अमळनेर सार्वजनिक बांधकाम विभागातील गैरव्यवहारांची महिनाभरात चौकशी; दोषींवर कारवाई होणार – सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

मुंबई, दि. ९: अमळनेर सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कथित गैरव्यवहार प्रकरणाची महिन्याभरात सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य अनिल पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री भोसले बोलत होते. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य बालाजी काळे, हरिश पिंपळे, भीमराव तापकीर यांनी सहभाग घेतला.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री भोसले म्हणाले की, कार्यकारी अभियंता, अमळनेर यांच्याविरोधात प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने मुख्य अभियंत्यांना चौकशीचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता मुख्य कार्यकारी अभियंत्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती नेमून महिनाभरात चौकशी पूर्ण करण्यात येईल.

तसेच संबंधित अभियंत्याला सक्तीच्या रजेवर पाठवून संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल. चौकशीत दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. तसेच सर्व आर्थिक गैरव्यवहारांची तपासणी करून आवश्यकतेनुसार आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तक्रार दाखल करण्यात येईल. याशिवाय या प्रकरणाचा विशेष लेखापरीक्षण अहवालही मागविण्यात येणार असल्याचे मंत्री भोसले यांनी सांगितले.

००००

वंदना थोरात/ विसंअ

आवश्यक निधी उपलब्ध करून पूर्णा तालुक्यातील पुलांची कामे लवकरच पूर्ण करणार – सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

मुंबई, दि. ९: पूर्णा तालुक्यातील धानोरा काळे आणि वझुर येथील गोदावरी नदीवरील पुलांच्या उर्वरित कामांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाकडून पाठपुरावा सुरू असून ही कामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात येतील, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य रत्नाकर गुट्टे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री भोसले बोलत होते. यावेळी सदस्य हरीश पिंपळे यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री भोसले म्हणाले की, धानोरा काळे (ता. पूर्णा) येथील राज्य मार्ग-३५ वरील गोदावरी नदीवरील मोठ्या पुलाचे मुख्य बांधकाम पूर्ण झाले आहे. दोन्ही बाजूंच्या पोचमार्गासाठी आवश्यक भूसंपादनही पूर्ण झाले असून, जनतेच्या मागणीनुसार भुयारी मार्ग, घाट बांधणी तसेच जीएसटीतील वाढ यांचा समावेश करून ३२.४४ कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजपत्रकाचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाकडे पाठविण्यात आला आहे. मंजुरी मिळताच उर्वरित काम पूर्ण करून पूल वाहतुकीसाठी खुला करण्यात येईल.

तसेच वझुर (ता. पूर्णा) येथील प्रमुख जिल्हा मार्ग-३५ वरील गोदावरी नदीवरील पुलाच्या कामाला, कोविड-१९ महामारी, लॉकडाऊन तसेच नदीपात्रातील पाण्याच्या साठ्यामुळे कामाला विलंब झाला. त्यानंतर तांत्रिक बदल करून प्री-कास्ट गर्डर पद्धतीला मंजुरी देण्यात आली. आतापर्यंत ४५ पैकी ३५ गर्डर तसेच ८ पैकी ४ पिअर कॅपपर्यंतचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित निधी उपलब्ध करून देऊन हे कामही नियोजनबद्ध पद्धतीने लवकर पूर्ण करण्यात येईल, असे मंत्री भोसले यांनी सांगितले .

००००

वंदना थोरात/विसंअ

मीरा-भाईंदरमधील बीएसयूपी लाभार्थ्यांचे पुनर्वसन पीपीपी तत्त्वावर – राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि. ९: शहरी गरिबांना मूलभूत सेवा पुरविणे (बीएसयूपी) या उपक्रमांतर्गत मीरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील ४१३६ लाभार्थ्यांची घरे मंजूर करण्यात आली होती. मौजी काशी येथे तीन इमारतींचे बांधकाम पूर्ण करून ६७३ रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. उर्वरित तीन इमारतींचे बांधकाम महानगरपालिका आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) यांच्या माध्यमातून लवकरच उभारण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प सार्वजनिक–खासगी भागीदारी तत्त्वावर राबविण्याबाबत महानगरपालिकेने प्रस्ताव सादर केल्यास शासन त्यास मंजुरी देईल, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिली.

शहरी गरीबांना मूलभूत सेवा पुरविणे (बीएसयूपी) या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात सदस्य नरेंद्र मेहता यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना त्या बोलत होत्या.

राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्निर्माण अभियान अंतर्गत शहरी गरिबांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी बीएसयूपी उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. मीरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील जनतानगर आणि काशी चर्च या दोन झोपडपट्ट्यांतील रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाने मंजूर केला असून, या प्रकल्पाअंतर्गत ४ हजार १३६ लाभार्थ्यांना घरे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

प्रकल्पातील एकूण ४,१३६ सदनिकांपैकी २,१६० सदनिकांचे बांधकाम हाती घेण्यात आले आहे. उर्वरित १,९७६ झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठीच्या सदनिकांचे बांधकाम सार्वजनिक–खासगी भागीदारी तत्त्वावर केल्यास महानगरपालिकेची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक बचत होऊ शकते.

यासंदर्भात नियोजन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र सार्वजनिक–खासगी भागीदारी धोरण, २०२६ चा सखोल अभ्यास करून बीएसयूपी प्रकल्पातील उर्वरित १,९७६ लाभार्थ्यांच्या पुनर्वसनाबाबत महानगरपालिकेचे अभिप्राय मागविण्यात आले आहेत. तसेच महसूल विभागाने उपस्थित केलेले मुद्देही प्रामुख्याने पीपीपी धोरणाशी संबंधित असल्याने त्याबाबतही मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेकडून अभिप्राय मागविण्यात आले आहेत. संबंधित अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर पीपीपी धोरणानुसार उर्वरित १,९७६ लाभार्थ्यांच्या पुनर्वसनासाठी पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिली.

००००

श्रध्दा मेश्राम/विसंअ