सरकारवर हल्लाबोल करताना राज ठाकरे म्हणाले की, “भाजप गेली १० वर्ष पक्ष फोडत होता, आमदार, खासदार फोडत होता, राजकीय घरांमध्ये फूट पाडत होता, जातीच्या व धर्माच्या नावाखाली माथी भडकवत होता, पण आता त्यांची मजल देशात दोन गट पाडण्यापर्यंत गेली आहे. डिलिमिटेशनच्या नावाखाली स्वतःची सत्ता अबाधित ठेवण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष जो प्रयत्न करत आहे, त्यांनी हा देश कायमचा दुभंगेल व राज्याराज्यांत स्वायत्ततेची मागणी सुरु होईल. एवढेच नव्हे तर याचे परिणाम आपल्या संरक्षण आणि गृह विभागात देखील दिसून येतील. अवघ्या काही दशकांपूर्वी पंजाबमध्ये खलिस्तानच्या मागणीने काय रक्तरंजित संघर्ष उभा केला होता हे विसरू नका. जो असंतोष पंजाबमध्ये निर्माण झाला होता, तसा असंतोष उद्या ईशान्य भारतातील राज्यांपासून ते दक्षिणेतील राज्यांमध्ये निर्माण झाला तर काय? आणि अशी परिस्थिती उद्भवली तर त्याला भाजपची सत्तेची राक्षसी महत्त्वाकांक्षा जबाबदार असेल हे नक्की,” असं राज ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

राज ठाकरेंची सरकारकडे कोणती मागणी?

“ज्या सरदार वल्लभभाई पटेलांच्या नावाने राजकारण करता आणि मतं मागता, त्या वल्लभभाईंना हा देश एकत्र आणताना काय संघर्ष करावा लागला होता हा इतिहास भाजपच्या लक्षात असेल असं मी गृहीत धरतो. त्या संघर्षाला तुमच्या स्वार्थासाठी मातीमोल करू नका. गुजरात , पश्चिम बंगाल, पंजाब , महाराष्ट्र, गोवा , आंध्रप्रदेश , तेलंगणा , तामिळनाडू , कर्नाटक , केरळा , आसाम तसेच पूर्वेकडील राज्यांच्यासाठी किमान हमी जागा द्या आणि उरलेल्या लोकसंख्येनुसार जागांचे वाटप करा,” अशी मागणी राज ठाकरे यांनी केली आहे. तसंच सध्या केंद्र सरकार जे करत आहे तो एक प्रकारे आगीशी खेळ खेळत आहेत. लोकसभा हा आकड्यांचा आखाडा बनवून त्यांना सत्तेत रहायचं आहे. पण त्यांना हे समजत नाहीये की आज ना उद्या याने भारताच्या संघरचनेच्या पायालाच धक्का लागेल आणि त्यातून या देशात अराजकता माजायला वेळ सुद्धा लागणार नाही, असा इशारा राज यांनी दिला आहे.

महिला आरक्षणाला पाठिंबा

एकीकडे लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचनेला विरोध करत असताना महिला आरक्षणाला आपला पाठिंबा असल्याचं राज ठाकरेंनी स्पष्ट केलं आहे. “सध्या केंद्र सरकारने लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचना, महिला आरक्षण विधेयक यामार्फत सत्तेचा अमरपट्टा स्वतःकडे राहील, याची तरतूद करण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. १३१ व्या घटना दुरुस्तीतून लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना व त्यातून महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा प्रयत्न असल्याचं दाखवलं गेलं. पण मग अचानक या विधेयकावर चर्चा सुरू असताना केंद्र सरकारने काल रात्री अधिसूचना काढून घोषित केलं की २०२३ चं महिला आरक्षण विधेयक आजपासून लागू झालं. जर यातील बदलांवर चर्चा सुरू असेल तर मग ही घाई का करण्यात आली? केंद्र सरकारला नक्की काय साध्य करायचं आहे? महिला आरक्षण विधेयकाला आमचा अजिबात विरोध नाही, उलट महिलांना आरक्षण मिळतंय, ही तर आनंदाची बाब आहे. त्यामुळे आज या दुरुस्तीला मनसेसह इतर राजकीय पक्ष जो विरोध करत आहेत तो काही महिला आरक्षणाला विरोध नाही हे समजून घ्यावं. मुळात महाराष्ट्राला महिला आरक्षण इत्यादी बाहेरच्यांनी शिकवू पण नये. कारण याच राज्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थात महिला आरक्षण आणलं,” असंही राज यांनी सरकारला ठणकावून सांगितलं आहे.