Online Learning License: वाहतूक विभागाच्या तपासात ऑनलाइन परीक्षा प्रणालीतील त्रुटी समोर आली आहे. ‘सारथी’ पोर्टलवर घेतल्या जाणाऱ्या चाचण्यांमध्ये संशयास्पद पॅटर्न आढळले आहेत.
शिकाऊ लायसन्स मिळाल्यानंतर अर्जदाराला महिन्याभरात पक्के (कायमस्वरूपी) लायसन्स मिळते. पक्क्या लायसन्सच्या जोरावर मतदान ओळखपत्र , पॅन कार्ड, पासपोर्ट किंवा मोबाइल सिम सहज मिळते. यामुळे रस्ते अपघात वाढण्यासह तांत्रिक त्रुटींचा गैरफायदा घेत सुरक्षा यंत्रणेलाच चकवा दिला जात असल्याने हा प्रकार केवळ वाहतूक नियमांपुरता मर्यादित न राहता राष्ट्रीय सुरक्षेचाही गंभीर प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
Malegaon Blast Case: मालेगाव खटल्यातील उर्वरित चारही आरोपींची निर्दोष मुक्तता, हायकोर्टाचा मोठा निकाल, स्फोट केला तरी कोणी?
काही मोजक्या आयपी अॅड्रेसवरून शेकडो परीक्षा देण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. एका प्रकरणात अवघ्या १० संगणकांवरून तब्बल ५६० परीक्षा पूर्ण झाल्याची नोंद आहे. विशेष म्हणजे मध्यरात्री ते पहाटे ३ या वेळेत मोठ्या प्रमाणावर परीक्षा दिल्या गेल्या. अर्जदाराने मराठी भाषेची निवड करून उत्तरे मात्र हिंदीत असल्याची उदाहरणे असल्याने यात दलालांसह अन्य तृतीय पक्षाचा हस्तक्षेप झाल्याची बाब स्पष्ट झाली आहे.
वेब ब्राउझरमधील डेव्हलपर टूल्स वापरून जावा कोडमध्ये छेडछाड केली जात आहे. यामुळे फोटो पडताळणीसारखी महत्त्वाची सुरक्षा प्रक्रिया ‘बायपास’ केली जाते. यामुळे वेगळा फोटो आणि वेगळे नाव अशी नोंद सहज तयार होते. अनेक ठिकाणी अभिनेते, राजकीय नेते तसेच प्राण्यांचे फोटो वापरून शिकाऊ लायसन्स दिल्याचे प्रकार समोर आले आहेत.
मोटार वाहन ट्रेनिंग स्कूल मधील दलालांकडून ५ ते १० हजार रुपयांत अर्जदारांना दुचाकी आणि चारचाकीचे शिकाऊ लायसन्स दिले जाते. अर्जदारासाठी स्लॉट निवड, ई-केवायसी प्रक्रियेतील ओटीपी अर्जदाराकडून मागवून ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. केवळ रुपये दिल्यावर प्रत्यक्ष उपस्थित न राहताही अर्जदाराला शिकाऊ लायसन्स दिल्याचा प्रकार नुकताच नागपूरमध्ये समोर आला आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
Pratap Sarnaik | ‘मराठी येत नाही? आम्ही शिकू पण मराठी शिकावीच लागेल’; प्रताप सरनाईक ठाम
हायब्रीड पद्धत आवश्यक
चुकीच्या पद्धतीने लायसन्स मिळवल्यामुळे प्रवाशांच्या जीवाला धोका आहेच. त्याचबरोबर अपघातांची संख्या वाढून त्याचा परिणाम रस्ते सुरक्षेवर होण्याची शक्यता अधिक आहे. पक्के लायसन्स हे नागरिकत्वाच्या पुराव्यातील एक पुरावा आहे. यामुळे बनावट ओळखी निर्माण करून देशात मुक्त वावरण्याचा मार्गही खुला होऊ शकतो. यामुळे ऑनलाइन अर्ज आणि ऑफलाइन – परीक्षा अशी ‘हायब्रीड’ पद्धत करणे गरजेचे आहे. फोटो – पडताळणी आणि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण मजबूत करणे, एकाच आयपीवरून होणाऱ्या परीक्षांवर त्वरित मर्यादा घालणे, एआय-आधारित फेस मॅचिंग अनिवार्य करणे, ई-केवायसी प्रक्रियेत कडक नियंत्रण ठेवण्याचे मत वाहतूक तज्ज्ञांचे आहे.
