मुंबई, दि. २ : आदिवासी पारधी जमातीचे विविध प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून, या समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना राबविण्यात येतील, अशी ग्वाही आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी दिली.

आदिवासी पारधी महासंघाच्या प्रतिनिधींशी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत डॉ. वुईके बोलत होते. यावेळी आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, दूरदृश्य प्रणालीद्वारे टीआरटीआयच्या आयुक्त मंजिरी मनोलकर, संबंधित वरिष्ठ अधिकारी तसेच समाजाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मंत्री डॉ. वुईके म्हणाले की, पारधी जमात ही समाजातील वंचित आणि उपेक्षित घटकांपैकी एक असून, या समाजाला शिक्षण, निवारा, जमीन, रोजगार, जातीचे प्रमाणपत्र आणि शासकीय योजनांचा लाभ मिळविताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. या सर्व प्रश्नांवर सकारात्मक भूमिका घेऊन टप्प्याटप्प्याने कार्यवाही केली जाईल. पारधी समाजातील कुटुंबांना शेतीसाठी जमीन उपलब्ध करून देणे, घरकुल योजनांचा लाभ मिळवून देणे, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी आवश्यक सुविधा निर्माण करणे, शासकीय वसतिगृहांमध्ये प्रवेश सुलभ करणे आणि विविध कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.

मंत्री डॉ. वुईके म्हणाले, पारधी समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी विशेष पॅकेज राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यासाठी स्वतंत्र निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. पारधी समाजावरील खोटे गुन्हे, जातीचे प्रमाणपत्र, वनहक्क, पुनर्वसन, घरकुल आणि इतर विविध प्रश्न. या सर्व विषयांवर संबंधित विभागांशी समन्वय साधून पाठपुरावा करण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले.

पारधी समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हे शासनाचे प्राधान्य असून, समाजाच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी विशेष कृती आराखडा तयार करून आवश्यक निधी आणि योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल, असेही मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ