‘स्टेप‘ उपक्रमातील शॉर्ट टर्म कोर्सेससाठी नियमित आयटीआय अभ्यासक्रमाचा निधी वापरलेला नाही – कौशल्य विकासमंत्री मंगलप्रभात लोढा

मुंबई, दि. ९: शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील ‘स्टेप’ (STEP) उपक्रमांतर्गत राबविण्यात आलेल्या शॉर्ट टर्म व ॲडव्हान्स कोर्सेससाठी नियमित आयटीआय अभ्यासक्रमाचा निधी वापरण्यात आलेला नसून, त्यासाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. त्यामुळे नियमित अभ्यासक्रमावर कोणताही परिणाम झालेला नाही, असे कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य संजय खोडके यांनी ‘स्टेप’ उपक्रमातील कथित अनियमिततेबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री लोढा बोलत होते.

मंत्री लोढा म्हणाले की, बदलत्या काळानुसार अल्पकालीन व प्रगत कौशल्य प्रशिक्षणाची गरज लक्षात घेऊन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, सॉलिड, इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रिकल फिटिंग आदी विषयांतील शॉर्ट टर्म आणि ॲडव्हान्स कोर्सेस सुरू करण्यात आले आहेत. हे कोर्सेस स्वतंत्र निधीतून राबविण्यात आले असून, नियमित आयटीआय अभ्यासक्रमाच्या निधीतून एकही रुपया खर्च करण्यात आलेला नाही.

राज्यात गेल्या तीन वर्षांत आयटीआयमध्ये विविध नाविन्यपूर्ण प्रयोग यशस्वीपणे राबविण्यात आले असून, त्याचा सकारात्मक परिणाम प्रवेश प्रक्रियेवर झाला आहे. यंदा आयटीआयमधील प्रवेशाचे प्रमाण सुमारे ९८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

आयटीआयमधील विद्यार्थ्यांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जात नसल्यामुळे खोट्या नोंदी करून आर्थिक गैरव्यवहार करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, अशी माहिती मंत्री लोढा यांनी दिली.

००००

मोहिनी राणे / स.स

कांदा दर स्थिर करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना; प्रक्रिया उद्योग उभारणीवर भर – पणन मंत्री जयकुमार रावल

मुंबई, दि. ९: राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दर घसरणीच्या काळात दिलासा देण्यासाठी शासनाने विविध उपाययोजना केल्या असून, कांदा प्रक्रिया, साठवणूक क्षमता वाढविणे आणि पीक विविधीकरणावर भर देण्यात येत असल्याची माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य विक्रम काळे यांनी राज्यातील कांदा दरातील घसरणीबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत सदस्य प्रवीण दरेकर, सतेज पाटील, डॉ. नीलम गोऱ्हे व अन्य सदस्यांनी सहभाग घेतला.

पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे कांदा निर्यातीवर परिणाम होऊन दर घसरले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या पुढाकाराने केंद्र शासनासोबत बैठक घेऊन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट वाढविणे, निर्यात प्रोत्साहनासंदर्भातील उपाययोजना करणे तसेच खरेदी दरात वाढ करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आले.

राज्यात कांद्याचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होत असून, देशातील एकूण कांदा उत्पादनात महाराष्ट्राचा मोठा वाटा आहे. वाढत्या उत्पादनाच्या पार्श्वभूमीवर कांद्यावर प्रक्रिया उद्योग, डिहायड्रेशन, कांदा पावडर निर्मिती यासारख्या उपाययोजनांवर शासन विचार करत असल्याचे पणन मंत्री रावल यांनी सांगितले.

कांदा साठवणुकीसाठी राज्यात मोठ्या प्रमाणावर कांदा चाळी उभारण्यात आल्या असून, भविष्यात तालुका व जिल्हास्तरावर एफपीओच्या माध्यमातून कांदा प्रक्रिया केंद्रे उभारण्याचा विचार आहे. दर घसरणीच्या काळात यापूर्वी विविध टप्प्यांवर शेतकऱ्यांना अनुदान थेट खात्यावर जमा करण्यात आले आहे. सध्या बाजारात कांद्याचे दर समाधानकारक असून, शेतकऱ्यांना स्थिर दर मिळण्यासाठी शासन सातत्याने उपाययोजना करत असल्याचेही पणन मंत्री रावल यांनी नमूद केले.

००००

मोहिनी राणे/स.सं

राज्यात 99.26 टक्के ऊस उत्पादकांना एफआरपी अदा; उर्वरित 298 कोटी व्याजासह वसूल करणार – सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

मुंबई, दि. ९: राज्यातील साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना 99.26 टक्के एफआरपी अदा केली असून, उर्वरित 298 कोटी रुपयांची थकबाकी व्याजासह वसूल करण्यात येईल, असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या सांगितले.

याबाबत सदस्य सदाभाऊ खोत यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य प्राजक्त तनपुरे, प्रवीण दरेकर, गोकुळ गीते, श्रीकांत भारतीय यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.

सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले, राज्यातील 210 साखर कारखान्यांपैकी 162 कारखान्यांनी 100 टक्के एफआरपी, 43 कारखान्यांनी 80 ते 99 टक्के, 2 कारखान्यांनी 60 ते 80 टक्के, तर 3 कारखान्यांनी 60 टक्क्यांपेक्षा कमी एफआरपी अदा केली आहे. सन 2022-23 हंगामातील एफआरपीची 298 कोटी रुपयांची थकबाकी शिल्लक असून, संबंधित कारखान्यांविरोधात कारवाई सुरू आहे. ज्या कारखान्यांनी एफआरपी अदा केलेली नाही, त्यांच्याविरोधात आरआरसीची कार्यवाही करण्यात आली असून, थकबाकी व्याजासह वसूल केली जाईल.

सहकार मंत्री पाटील म्हणाले की, साखर उद्योगासमोरील अडचणींबाबत मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय गृहमंत्री तथा सहकार अमित शाह यांच्यासमवेत बैठक घेण्यात आली असून, त्यामध्ये ऊसाचा एफआरपी आणि साखरेचा किमान विक्री दर परस्परांशी जोडण्याची, इथेनॉलच्या दरात वाढ करण्याची तसेच ग्रीन-बेस इथेनॉलसाठी दरातील तफावत कमी करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आले आहे. साखर उद्योग आर्थिक अडचणीत असला तरी शेतकऱ्यांच्या एफआरपीला प्राधान्य दिले जाईल. राज्यातील सुमारे 40 हजार कोटी रुपयांच्या एफआरपीपैकी केवळ 298 कोटी रुपये प्रलंबित असून, ही उर्वरित रक्कमही शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर अदा करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले

००००

शैलजा पाटील/विसंअ

लाचखोरी प्रकरणातील गट शिक्षण अधिकाऱ्याच्या सेवेबाबत अहवाल मागवून कारवाई – राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर

मुंबई, दि. ९: नाशिक जिल्हा परिषदेतील गट शिक्षण अधिकाऱ्याला लाच स्वीकारताना अटक झाल्याप्रकरणी शिक्षण आयुक्तांकडून सविस्तर अहवाल मागवून कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबत सदस्य नीलम गोऱ्हे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. यास उत्तर देताना ते बोलत होते. तर सदस्य सत्यजित तांबे यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला

राज्यमंत्री भोयर म्हणाले की, नाशिक जिल्हा परिषदेतील गट शिक्षण अधिकारी आणि इतर दोघांना लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली होती. अटकेनंतर संबंधित अधिकाऱ्याला नियमानुसार निलंबित करण्यात आले आहे. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्याविरोधात यापूर्वीही लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केल्याचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित करण्यात आला. त्यानंतर या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र माहिती शिक्षण आयुक्तांकडून मागविण्यात येणार आहे, संबंधित अधिकाऱ्याला पुन्हा सेवेत कसे रुजू करण्यात आले, केवळ निलंबनाचीच कारवाई का करण्यात आली आणि त्याला बडतर्फ करता येईल का, याबाबत सखोल तपास करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले जातील. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर नियमानुसार योग्य ती कठोर कारवाई करण्यात येईल.

००००

शैलजा पाटील /विसंअ

नंदुरबार जिल्ह्यातील साक्षरता अभियानातील आकडेवारीची इतर जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी – राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

मुंबई, दि. ९: केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार राज्यात 2022-23 ते 2026-27 या कालावधीत ‘उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम’ राबविण्यात येत आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातील साक्षरता मोहिमेच्या आकडेवारीबाबत उपस्थित झालेल्या शंकांची इतर जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबत सदस्य सत्यजित तांबे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य चंद्रकांत रघुवंशी यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.

राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर म्हणाले, 2025-26 मध्ये नंदुरबार जिल्ह्यासाठी 16,984 असाक्षरांची नोंदणी करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात 18,171 असाक्षरांची नोंदणी करण्यात आली. तसेच 21 सप्टेंबर 2025 रोजी झालेल्या पायाभूत साक्षरता व संख्याज्ञान मूल्यांकन चाचणीसाठी 19,819 जण परीक्षेला बसले. त्यापैकी 19,800 जण नवसाक्षर झाले. त्यामुळे जिल्ह्याने 117 टक्के उद्दिष्टपूर्ती केली असल्याची माहिती विभागाने दिली. 2024-25 आणि 2025-26 या दोन्ही वर्षांसाठी नंदुरबार जिल्ह्याला देण्यात आलेले असाक्षर नोंदणीचे उद्दिष्ट 100 टक्के पूर्ण झाल्याचेही विभागाने कळविले आहे. मात्र, सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या शंका आणि आकडेवारीतील तफावत लक्षात घेऊन या संपूर्ण प्रकरणाची बाहेरील जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यामार्फत स्वतंत्र चौकशी करण्यात येईल. चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित सदस्यांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी बैठकीचे आदेश दिले जातील, असे राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी स्पष्ट केले.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ

अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थांतील प्रलंबित नियुक्ती प्रस्तावांना महिनाभरात मंजुरी – राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

मुंबई, दि. 9: अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थांमधील नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित नियुक्ती प्रस्तावांना एक महिन्याच्या आत मंजुरी देण्याचे निर्देश विभागाला देण्यात आले आहेत. तसेच शिक्षक वेतन विलंबाच्या प्रश्नावर शासन सकारात्मक आहे, अशी माहिती राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य जगन्नाथ अभ्यंकर यांनी अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थांमधील नियुक्त शिक्षकांच्या वेतनास होणारा विलंब आणि प्रलंबित नियुक्ती प्रस्तावांचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले की, नियमानुसार 80 टक्के पदे भरण्यास परवानगी देण्यात आली असून, उर्वरित 20 टक्के पदांसाठी वित्त विभागाची मंजुरी मिळताच ती पदे भरण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. पोर्टलवरील अतिरिक्त शिक्षकांबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या समस्येचाही आढावा घेऊन त्यांना अतिरिक्त न ठरविण्याबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल.

००००

मोहिनी राणे / स.स