मंत्रालयात येत्या ४ ते ८ मे २०२६ या कालावधीत ‘टेक-वारी २.०‘ अंतर्गत ‘महाराष्ट्र प्रशिक्षण सप्ताह’ या विशेष प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले आहे. खासगी क्षेत्र, शासन आणि नागरी  समाज यामधील तंत्रज्ञ, धोरणकर्ते, कलाकार, आरोग्य-कल्याण क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि विविध विषयांचे तज्ज्ञ या वारीत प्रशिक्षण देण्यासाठी उपस्थित राहणार आहेत. या प्रशिक्षणात ६ हजार कर्मचारी प्रत्यक्ष सहभागी होत आहेत. राज्यातील कोणताही शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी या प्रशिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी राज्यभरातील नऊ लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांसाठी प्रत्येक सत्राचे थेट प्रक्षेपण केले जाणार आहे. शासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांची गुणवत्ता, कामातील दर्जा वाढविण्यासाठी आयोजित करण्यात येणाऱ्या या प्रशिक्षणाला विशेष महत्व आहे.

एका आठवड्यात ३५ लाख तासांचे प्रशिक्षण

एप्रिल २०२६ मध्ये, २ ते १० एप्रिल दरम्यान आयोजित केलेल्या ‘महा-साधना सप्ताह’ या राज्यव्यापी प्रशिक्षण मोहिमेअंतर्गत, ८.८ लाखांहून अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांनी ‘iGOT कर्मयोगी’ प्लॅटफॉर्मवर किमान ४ तासांचे संरचित प्रशिक्षण पूर्ण केले. यामध्ये ‘सार्वजनिक प्रशासनासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता’, ‘सायबर सुरक्षेची मूलतत्त्वे’, आयआयएम बंगळूरुद्वारे ‘सार्वजनिक धोरणाची मूलतत्वे’ आणि आयआयएम अहमदाबादद्वारे ‘रणनीती व गेम थिअरी’ या अभ्यासक्रमांची यादी नियोजनपूर्वक तयार करण्यात आली होती. या ७ दिवसांत, महाराष्ट्राच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी तब्बल ३५ लाख तासांचे सखोल प्रशिक्षण पूर्ण केले. याची नोंद एका थेट डॅशबोर्डवर रिअल-टाइममध्ये नोंदविण्यात आली आणि क्षमता निर्माण आयोगाद्वारे (सीबीसी) सन्मानचिन्हे प्रदान करण्यात आली.

जागतिक आव्हानाला प्रतिसाद

वेगाने बदलणाऱ्या डिजिटल जगासाठी शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी वर्गाला कसे तयार करायचे, हे आजचे प्रमुख आव्हान आहे. ते केवळ महाराष्ट्रापुरते मर्यादित नाही. जगभरात यासाठी विविध उपाय राबवले जात आहेत. सिंगापूर आपल्या ‘स्किल्सफ्युचर’ मोहिमेद्वारे कौशल्यविकासावर भर देत आहे, तर संयुक्त अरब अमिराती संघीय संस्थांमध्ये मुख्य एआय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करत आहे. एस्टोनिया ‘डिजिटल स्टेट अकॅडमी’ राबवत आहे. या सर्व प्रयत्नांमागे एकच प्रश्न आहे, वेगाने बदलणाऱ्या डिजिटल जगासाठी मोठ्या सरकारी कर्मचारी वर्गाला कसे तयार करायचे?  युनेस्कोने २०२५ मध्ये नमूद केले की, जगातील निम्म्याहून कमी देशांनी त्यांच्या ई-गव्हर्नमेंट धोरणांमध्ये एआयचा समावेश केला आहे. त्यामुळे जग अजूनही या क्षेत्रात मार्ग शोधत आहे आणि महाराष्ट्रही आपल्या परिस्थितीप्रमाणे या दिशेने वाटचाल करत आहे.

..म्हणून ‘टेक-वारी’ उपक्रम आवश्यक

शासनातील तंत्रज्ञान आता केवळ बॅक-ऑफिसपुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर ते फ्रंट ऑफिसचा भाग बनले आहे. ‘डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, २०२३’ नुसार प्रत्येक विभागाला डेटा विश्वस्त म्हणून जबाबदारी पार पाडावी लागते. डिजिलॉकर, उमंग, आधार आणि इंडिया स्टॅक यांसारख्या प्लॅटफॉर्ममुळे नागरिक-शासन संवादात मोठे परिवर्तन घडले आहे. एआय च्या वापराने तक्रार निवारण, अनुपालन देखरेख आणि सेवा वितरणाच्या पद्धतीत बदल घडत आहे, तर उदयोन्मुख क्वांटम कॉम्प्युटिंग येत्या काही वर्षांत सध्याच्या सायबर सुरक्षा प्रणालींसमोर नवे आव्हान उभे करू शकते. या बदलांची माहिती नसल्यास अधिकारी कामात मागे पडू शकतात. मात्र यात त्यांचा दोष नाही, कारण तंत्रज्ञान खूप वेगाने बदलत आहे. हीच दरी भरून काढण्यासाठी ‘टेक-वारी’ उपक्रम राबवला जात आहे.

तज्ज्ञांच्या सत्रांमधून कर्मचाऱ्यांना आधुनिक जगाची माहिती होणार

‘टेक-वारी २.०’चे वैशिष्ट्य म्हणजे हे प्रशिक्षण कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे. या पाच दिवसांच्या कार्यक्रमात मंत्रालयात डिजिटल गव्हर्नन्स, डीपीडीपी कायदा, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, क्वांटम कॉम्प्युटिंग, जनरेटिव्ह एआयचा प्रत्यक्ष अनुभव, सायबर सुरक्षा, प्रशासनातील नीतिमत्ता तसेच केंद्र सरकारच्या प्लॅटफॉर्म्स या विषयांवर तज्ज्ञांची सत्रे आयोजित करण्यात आली आहेत. या कार्यक्रमात ‘डिजिटल पेमेंट्स’विषयी ‘एनपीसीआय’चे सीईओ, ‘क्वांटम कॉम्प्युटिंग’विषयी आयबीएमचे सीटीओ तसेच ‘एआय’विषयी ‘नॅसकॉम’चे फ्रंटियर टेक्नॉलॉजी संचालक मार्गदर्शन करणार आहेत. यासोबतच संवाद, नेतृत्व आणि प्रशासकीय नीतिमत्ता या विषयांवरही सत्रे आयोजित करण्यात आली आहेत. कर्मचारी विकासाला प्राधान्य देणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि स्वतः तंत्रज्ञ असलेले मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम राबवण्यात येत असून, तो राज्याच्या प्राधान्यक्रमात समाविष्ट करण्यात आला आहे.

सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन

‘टेक-वारी २.०’ मागील संकल्पना केवळ तांत्रिक शिक्षणापुरती मर्यादित नाही. या पाच दिवसांत पाच सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. ‘तालरंग’, ‘नादरंग’, ‘योगरंग’, ‘कलारंग’ आणि ‘संस्कृतीरंग’ असे पाच सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. तालरंगाद्वारे ढोलकीच्या माध्यमातून संघभावना वृद्धिंगत केली जाते, नादरंगातून संगीताच्या माध्यमातून तणावमुक्तीवर भर दिला जातो, तर योगरंगातून मन आणि शरीराच्या संतुलनावर लक्ष केंद्रित केले जाते. कलारंगामध्ये कला, एआय आणि प्रशासन यांतील संबंधांचा वेध घेतला जातो. तसेच, संस्कृतीरंगाद्वारे महाराष्ट्राच्या वारी परंपरेचे प्रतीकात्मक दर्शन घडवण्यात येते.

केवळ नियमांचे पालन करणारा प्रशिक्षित अधिकारी निर्माण करण्यापेक्षा, मानसिकदृष्ट्या सक्षम, सांस्कृतिकदृष्ट्या दृढ आणि व्यावसायिकदृष्ट्या आत्मविश्वासू असलेला सरकारी अधिकारी नागरिकांची अधिक चांगली सेवा करेल, या विश्वासावर या कार्यक्रमाची रचना आधारलेली आहे. तसेच, प्रगती ही मूल्यांवर आधारित असावी, यावरही या उपक्रमात भर देण्यात आला आहे.

वारकऱ्यांप्रमाणे चालत राहणारी प्रक्रिया…

‘महा-साधना सप्ताह’दरम्यान नोंदवलेले ३५ लाख तासांचे प्रशिक्षण ही केवळ आकडेवारी नसून, त्यातून भविष्यात अधिक चांगले निर्णय, तक्रारींचे जलद निवारण आणि नागरिकांना अधिक सुलभ सेवा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या दिशेने अजूनही अनेक पावले उचलणे बाकी आहे. इतर राज्ये आणि देश या प्रवासाच्या काही टप्प्यांवर आपल्यापेक्षा पुढे आहेत आणि त्यांच्याकडून शिकण्यासारखे खूप काही आहे.

राज्याची दिशा स्पष्ट असून या उपक्रमाला गती मिळत असून त्यातून बांधिलकी जपली जात आहे. ज्याप्रमाणे वारकरी चालत राहतो, त्याच्या प्रवासासारखीच ही टप्प्याटप्प्याने पुढे जाणारी प्रक्रिया आहे. राज्याचा कर्मचारी वर्ग वारकऱ्यांप्रमाणेच या शिक्षण प्रवासात सहभागी होत आहे.  शेवटी सांगायचं म्हणजे ‘टेक-वारी 2.0’ हा शेवट नसून प्रशासनाच्या या शिकण्याच्या प्रवासातील पुढचा टप्पा मानला जात आहे.

0000