रुग्ण व नातेवाईकांची गैरसोय करणाऱ्यांवर कारवाई; यंत्रणांना सौहार्दपूर्ण वर्तन करण्याचे निर्देश – वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

मुंबई, दि. ८: रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल होणाऱ्या रुग्ण व नातेवाईकांसोबत सौहार्दपूर्ण वर्तन करण्यासंदर्भात सर्व संबंधितांना निर्देशित करण्यात आले असून सर जे. जे. रुग्णालयातील समाजसेवा विभागातील दोषी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य विलास भुमरे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री मुश्रीफ बोलत होते.

मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले, सर जे. जे. रुग्णालयातील समाजसेवा विभागातील अधीक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांबाबत संस्थेकडे तक्रार प्राप्त झाली होती. सदर तक्रारीच्या अनुषंगाने संस्थास्तरावर चौकशी समिती गठीत करून चौकशी करण्यात आली आहे. या चौकशी समितीचा अहवाल विचारात घेऊन अधिष्ठाता, सर जे. जे. रुग्णालय यांनी समाजसेवा अधीक्षक संवर्गातील ज्या कर्मचाऱ्यांबाबत तक्रार आहे, अशा कर्मचाऱ्यांना यापुढे कर्तव्यात कसुर होणार नाही, अशा सक्त सूचना दिल्या आहेत.

तसेच जे कर्मचारी विनापरवानगी गैरहजर आहेत, अशा कर्मचाऱ्यांची रजा विनावेतन करण्यात आलेली आहे. दोषी आढळून आलेल्या समाजसेवा अधिक्षकांपैकी २ कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाच्या २६ जून २०२६ रोजीच्या आदेशान्वये अन्य ठिकाणी बदली करण्यात आली आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांना बायोमेट्रिक उपस्थिती बंधनकारक करण्यात आली आहे. सचिव, आयुक्त यांना यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर, तसेच अधिकारी-कर्मचारी यांच्या कामावर नियंत्रण ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याचे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.

०००

वंदना थोरात/विसंअ

गाव तिथे स्मशानभूमीसाठी सर्वंकष धोरण ठरविणार – ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

मुंबई, दि. ८: राज्यातील प्रत्येक गावात स्मशानभूमीची सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी शासनाने गाव तिथे स्मशानभूमी ही भूमिका स्वीकारली असून स्मशानभूमी नसलेल्या गावांना प्राधान्याने निधी व जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वंकष धोरण ठरविण्यात येणार असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य संजय देरकर यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य अतुल भोसले, विजय वडेट्टीवार, अमित देशमुख, समीर कुणावार, सिद्धार्थ खरात आणि सरोज अहिरे यांनी सहभाग घेतला.

ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी सांगितले की, राज्यात ४० हजार ७६० महसुली गावांपैकी सुमारे ३२ हजार ७९१ गावांमध्ये स्मशानभूमीची सुविधा उपलब्ध आहे. उर्वरित स्मशानभूमी नसलेल्या गावांमध्ये अन्य विकासकामांना मंजुरी देण्यापूर्वी स्मशानभूमीची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. स्मशानभूमीसाठी जागा उपलब्ध नसलेल्या गावांसाठी स्वतंत्र व सर्वंकष धोरण तयार करण्यात येत असून आवश्यकतेनुसार शासकीय जमीन उपलब्ध करून देणे, सामुदायिक स्मशानभूमीचा पर्याय, जमीन अधिग्रहण अथवा खरेदी याबाबतही शासन सकारात्मक विचार करीत आहे. यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अशा गावांचा अहवाल मागविण्यात येणार आहे.

स्मशानभूमीच्या कामांसाठी जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हा परिषद सेस तसेच अन्य उपलब्ध निधीतून आर्थिक सहाय्य देण्याबाबतही शासन कार्यवाही करणार असल्याचे मंत्री गोरे यांनी सांगितले. तसेच वन विभाग, महसूल विभाग व इतर शासकीय विभागांच्या जमिनी स्मशानभूमीसाठी उपलब्ध करण्याबाबत आवश्यक निर्णय घेण्यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

००००

बी.सी.झंवर/विसंअ

जालना येथील बीडीओविरोधातील तक्रारीची चौकशी पूर्ण करून दोषींवर कठोर कारवाई – मंत्री जयकुमार गोरे

मुंबई, दि. ८: जालना जिल्ह्यातील पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्याविरोधात प्राप्त झालेल्या तक्रारीची लवकरच चौकशी पूर्ण करून अहवाल मागविण्यात येईल. चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याला सोडले जाणार नाही. आवश्यक असल्यास निलंबनासह फौजदारी गुन्हाही दाखल करण्यात येईल, असे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत सांगितले.

प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य बबनराव लोणीकर, अर्जुन खोतकर आणि सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री गोरे बोलत होते.

मंत्री गोरे म्हणाले की, २५ मे २०२६ रोजी जालना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे संबंधित तक्रार प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार १५ जून २०२६ रोजी चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. तक्रारीत विविध योजनांमधील भ्रष्टाचार व कमिशनबाबत सर्वसाधारण स्वरूपाचे आरोप असून, कोणत्या लाभार्थ्याकडून किंवा कोणत्या विशिष्ट कामात पैसे घेतल्याचा ठोस उल्लेख नसल्याने चौकशीचा आवाका मोठा आहे. त्यामुळे सखोल चौकशीस काही कालावधी लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

लाभार्थ्यांना कोणत्याही हप्त्यासाठी पैसे देण्याची आवश्यकता नसल्याची माहिती पंचायत समिती कार्यालयांमध्ये ठळक फलकांद्वारे देण्यात येणार असून, त्या फलकांवर सचिव आणि मंत्र्यांचे संपर्क क्रमांकही प्रसिद्ध करण्यात येतील. कोणी पैशांची मागणी केल्यास नागरिकांनी थेट तक्रार करावी, अशा सूचना देण्यात आल्याचे मंत्री गोरे यांनी या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

००००

संजय ओरके/विसंअ

बाल निरीक्षण गृहांतील सुरक्षा रक्षकांचे मानधन उपस्थितीच्या पडताळणीनंतरच अदा – महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

मुंबई, दि. ८: राज्यातील बाल निरीक्षण गृहांमध्ये सुरक्षा रक्षकांची एकूण २८८ पदे मंजूर असून त्यापैकी २१८ पदांवर कर्मचारी कार्यरत आहेत. या सुरक्षा रक्षकांना शासन निर्णयानुसार प्रतिमाह १८ हजार रुपये मानधन दिले जाते. त्यानुसार दरमहा सुमारे ३९ लाख २४ हजार रुपयांचे मानधन अदा करण्यात येत असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

विधानसभा सदस्य डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांनी याबाबत प्रश्न विचारला असता, मंत्री तटकरे म्हणाल्या, सुरक्षा रक्षकांचे मानधन अदा करण्यापूर्वी संबंधित निरीक्षण गृहाच्या अधीक्षकांकडून सुरक्षा रक्षकांच्या उपस्थितीचे प्रमाणपत्र तयार केले जाते. त्यावर जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी घेऊन ते आयुक्त कार्यालयाकडे सादर करण्यात येते. उपस्थितीची खातरजमा झाल्यानंतरच संबंधित सुरक्षा रक्षकांचे मानधन वितरित केले जाते.

सुरक्षा रक्षक हे प्रतिमाह १८ हजार रुपये मानधन दरात उपलब्ध होण्यास किंवा कार्य करण्यास इच्छुक नसल्यास पर्यायी व्यवस्था म्हणून बाह्य यंत्रणेमार्फत सुरक्षा सेवा उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचेही मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.

००००

संजय ओरके/विसंअ