मराठी न शिकविणाऱ्या  शाळांवर दंडासह मान्यता रद्द करण्याची कारवाई – मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. २९ : राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा शिकविणे बंधनकारक आहे. मराठी न शिकवणाऱ्या शाळांवर एक लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात येईल. त्यानंतरही नियमांचे पालन न झाल्यास संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्यात येईल,असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी  विधानसभेत सांगितले.

शालेय शिक्षण मंत्री भुसे म्हणाले की, मराठी भाषा सक्तीचा कायदा लागू करण्यात आल्याने राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी शिकविणे अनिवार्य आहे. मराठी विषय शिकविण्यासाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता असलेले शिक्षक नियुक्त करणेही शाळांसाठी बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे शाळा तपासणी व भेटीदरम्यान मराठी विषयाच्या अध्यापनाची तसेच प्रत्येक वर्गातील मराठी परीक्षेची पडताळणी केली जाणार आहे.

अभ्यासक्रमात राज्याच्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारशाला अधिक स्थान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, महात्मा जोतिराव फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे शैक्षणिक व सामाजिक कार्य नव्या अभ्यासक्रमात अधिक प्रभावीपणे समाविष्ट करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याबरोबरच राज्यातील विद्यार्थ्यांना महापुरुषांचे कार्य आणि विचार अधिक व्यापकपणे समजावेत यासाठी नव्या अभ्यासक्रमात महाराष्ट्रातील मानबिंदूंचा इतिहास आणि कार्याचा समावेश करण्यात येणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री भुसे यांनी सांगितले.

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास राष्ट्रीय स्तरावरील अभ्यासक्रमात अधिक व्यापक स्वरूपात समाविष्ट करण्यात आला असून हा इतिहास आता अधिक विस्तृत स्वरूपात देशभरातील विद्यार्थ्यांना शिकविला जाणार असल्याचे मंत्री भुसे यांनी सांगितले.

मराठी भाषा ही राज्याच्या अस्मितेचा विषय असल्याचे सांगत शालेय शिक्षण मंत्री भुसे म्हणाले की, राष्ट्रगीतानंतर ‘जय जय महाराष्ट्र माझा’ हे राज्यगीत सन्मानपूर्वक गायले जावे, याबाबतही शासनाने सर्व शाळांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

सदस्य अतुल भातखळकर यांनी या संदर्भात उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य वरुण सरदेसाई, सुनील प्रभू, डॉ. नितीन राऊत आणि रत्नाकर गुट्टे यांनी उपप्रश्न विचारात सहभाग घेतला.

०००

एकनाथ पोवार/ससं

विनापरवाना स्थलांतरित झालेल्या यश विद्यानिकेतन संस्थेवर कारवाई करण्यात येणार – मंत्री दादाजी भुसे

आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत त्रुटी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही प्रशासकीय कारवाई सुरू

मुंबई, दि. २९: यश विद्यानिकेतन या वसई येथील शैक्षणिक संस्थेने शासनाची परवानगी न घेता शाळेचे स्थलांतर केल्याचे निदर्शनास आले असून, या प्रकरणी संबंधित संस्थेवर कारवाई करण्यात येईल. तसेच शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) अंतर्गत क्षेत्रभेट न देता शाळांची नोंदणी करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारणे दाखवा नोटीस बजावून प्रशासकीय कार्यवाही सुरू करण्यात आली असल्याची माहिती शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभेत यश विद्यानिकेतन ग्लोबल शाळेतील आरटीई (शिक्षण हक्क कायदा) अंतर्गत प्रवेशासंदर्भात सदस्य राजन नाईक यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यास उत्तर देताना मंत्री भुसे बोलत होते. यावेळी सदस्य प्रशांत बंब आणि प्रवीण दटके यांनी उपप्रश्न विचारले.

मंत्री भुसे म्हणाले की, वसईतील विद्यार्थ्यांना नियमाप्रमाणे शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रवेश देऊन त्यांना न्याय देण्यात येईल. संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचारी यांनी विद्यानिकेतन ग्लोबल शाळा किंवा परिसरातील शाळेची क्षेत्रीय भेट न घेता शाळेची नोंद केल्याचे निदर्शनात आले आहे. गटशिक्षण अधिकारी, पंचायत समिती वसई, संबंधित विस्तार अधिकारी (शिक्षण) व संबंधित केंद्रप्रमुख यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली असून प्रशासकीय कार्यवाही सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सदरची शाळा शासनाची परवानगी न घेता स्थलांतरित करण्यात आली असून याप्रकरणी संबंधित संस्थेवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. वसईतील संबंधित शाळेत आरटीईच्या 25 टक्के प्रवेशासाठी निवड झालेल्या बालकांना त्यांनी ऑनलाइन निवडलेल्या दहा शाळांपैकी रिक्त जागांवर प्रवेश देण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहितीही मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली.

०००

श्रद्धा मेश्राम /विसंअ

अवैध सावकारीविरोधी कायदा आणखी कडक करणार – मंत्री बाबासाहेब पाटील

मुंबई, दि. २९: राज्यातील बेकायदेशीर सावकारीला आळा घालण्यासाठी कायद्यात आणखी कडक तरतुदी करण्यात येणार असून पूर्वीच्या कायद्यापेक्षा अधिक कठोर शिक्षा देण्याची तरतूद नव्या कायद्यात केली जाईल, अशी माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

सहकार मंत्री पाटील म्हणाले की, राज्यातील शेतकऱ्यांना सुलभ कर्ज पुरवठा, बेकायदेशीर सावकारीवर कठोर नियंत्रण आणि तक्रारींवर प्रभावी कारवाई करून शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्यास राज्य शासनाने सर्वोच प्राधान्य दिले आहे. कोणताही पात्र शेतकरी कर्जापासून वंचित राहणार नाही, असे सांगत मंत्री पाटील म्हणाले की, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे कर्ज थकीत असल्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांना नव्याने पीक कर्ज मिळण्यात अडचणी येत आहेत, अशा शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत बँका व इतर पात्र बँकांच्या माध्यमातून कर्ज उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

अमरावती जिल्ह्यात अवैध सावकारी विरोधात मोठ्याप्रमाणावर कारवाई सुरू आहे. प्राप्त झालेल्या ३४३ तक्रारींपैकी २६६ प्रकरणांची तपासणी करण्यात आली असून त्यापैकी ३४ प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. ४८ आरोपींवर कारवाई करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र सावकारी  कायद्याअंतर्गत जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, अमरावती कार्यालयाकडे प्राप्त झालेल्या ५४ तक्रारींपैकी ४४ प्रकरणांचा निकाल लावण्यात आला आहे. संबंधित प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येत असल्याचेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

अवैध सावकारीला प्रतिबंध घालण्यासाठी  तसेच अवैध सावकारांविरोधात कठोर कारवाई करण्यासाठी जिल्हास्तरीय त्रिसदस्यीय प्रशासकीय समिती नेमण्यात आली आहे. तसेच, जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा समन्वय समितीच्या माध्यमातून पीक कर्ज मंजुरी व वितरण या कार्यवाहीवर देखरेख ठेवण्यात येत आहे. त्याचबरोबर या बाबींचा वेळोवेळी आढावा घेण्यात येत असल्याचेही सहकार मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

सदस्य सुलभा खोडके यांनी या विषयी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य कैलास पाटील, नाना पटोले, हरीश  पिंपळे, हेमंत ओगले, विजय वडेट्टीवार यांनीही उपप्रश्न विचारले.

०००

एकनाथ पोवार/ससं