‘पल्स वैद्यकीय परिषद २०२६’

मुंबई, दि. २९ :रुग्ण हा आपल्या वैद्यकीय माहितीचा खरा मालक असून, त्या डेटाचे संरक्षण, योग्य वापर आणि नवकल्पनांना चालना देण्यासाठी संतुलित व मजबूत यंत्रणा उभारण्याची गरज आरोग्य क्षेत्रातील डेटा सुरक्षितता आणि सार्वभौमत्व या विषयावरील चर्चासत्रात तज्ज्ञांनी अधोरेखित केली. सुरक्षित डेटा व्यवस्थापन, स्पष्ट संमती आणि जागतिक स्तरावर विश्वासार्ह देवाणघेवाण यामुळे आरोग्यसेवा अधिक सक्षम आणि भविष्याभिमुख होऊ शकते, असा संदेश या चर्चासत्रातून देण्यात आला.

मुंबईतील जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर येथील ‘पल्स २०२६’ परिषदेत वैद्यकीय डेटा सार्वभौमत्व या विषयावर आयोजित केलेल्या या चर्चासत्रात एआरटीपार्कचे कार्यक्रम संचालक (आरोग्य) डॉ. भास्कर राजकुमार, जागतिक आरोग्य संघटनेचे प्रादेशिक सल्लागार (डिजिटल हेल्थ व कृत्रिम बुद्धिमत्ता) डॉ. कार्तिक अडपा, अॅगिलस डायग्नोस्टिक्सचे अध्यक्ष व मार्गदर्शक डॉ. अविनाश फडके, तसेच नानावटी मॅक्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या शैक्षणिक व संशोधन प्रमुख डॉ. अश्विनी जोगाडे पांढरे यांनी सहभाग घेतला. जागतिक नवकल्पनांना चालना देताना आरोग्यविषयक डेटाचे संरक्षण करणे याबाबत तज्ज्ञ मान्यवरांनी यावेळी मत नोंदविले. जागतिक बँकेचे वरिष्ठ परिचलन अधिकारी राहुल पांडेय यांनी सत्राचे समन्वयन केले.

एआरटीपार्कचे कार्यक्रम संचालक (आरोग्य) डॉ. भास्कर राजकुमार यांनी आरोग्य क्षेत्रातील मोठ्या प्रमाणावर तयार होणाऱ्या डेटाच्या सुरक्षेवर भर दिला. जगातील सुमारे ३० टक्के डेटा हा आरोग्याशी संबंधित असल्याने त्याचा गैरवापर झाल्यास गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असे त्यांनी सांगितले. डेटा हा वाहणाऱ्या नदीसारखा नसून वाचनालयासारखा समजावा आणि त्याभोवती कडक सुरक्षा असावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. त्यांनी “त्रिस्तरीय लॉक प्रणाली”ची संकल्पना मांडत रुग्ण हा आपल्या वैद्यकीय नोंदींचा मालक, संस्था ही त्या नोंदी तयार करणारी आणि सरकार हे त्या डेटाचे संरक्षण करणारे असल्याचे स्पष्ट केले. या डेटामध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी ओळख पडताळणी, परवानगी आणि सुरक्षा उपाय आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

डॉ. राजकुमार यांनी डेटा सार्वभौमत्वासाठी तीन स्तरांवरील जबाबदाऱ्याही स्पष्ट केल्या. रुग्णांना त्यांच्या संमतीबाबत स्पष्ट माहिती देणारी मजबूत व्यवस्था आवश्यक आहे. संस्थांनी केवळ नाव किंवा फोन नंबर काढून टाकणे म्हणजे डेटा सुरक्षित झाला असे समजू नये, याची जाणीव ठेवावी. सरकारसमोरही डेटा परदेशात साठवणे, क्लाउडचा वापर, तसेच डेटा कुठे ठेवावा यासंबंधी महत्त्वाचे प्रश्न असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

जागतिक आरोग्य संघटनेचे प्रादेशिक सल्लागार (डिजिटल हेल्थ व कृत्रिम बुद्धिमत्ता) डॉ. कार्तिक अडपा यांनी आरोग्य माहितीचा वापर, त्याचे लाभार्थी आणि सुरक्षा यासाठी स्पष्ट चौकट आवश्यक असल्याचे सांगितले. डेटा थांबवण्यापेक्षा त्याचा सुरक्षित आणि योग्य वापर महत्त्वाचा असल्यावर त्यांनी भर दिला. भारताने सार्वभौम, मुक्त आणि सहकार्यात्मक डेटा व्यवस्थापन स्वीकारावे, असे ते म्हणाले.

उपचारासाठी वापरला जाणारा डेटा आणि संशोधन किंवा कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकासासाठी वापरला जाणारा डेटा यामध्ये स्पष्ट फरक असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. संवेदनशील आरोग्य माहिती गळतीचे धोकेही त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले. यासाठी सध्याच्या डेटा संरक्षण कायद्याबरोबरच स्वतंत्र आरोग्य-डेटा नियमांची गरज असल्याचे नमूद करत, भविष्यात देशांदरम्यान सुरक्षित आणि विश्वासार्ह आरोग्य माहितीची देवाणघेवाण होणे ही महत्त्वाची दिशा असल्याचे डॉ. कार्तिक अडपा यांनी सांगितले.

अॅगिलस डायग्नोस्टिक्सचे अध्यक्ष व मार्गदर्शक डॉ. अविनाश फडके यांनी रुग्णाला स्वतःच्या वैद्यकीय माहितीसाठी पूर्ण हक्क असलेली व्यक्ती मानण्याची गरज व्यक्त केली. डेटा तयार करणे व सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी संस्थांची असली तरी त्याचा मालकीहक्क रुग्णाचाच राहतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले. रुग्णाच्या स्पष्ट संमतीशिवाय संवेदनशील डेटा वापरणे चुकीचे असल्याचे सांगत, केवळ नाव काढून टाकल्याने डेटा पूर्णपणे सुरक्षित होत नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. एमआरआय किंवा जनोमिक माहितीवरून व्यक्तीची ओळख पुन्हा शोधता येऊ शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वैद्यकीय डेटा तयार होत असला तरी तो विखुरलेला असल्याने त्याचा प्रभावी उपयोग होत नाही, असे त्यांनी सांगितले. भारतातील आजारांचे स्वरूप पाश्चात्य देशांपेक्षा वेगळे असल्यामुळे हा डेटा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मात्र, संशोधन किंवा औषध उद्योगासाठी हा डेटा वापरायचा असल्यास रुग्णाची स्वेच्छेची व लेखी संमती अनिवार्य करावी, असे मत डॉ. फडके यांनी व्यक्त केले.

नानावटी मॅक्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या शैक्षणिक व संशोधन विभागाच्या प्रमुख डॉ. अश्विनी जोगाडे पांढरे यांनी वैद्यकीय डेटाला ‘सोनेरी खाण’ म्हणत त्याच्या संरक्षणासाठी ठोस धोरणांची गरज व्यक्त केली. डेटा कुठे तयार होतो आणि कुठे साठवला जातो, यासोबतच सीमापार नियमांचाही विचार आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. डेटा सार्वभौमत्वाबरोबरच कार्यकारी आणि डिजिटल सार्वभौमत्वही महत्त्वाचे असून, आपत्ती किंवा तांत्रिक अडचणीच्या काळातही डेटा सुरक्षित आणि प्रणाली कार्यरत राहिली पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

क्लिनिशियन संशोधनासाठी स्वतंत्र आणि सुरक्षित व्यवस्था उभारण्याची गरज त्यांनी मांडली. तसेच, डेटा वापरासाठी ‘रोल बेस्ड अॅक्सेस’, मजबूत अनॉनिमायझेशन आणि डी-आयडेंटिफिकेशन आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. रुग्णांची संमती स्पष्ट, मर्यादित आणि कधीही मागे घेता येण्यासारखी असावी, यावर त्यांनी भर दिला. बालरुग्णांसाठी विशेष नियम, नैतिक समित्यांची भूमिका आणि ‘फेडरेटेड लर्निंग’सारख्या पद्धतींचा वापर करून डेटा सुरक्षित ठेवत संशोधन करता येते, असे डॉ. अश्विनी यांनी  नमूद केले.

00000

दत्तात्रय कोकरे/वि.स.अ