसरातील वीज वितरण व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी उपाययोजना – राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

मुंबई, दि. ९: पनवेल परिसरातील वारंवार होणाऱ्या वीज खंडिततेच्या पार्श्वभूमीवर वितरण व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. यासाठी पायाभूत सुविधा प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून, वीजपुरवठा अधिक स्थिर व विश्वासार्ह करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे, अशी माहिती राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य विक्रांत पाटील यांनी नियम ९२ अन्वये पनवेल परिसरातील वीजपुरवठा खंडिततेबाबत चर्चा उपस्थित केली होती.

यावेळी राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले की, एप्रिल, मे आणि जून महिन्यांतील तीव्र उष्णतेच्या लाटेमुळे वीज मागणीत मोठी वाढ झाली. वाढत्या भारामुळे काही ठिकाणी वितरण यंत्रणेवर ताण निर्माण झाला.

पनवेल परिसरातील वीज समस्या सोडविण्यासाठी विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबविण्यात येत असून, त्यासाठी सुमारे २०१.७२ कोटी रुपयांचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या माध्यमातून उपकेंद्रांची क्षमता वाढविणे, नवीन वीजवाहिन्या उभारणे आणि वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याची कामे करण्यात येणार आहेत.

या उपाययोजनांमुळे पनवेल परिसरातील वाढती वीज मागणी पूर्ण होऊन वीजपुरवठा अधिक स्थिर व विश्वासार्ह होण्यास मदत होणार असल्याचे राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.

००००

मोहिनी राणे/स.स