• अत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष, रेस्क्यू सेंटर, उपचार केंद्रे उभारणार
• रॅपिड रेस्क्यू टीम, दहा ट्रान्झिट ट्रिटमेंट सेंटरही उभारणार
• ग्रामस्थांचा समावेश असलेली दोन हजार प्रतिसाद दले स्थापणार

मुंबई, दि. २६ : मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी राज्यात पहिल्या टप्प्यात दहा ठिकाणी नियंत्रण कक्ष उभारणे, राज्यातील एक हजार गावांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अलर्ट यंत्रणा उभारणे तसेच दोन रेस्क्यू सेंटर आणि दहा उपचार केंद्रे उभारण्यास राज्य वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत अध्यक्ष तथा वनमंत्री गणेश नाईक यांनी मंजुरी दिली. हा प्रकल्प सुमारे २६० कोटी रुपयांचा असून मानवांवरील वन्यजीवांचे हल्ले रोखण्यासाठी तातडीने या उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश मंत्री नाईक यांनी यावेळी दिले.

राज्य वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीची बैठक मंत्रालयात वनमंत्री श्री. नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी आमदार समीर मेघे, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) श्रीनिवास राव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) एम. श्रीनिवास रेड्डी, उपसचिव निकिता पांडे यांच्यासह समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

राज्यातील मानव-वन्यप्राणी संघर्ष टाळण्यासाठी आणि मानवी जीवितहानी होऊ नये यासाठी वन विभागाच्या वतीने कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्याअंतर्गत पोलीस नियंत्रण कक्षाच्या धर्तीवर राज्यातील विविध भागांत दहा नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहेत. हे नियंत्रण कक्ष अत्याधुनिक डिजिटल यंत्रणांनी सुसज्ज असतील. या नियंत्रण कक्षांद्वारे वन विभागाची संसाधने, वाहने आणि गस्ती पथकांचे ट्रॅकिंग करण्यात येईल. मानव-वन्यजीव संघर्षाची परिस्थिती उद्भवल्यास नियंत्रण कक्षाद्वारे संबंधितांना तत्काळ माहिती देऊन आवश्यक कार्यवाही करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मंत्री नाईक यांनी दिली.

तसेच वनक्षेत्राबाहेर वन्यप्राण्यांचे अस्तित्व आढळल्यास ग्रामस्थांना तत्काळ माहिती मिळावी, यासाठी वनक्षेत्रालगतच्या गावांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित अलर्ट यंत्रणा प्रायोगिक तत्त्वावर उभारण्यात आल्या आहेत. या यंत्रणेची उपयुक्तता लक्षात घेऊन आता ही यंत्रणा राज्यातील सुमारे एक हजार गावांमध्ये उभारण्यात येणार आहे. यामुळे वन्यप्राण्यांच्या हालचालींची माहिती तातडीने ग्रामस्थांना मिळून ते दक्ष राहू शकतील.

याशिवाय पकडलेल्या वन्यप्राण्यांसाठी रेस्क्यू सेंटर उभारण्यात येणार आहेत. तसेच वन्यप्राण्यांवरील उपचारांसाठी दहा ठिकाणी ट्रान्झिट ट्रीटमेंट सेंटरही उभारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

वन्यप्राण्यांच्या सुटकेसाठी २० ठिकाणी रॅपिड रेस्क्यू टीमची निर्मिती करण्यात येणार आहे. वनक्षेत्रालगतच्या गावांमध्ये वन्यप्राण्यांपासून संरक्षणासाठी वन विभागाच्या मदतीसाठी दोन हजार प्राथमिक प्रतिसाद दल (प्रायमरी रिस्पॉन्स टीम) तयार करण्यात येणार आहेत.

शेतपिकांचे नुकसान करणाऱ्या हरण, माकडे, रानडुक्कर आदी प्राण्यांना पकडण्यासाठी दोन फिरती पथके स्थापन करण्यात येणार आहेत. ज्या ठिकाणी या प्राण्यांचा उपद्रव होत आहे, त्या ठिकाणी जाऊन या प्राण्यांना पकडून त्यांना पुन्हा वनक्षेत्रात सोडण्याचे काम ही पथके करणार आहेत. ही पथके अत्याधुनिक साधनांनी सुसज्ज असतील. तसेच माकडे आणि रानडुकरांची संख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी राज्यात दोन ठिकाणी नसबंदी केंद्रे उभारण्याचा प्रस्ताव आहे.

या उपाययोजनांमुळे मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यास मदत होणार असून शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसानही टळणार आहे. त्यामुळे या उपाययोजना तातडीने राबविण्याचे निर्देशही मंत्री नाईक यांनी यावेळी दिले.

००००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ