अमरावती येथील अभ्यासिका प्रकरणातील अनियमिततेबाबत दोषींवर कारवाई करणार -मंत्री डॉ. अशोक वुईके

मुंबई, दि. २५ : अमरावती शहरात आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या अभ्यासिका प्रकरणातील अनियमिततेबाबात संबधित  वसतिगृहाचे तत्कालीन प्रभारी गृहप्रमुख आणि गृहप्रमुख (आहरण व संवितरण) यांना निलंबित करण्यात आले आहे. या प्रकरणाची  चौकशी करण्यात येत असून चौकशीत दोषी आढळून येणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी विधानसभेत सांगितले.

अमरावती येथील आदिवासी विकास विभागामार्फत अभ्यासिका भाड्याने घेण्याच्या करारात झालेल्या अनियमिततेबाबत सदस्य सुलभा खोडके यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री विजय वडेट्टीवार, डॉ. नितीन राऊत, हरिष पिंपळे, नाना पटोले यांनी उपप्रश्न विचारात चर्चेत सहभाग घेतला.

मंत्री डॉ. वुईके म्हणाले की, अमरावती शहरात आदिवासी विकास विभागाची अभ्यासिका नसल्याने परीक्षेच्या काळात अभ्यासिकेची तातडीची आवश्यकता निर्माण झाली होती. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाच्या सूचनेनुसार तात्पुरत्या स्वरूपात भाड्याची इमारत घेऊन अभ्यासिका सुरू करण्यात आली. या प्रक्रियेत प्रथमदर्शनी काही अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आल्याने संबंधितांना भाडे अदा करण्यात आलेले नाही; तसेच हा करार रद्द करण्यात आला आहे.

मंत्री डॉ. वुईके म्हणाले की, या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली आहे. समितीचा अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर जे अधिकारी दोषी आढळतील, त्यांच्यावर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल.

0000
एकनाथ पोवार/स.सं.
–

बनावट केळी लागवड दाखवून पीक विमा; दोषींवर कारवाई करणार – मंत्री दत्तात्रय भरणे
मुंबई, दि. २५ : जळगाव जिल्ह्यात केळीची बनावट लागवड दाखवून पीक विमा मिळविल्याच्या प्रकरणाची चौकशी सुरू असून, चौकशीत जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी गुरुवारी विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

यासंदर्भात सदस्य अजय चौधरी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याबाबत मंत्री भरणे म्हणाले की, महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटरमार्फत रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने संबंधित पीक क्षेत्राची तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत ४४ हजार ०४१.८२ हेक्टर क्षेत्रावर प्रत्यक्षात केळीचे पीक नसतानाही पीक विमा घेतल्याचे आढळून आले. तसेच, १ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत करण्यात आलेल्या तांत्रिक पडताळणीत २७ हजार ४१६ अर्जदारांनी केळीची लागवड नसताना २८ हजार ४७५.०१ हेक्टर क्षेत्रासाठी पीक विमा घेतल्याचे निदर्शनास आले. या तपासणीमुळे विमा हप्त्याच्या सुमारे १६४.५८ कोटी रुपयांची बचत झाली.

मंत्री भरणे म्हणाले की, मोठ्याप्रमाणावर अयोग्य पीक विमा प्रस्ताव सादर करणाऱ्या ४८ सामूहिक सुविधा केंद्रांच्या चालकांविरुद्ध तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी गुन्हे दाखल केले आहेत. या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत सुरू असून, चौकशीअंती दोषींवर आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल.

0000
एकनाथ पोवार/स.सं.
–

अवैध गौण खनिज उत्खनन रोखणे व कारवाईसाठी स्वतंत्र टास्क फोर्स – मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई, दि. २५ : अवैध गौण खनिज उत्खननाची शासनाने गंभीर दखल घेतली असून अवैधरित्या गौण खनिजाचे उत्खनन रोखण्यासाठी; तसेच अशा प्रकरणांवर कठोर कारवाईसाठी स्वतंत्र टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात येणार असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

सदस्य नाना पटोले यांनी या संदर्भात विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य भास्कर जाधव यांनी सहभाग घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते.

मंत्री बावनकुळे म्हणाले की,  गडचिरोली येथील साखर फाटा येथे घडलेल्या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यासाठी परवानगी मागण्यात आली होती. मात्र, त्यासाठी विलंब झाल्याने कारवाईला उशीर झाला. यापुढे अशा प्रकारचा विलंब होणार नाही याची दक्षता घेण्यात येईल. या प्रकरणी गडचिरोली जिल्हाधिकारी यांना संबंधित गुन्हेगारांवर एमपीडीएनुसार कारवाई करण्याबाबत सूचित केले आहे.

मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, केंद्र सरकारने खनीकर्म योजनेत जिल्हाधिकाऱ्यांना  जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष बनवले आहे. या समितीच्या बैठका महिन्याभरात घेतल्या जाव्यात, अशा सूचना सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या जातील.

0000
एकनाथ पोवार/स.सं.
–

कोकणातील आंबा-काजू उत्पादकांना १५ दिवसांत नुकसान भरपाई देणार – मंत्री दत्तात्रय भरणे
मुंबई, दि. २५ : कोकण विभागातील अवकाळी पाऊस व हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे नुकसान झालेल्या आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (एनडीआरएफ) अंतर्गत सुमारे २०९ कोटी रुपयांची, त्याचप्रमाणे हवामान आधारित पीक विमा योजनेंतर्गतची मदत १५ दिवसांच्या आत वितरित करण्यात येईल, अशी माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

सदस्य निलेश राणे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. भरणे म्हणाले की, कोकणातील बागायतदार शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित मंत्री, लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली असून बाधित शेतकऱ्यांना त्वरित मदत देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

एनडीआरएफच्या निकषांनुसार हेक्टरी सुमारे २२ हजार ५०० रुपये मदत देण्यात येणार असून कोकण विभागातील बाधित शेतकऱ्यांसाठी २०९ कोटी रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. ही मदत लवकरात लवकर वितरित करण्यात येणार आहे. जिल्हानिहाय मदतीचा तपशील देताना ठाणे जिल्ह्यातील ४ हजार ६६९ शेतकऱ्यांना ४ कोटी ८४ लाख रुपये, पालघर जिल्ह्यातील १७ हजार ७१२ शेतकऱ्यांना ६ कोटी ८३ लाख रुपये, रायगड जिल्ह्यातील सुमारे १७ हजार शेतकऱ्यांना २० कोटी २८ लाख रुपये, रत्नागिरी जिल्ह्यातील ५२ हजार ६२८ शेतकऱ्यांसाठी ९८ कोटी ४५ लाख रुपये, तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ४२ हजार ३२२ शेतकऱ्यांसाठी ७९ कोटी ५ लाख रुपयांची मदत प्रस्तावित करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

याशिवाय हवामान आधारित पीक विमा योजनेंतर्गत आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना सुमारे २१७ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मिळणार आहे. एनडीआरएफमधील मदत तसेच पीक विमा योजनेंतर्गत मंजूर नुकसानभरपाई या दोन्ही रकमा १५ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यासाठी शासन आवश्यक कार्यवाही करीत असल्याचे मंत्री श्री. भरणे यांनी स्पष्ट केले. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य शेखर निकम यांनी सहभाग घेतला.

0000
बी.सी.झंवर/विसंअ
–

वणव्यांबाबत जनजागृती वाढविण्यावर भर दिला जाणार – मंत्री गणेश नाईक
मुंबई, दि. २५ : कोकणातील वणव्यांच्या घटनांमागे मोठ्याप्रमाणात जनजागृतीचा अभाव आणि शेतकऱ्यांमधील गैरसमज कारणीभूत असल्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत सांगितले. वणवे रोखण्यासाठी वन विभाग, कृषी विभाग, ग्रामपंचायती, महसूल यंत्रणा; तसेच लोकप्रतिनिधी यांच्या माध्यमातून व्यापक जनजागृती मोहीम राबविली जाणार असल्याची माहिती त्यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी कोकणातील वणव्यांचा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना मंत्री नाईक म्हणाले की, भातशेती किंवा अन्य शेतीसाठी पालापाचोळा जाळल्यास जमीन अधिक सुपीक होते, असा अनेक शेतकऱ्यांचा समज आहे. प्रत्यक्षात जमीन भाजल्यामुळे तिचा पोत खराब होतो आणि नैसर्गिक कंपोस्टसदृश वातावरण नष्ट होते. त्यामुळे वन विभाग जनजागृतीवर विशेष भर देत आहे.

वणव्यांवर नियंत्रणासाठी ग्रामसेवक, तलाठी, सरपंच, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद सदस्य; तसेच आमदार-खासदार यांचे सहकार्य घेतले जात आहे. ठाणे वनवृत्तात १,००९ वणव्यांच्या घटनांमध्ये १,६५९ हेक्टर क्षेत्र जळाले. कोल्हापूर प्रांतात ३४ घटनांमध्ये ८५ हेक्टर, तर मुंबई पश्चिम वन्यजीव विभागाशी संबंधित क्षेत्रात ९५ घटनांमध्ये १४५ हेक्टर क्षेत्र जळीतग्रस्त झाले. या कालावधीत वणव्यांशी संबंधित १,२२६ वनगुन्ह्यांची नोंद झाली असून त्यांचा तपास सुरू आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

विडीची जळती काडी फेकणे, शिकार सुलभ व्हावी म्हणून आग लावणे, मोहफुले गोळा करण्यासाठी जंगल जाळणे किंवा शेतातील सुकलेले गवत जाळताना आग नियंत्रणाबाहेर जाणे ही वनव्यांची प्रमुख कारणे आहेत. वणवे रोखण्यासाठी वन विभाग आणि कृषी विभाग संयुक्तपणे काम करत असून शेतकऱ्यांचे अज्ञान दूर करण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. आग लागल्यास ती तत्काळ विझविण्यासाठी ब्लोअर आदी यंत्रसामग्रीही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे, असेही मंत्री नाईक यांनी सांगितले.

वणव्यांना आळा घालण्यासाठी १९६२ च्या संबंधित कायद्यात सुधारणा करण्याचा विचार सुरू आहे. जाणीवपूर्वक वनांना आग लावणाऱ्यांविरोधात कठोर भूमिका घेतली जाईल; तसेच खाजगी वनक्षेत्रात आग लागल्यास संबंधित जमीनमालकाला जबाबदार धरण्याबाबत कायदेशीर तरतूद करता येईल का, याचाही शासन स्तरावर विचार केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

कोकणातील वणव्यांच्या प्रश्नावर लवकरच विशेष बैठक आयोजित करण्यात येणार असून त्यात वन विभागासोबत कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाही सहभागी करून व्यापक उपाययोजनांवर चर्चा केली जाणार असल्याची माहितीही मंत्री नाईक यांनी सभागृहात दिली. यावेळी सदस्य नाना पटोले, सदस्य दीपक केसरकर यांनी उपप्रश्न विचारले.

0000
संजय ओरके/विसंअ
–

मुद्रांक नोंदणी प्रकरणातील गैरव्यवहारांच्या चौकशीसाठी स्वतंत्र टास्क फोर्स – मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई, दि. २५ : महसूल विभागातील मुद्रांक नोंदणी प्रक्रियेत झालेल्या कथित गैरव्यवहारांची राज्यस्तरीय चौकशी आता अकाउंटंट जनरल (एजी) कार्यालयामार्फत केली जाणार असून त्यासाठी स्वतंत्र टास्क फोर्स स्थापन करण्यात येईल, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य जितेंद्र आव्हाड यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी हा निर्णय जाहीर केला. यावेळी सदस्य नाना पटोले यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केला.

मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, १ एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत राज्यभर झालेल्या सर्व ‘ॲडज्युडिकेशन’ प्रकरणांची सखोल चौकशी एजीमार्फत करण्यात येणार आहे. केवळ चौकशीचे आदेश देऊन थांबणार नसून एजीच्या मार्गदर्शनाखाली स्वतंत्र टास्क फोर्स कार्यरत केली जाईल. या चौकशीसाठी आवश्यक मनुष्यबळ, संसाधने आणि निधी राज्य शासन उपलब्ध करून देणार आहे.

ही चौकशी महसूल विभाग स्वतः करणार नसून संपूर्ण कारभार एजीकडे सोपविला जाणार असून टास्क फोर्समार्फत प्रत्येक प्रकरणाची तपासणी केली जाईल. या चौकशीत मुद्रांक अधिनियमाच्या तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबन, फौजदारी गुन्हे दाखल करणे आणि अन्य कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, वरिष्ठ लिपिक राजकुमार दहीफळे यांनी मुद्रांक अधिकारी म्हणून कार्यभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या १० दिवसांत ९४१ हून अधिक दस्तऐवजांची नोंदणी केली. या नोंदण्यांमध्ये एमआरटीपी कायदा १९६६ आणि मुद्रांक नोंदणीसंदर्भातील कायदेशीर तरतुदींचे गंभीर उल्लंघन झाल्याचा आरोप आहे. अनधिकृत इमारतींच्या नोंदणीतून शासनाला सुमारे १३ कोटी ९१ लाख रुपयांचे नुकसान झाले. या प्रकरणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आले आहे. चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्याला सेवेतून बडतर्फ करण्याच्या दिशेने शासनाची कार्यवाही सुरू आहे.

मुद्रांक विभागातील ॲडज्युडिकेशन प्रक्रिया ‘क्वासी-ज्युडिशियल’ स्वरूपाची असली तरी ती मुद्रांक अधिनियमाच्या चौकटीतच पार पडली पाहिजे, असे सांगत मंत्री बावनकुळे यांनी नव्या मानक कार्यपद्धतीचा (SOP) आदेश जारी करण्याची घोषणा केली. यापुढे नियमबाह्य ॲडज्युडिकेशन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद करण्यात येणार असून त्यासंदर्भातील शासन निर्णयही काढण्यात येणार असल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

0000
संजय ओरके/विसंअ
–