महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतकऱ्यांना सातत्याने नैसर्गिक आपत्तींनी छळले आहे. राज्यात व्यापक प्रमाणात सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध झाल्या असल्या, तरी शेतीचा मोठा भाग पर्जन्यपोषित आहे. त्यामुळे खरीपाच्या (आणि रब्बीच्याही) उत्तम हंगामासाठी पर्जनमान हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक मानला जातो. अर्थात, चांगला पाऊस पडूनही अनेकदा कीडींच्या प्रादुर्भावाचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागतो. या समस्या सुटल्यावर काहीवेळा अवकाळी पावसाचा फटका बसल्यावर हातचे पीक गमावण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर ओढवते. पीक चांगले आल्यावर शेतीमालाच्या दरांचा प्रश्नही सातत्याने भेडसावत असतो. शेतकऱ्यांवर येणाऱ्या अशा विविध स्वरुपाच्या संकटांचा विचार करून राज्य शासनाने वेळोवेळी मदतीचा हात दिला आहे.

कर्जमुक्ती योजनेचा निर्णय

राज्य सरकारने अलिकडेच ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ जाहीर करून पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. २०१७ मध्ये दीड लाख रुपयांपर्यंत, तर २०१९ मध्ये दोन लाख रुपयांपर्यंत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली होती. यावेळी थेट दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती जाहीर करण्यात आली असून या योजनेची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे.

अल्पमुदतीची थकीत पीककर्जे,तसेच पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जांचा या योजनेत समावेश आहे. १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२६ अखेर उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जखात्यांची एक किंवा अनेक बॅंकांकडील सर्व कर्ज खात्यांची मुद्दल व व्याजासह ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली एकत्रित थकबाकीची रक्कम दोन लाखांपेक्षा जास्त असेल अशा शेतकऱ्यांनी दोन लाखांवरील रक्कम भरल्यानंतर त्यांना लाभ मिळणार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे कर्जाची रक्कम या मर्यादेपेक्षा अधिक असलेल्या शेतकऱ्यांनाही स्वतःच्या हिस्स्याची रक्कम भरल्यावर दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या  कर्जमाफीचे लाभ देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतलाय. यामुळे शेतकरी पीककर्जासाठी अक्षम ठरणार नाहीत, याची काळजी घेण्यात आली आहे.

‘त्या’ शेतकऱ्यांनाही लाभ

कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही राज्य सरकारने प्रोत्साहनपर दिलासा दिला असून अशा शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन लाभ देण्याची तरतूद या योजनेत आहे. नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी या योजनेअंतर्गत २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ पैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन ३० जून पूर्वी किंवा बँकेच्या नियमानुसार विहित वेळेत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार पर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. यासाठी २०२५-२६ व २०२६-२७ या आर्थिक वर्षांतील अल्पमुदत पीक कर्जाचीही वेळेत परतफेड करणे आवश्यक राहील.

कल्याणकारी योजनांची जोड

राज्य सरकारचे कृषी धोरण शेतकरी केंद्रित आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे, उत्पादन खर्च कमी करणे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे, या त्रिसूत्रीवर कृषी विभागाच्या नेतृत्वात विविध योजना राबविल्या जात आहेत. सिंचन सुविधांचा विस्तार, ठिबक व तुषार सिंचनाला प्रोत्साहन, पीकविमा, कृषी यांत्रिकीकरण, फलोत्पादन, सेंद्रिय शेती आणि शेततळ्यांच्या उभारणीसाठीही विविध योजनांद्वारे आर्थिक सहाय्य दिले जात आहे. ऊर्जेच्या खर्चात बचत व्हावी आणि दिवसा अखंडित वीज उपलब्ध व्हावी, यासाठी ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना’ महत्त्वाची ठरली आहे. या योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर सौर पंप बसविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, सिंचनासाठी शाश्वत ऊर्जेचा वापर वाढविण्यावर भर दिला जातोय.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर

जगभरात कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान सातत्याने प्रगतीची शिखरे गाठत असताना शेतीचे क्षेत्रही त्यातून सुटलेले नाही. शेतीसाठी लागणारे मानवी श्रम तुलनेने कमी व्हावे आणि शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाचे ‘स्मार्ट’ पर्याय उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने ‘एआय’ म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाच्या प्रसारवर मोठा भर दिला आहे. पीकांची लागवड, कीडींचे व्यवस्थापन, खत व पाण्याचे अचूक नियोजन, फवारणी, बाजारभावांचे अचूक विश्लेषण, पर्यायी बाजारपेठांची उपलब्धता, हवामानविषयक माहिती अशा अनेक बाबतीत आता ‘एआय’ साधने राज्यात शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध होत आहेत. याशिवाय शेतमाल साठवणूक, मूल्यवर्धन, प्रक्रिया उद्योग, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रोत्साहन, तसेच डिजिटल सेवांद्वारे शासकीय योजनांची माहिती आणि अर्ज प्रक्रिया सुलभ करण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत.

आधुनिक तंत्रज्ञान, आर्थिक सहाय्य आणि पायाभूत सुविधांचा संगम साधत शेतीला अधिक सक्षम, स्पर्धात्मक आणि शाश्वत स्वरूप देण्याचे प्रयत्न राज्य शासनाकडून सुरु आहेत. कर्जमुक्तीपासून कृत्रिम बुद्धिमत्तेपर्यंतचा हा प्रवास महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्र आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांना अधिक सक्षम करण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचे द्योतक मानला जात आहे.

0000