BMC Water Bill Arrears: मुंबई महापालिका दररोज चार हजार दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा करते. हा पुरवठा करताना सोसायटी, झोपडपट्टी, व्यावसायिकांसाठी पाण्याचे दर हे वेगवेगळे आहेत. मात्र ही सुविधा देऊनही मुंबईकरांकडून पाण्याचे बिल अदा केले जात नाही.
पाण्याचे बिल एका महिन्यात अदा करणे बंधनकारक आहे. मात्र दिलेल्या मुदतीत बिल न भरल्यास देयकाच्या रकमेवर दर महिन्याला दोन टक्के आकारणी केली जाते. या अतिरिक्त आकारातून जलजोडणीधारकांना विशेष सवलत देण्यासाठी २०१९-२०पासून अभय योजना २०२० सुरू करण्यात आली होती.
Girish Mahajan: ती महिला वाटेल तसं बोलली, शिव्या दिल्या; वरळीत आंदोलनावेळी नेमकं काय घडलं? गिरीश महाजनांनी सांगितलं
या योजनेला मुंबईकरांनी काही प्रमाणात प्रतिसाद दिला. तरी पाणीपट्टी वेळेत न भरणाऱ्यांची संख्या काही केल्या कमी होत नाही. त्यामुळे मार्च २००२पासून पाणीपट्टी थकबाकी वाढतच आहे. आत्तापर्यंत पाच हजार २०७ कोटी रुपये पाण्याचे बिल विविध प्राधिकरणे, खासगी आस्थापना, रहिवासी सोसायट्यांनी भरलेले नाही. यामध्ये म्हाडाकडून ५८४ कोटी ५४ लाख रुपये पाणीबिलाची रक्कम अदा करण्यात आलेली नाही. पाणीबिल अदा न करण्यात रेल्वे प्रशासनही आघाडीवर आहे. पश्चिम रेल्वेकडून ३४३ कोटी ४१ लाख, मध्य रेल्वेकडून १८५ कोटी ५५ लाख रुपये पाणीबिल भरलेले नाही. झोपडपट्टी, रहिवासी इमारती, व्यावसायिक इमारती, चाळी आदींकडून एकूण दोन हजार ४८९ कोटी ३८ लाख रुपयांचे पाणीबिलही वसूल झालेले नाही.
अनेक मुंबईकरांची पाठ
मुंबईकरांना पाण्याची बिले वेळेवर पाठवली जातात आणि जे बिल भरत नाहीत त्यांची जोडणीही तोडली जाते. रहिवासी भागात पाण्याची बिले भरण्याची समस्या फारशी उद्भवत नाही. कारण तेथे एक जोडणी तोडली, तर संपूर्ण इमारतीचा पाणीपुरवठा बंद होतो. गेल्या पाच ते दहा वर्षांत अनेक मुंबईकरांनी पाण्याची बिले वेळेवर भरलेली नाहीत.
Mumbai Local: चुकीच्या सिग्नलमुळे दोन लोकल आमनेसामने; CSMT स्थानकात गोंधळ, अनर्थ टळला, स्टेशन मास्तर निलंबित
अशी झाली थकबाकीत वाढ
फेब्रुवारी २०२६पर्यंत मुंबई महापालिकेचे एकूण तीन हजार ८१८ कोटी ५५ लाख रुपयांचे पाणीबिल थकीत होते. यामध्ये म्हाडाची थकबाकीची रक्कम ५६३ कोटी ९ लाख रुपये होती. पश्चिम रेल्वेकडून ३३२ कोटी ९८ लाख, मध्य रेल्वेकडून १८३ कोटी ५८ लाख रुपये पाणीबिल भरलेले नव्हते.
पाणीबिल न भरलेली अन्य प्राधिकरणे
बीपीटी : ३६ कोटी ४३ लाख रुपये
एमएमआरडीएः २१ कोटी ५६ लाख रुपये
बेस्ट: ४० कोटी ९ लाख रुपये
केंद्र सरकारचे कार्यालय : ८८ कोटी ९८ लाख रुपये
मुंबई महापालिका कार्यालयः ४६ कोटी ३ लाख रुपये
अन्यः ५३ कोटी ६० लाख रुपये
