कोल्हापूर सर्किट बेंचचा आदेश रद्द

गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने दिलेला आदेश आता रद्द झाला आहे. त्या आदेशामध्ये 1308 दूध संस्थांच्या अपात्रता आणि अवसायनाच्या प्रक्रियेची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत निवडणूक थांबवण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशाच्या विरोधात राधानगरी तालुक्यातील पुंगाव येथील श्री स्वामी समर्थ सहकारी दूध संस्थेने 30 एप्रिल 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर निकाल देताना खंडपीठाने कोल्हापूर सर्किट बेंचचा आदेश रद्द करून निवडणूक 90 दिवसांत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
Sinhagad Fort Accident : सूर्यास्त बघून फोटो काढण्यासाठी गेला, 150 फूट खोल दरीत कोसळला; पुण्यातील पर्यटकाचा एका कॉलने जीव वाचला; थरारक Video

दूध संस्थांच्या बाजूला न्याय

सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्या दूध संस्थांनी उपस्थित केलेले मुद्दे आणि नैसर्गिक न्यायतत्त्वाच्या तत्त्वांशी असलेला युक्तीवाद मान्य केला आहे. न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले की 1308 दूध संस्थांच्या मतदानाचा हक्क डावलून निवडणूक अनियंत्रितपणे लांबणीवर ढकलणे योग्य नसल्याचे निर्देश दिले गेले आहेत. त्यामुळे या संस्थांच्यावर आक्षेप घेऊन निवडणूक अनिर्णीत ठेवण्याचा प्रयत्न अधिकृतरीत्या अकार्यान्वित झाला आहे.याच प्रकरणात गोकुळ दूध संघाच्या संचालकांनी महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या सहकारी कायदेतील बदलाच्या विरोधातही याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या याचिकेमध्येही गोकुळच्या संचालकांना उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये दाद मागण्याची अधिकृत मुभा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच, त्यांनी उपस्थित केलेल्या कायदेशीर आणि नियमावलीविरोधी अडचणींचा विचार उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना करावा, असेही आदेशात म्हटले आहे.
Pune Nasrapur Case : अख्खं गाव गाढ झोपेत, जिथे कृत्य केलं ‘त्या’ गोठ्यात पोलिसांनी नराधम कांबळेला नेलं; अन्…; VIDEO

विधिज्ञांचा युक्तिवाद आणि न्यायालयाची प्रतिक्रिया

या प्रकरणात गोकुळ दूध संघाच्या वतीने वरिष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी, ॲड. आनंद लांडगे आणि ॲड. भूषण मंडलिक यांनी तर्कपूर्ण युक्तिवाद केला. त्यांच्यासमोर श्री स्वामी समर्थ सहकारी दूध संस्थेच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. श्री महादेव दूध संस्थेच्या वतीने ॲड. तळेकर आणि राज्य सरकारच्या वतीने ॲड. धर्माधिकारी यांनी नियमावली आणि कायदेशीर तरतुदींचा आधार दिला. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर राज्य सरकारला 90 दिवसांत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आदेश दिल्याचे अधिकृतपणे घोषित केले आहे.

निवडणुकीचा मार्ग मोकळा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे गोकुळ दूध संघाच्या निवडणूक प्रक्रियेमधील कायदेशीर अडथळे दूर झाले आहेत. याआधी निवडणूक किमान सहा महिने पुढे ढकलण्यासाठी अनेक स्तरांवर चर्चा चालू होती; पण सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकृतपणे 90 दिवसांचा कालावधी निश्चित केल्याने अशा अनियमित उत्साहवाढीला अधिकृत अडथळा निर्माण झाला आहे. राज्य सरकार आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांना या कालावधीत निवडणूक अधिसूचना, उमेदवारी नोंदणी, मतदान आणि मतमोजणी अशी संपूर्ण प्रक्रिया अधिकृत नियमांनुसार पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.
नागपूर सायबर पोलिस ठाण्यातील दोन पीआयसह 9 कर्मचारी निलंबित; 500 रुपयांचं प्रकरण भोवले, नक्की काय घडलं?

शेतकऱ्यांच्या हिताचे संकेत

गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीसाठी 90 दिवसांचा अधिकृत कालावधी असल्याने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना संघाच्या नियंत्रणात वेळेत बदल होण्याची शक्यता उपस्थित झाली आहे. तसेच, निवडणूक लवकर झाल्यास संघाचे नवीन नियोजन, धोरणे आणि दूध उत्पादकांना भरभरून उपलब्ध होणारा निधी आणि लाभकारी योजना यात अधिक पारदर्शकता निर्माण होण्याचे महत्त्व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामधून अधिकृतपणे स्पष्ट होत असल्याचे दिसून येते.