अनिल परब काय म्हणाले?

“महाराष्ट्रात भ्रष्टाचारात कुणाला पहिला नंबर द्यायचा? याची स्पर्धा लागली आहे. कुठलं खातं दोन नंबरला ठेवायचं? यासाठी सरकारने परराज्याच्या लोकांनी एसआयटी ठेवावी लागेल. कारण या राज्यातील लोकांना जे अधिकार दिले जातात त्याचा गैरवापर कसा केला जातो ते सांगणारी ही लक्षवेधी आहे. या लक्षवेधीमध्ये जे अधिकारी महसूल कायद्याने दिले जातात. त्यामध्ये कलम 155, 182, 220 ही अशी वेगवेगळी कलम दिली आहेत. या कलमानुसार अधिकाऱ्यांना काही वेगळे स्पेशल अधिकार दिले आहेत. यामध्ये नोंदीत फेरफार करायची असेल तर ते अधिकार आहेत. पण या अधिकारामुळे बऱ्याच अभिलेखांमध्ये चुका होतात. या चुका दुरुस्ती करण्यासाठी वेगवेगळे कमल दिले आहेत.””155 मध्ये दुरुस्तीचे कलम आहे. कलम 182 मध्ये कसूर करणाऱ्या व्यक्तीची स्तावर मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार आहे. त्यानंतर कलम 220 मध्ये त्याची नाममात्र बोलीवर खरेदी करणे. या सर्व कलमांतर्गत सर्व अधिकार त्यांच्याकडे आहेत. याचाच अर्थ फेरफार करणार हेच अधिकारी, दुरुस्ती करणार हेच अधिकारी, त्यामध्ये स्थावर मालमत्तेची जप्ती आणणार हेच अधिकारी, त्यावर बोली लावणारे हेच अधिकारी. सगळा माल कुठूनही या खिशातून दुसऱ्या खिशात, म्हणजे महसूल खात्याच्या अंतर्गत सगळा माल अधिकाऱ्यांच्या खिशात जात आहे.”

“अशा सगळ्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात झाल्या, सर्वसामान्य शेतकरी तक्रार घेऊन जातो तेव्हा तो रगडला जातो. पण मोठमोठे बिल्डर आणि धनिक असतील, हजारो एकर जमिनी असणारे शेतकरी असतील, अशा लोकांची कामे या सर्व कलमांखाली होत आहेत. म्हणून या कलमांच्याबाबतीत प्रचंड मोठ्या प्रमाणात तक्रारी झाल्या त्यावेळी शासनाने एक समिती गठीत केली. या समितीने मागच्या पाच वर्षात अशी किती प्रकरणे झाली याची चौकशी केली.”

“या चौकशीत 38027 प्रकरणांपैकी 2382 प्रकरणांची प्रत्यक्ष तपासणी करण्यात आली. यापैकी 247 प्रकरणात दोषी अधिकारी, त्यांच्यावर विभागीय कारवाई सुरु करणे, यामध्ये वेगवेगळे स्तर आणि शिक्षा देखील वेगवेगळ्या प्राधिकृत आहेत. अ वर्गातील अतिगंभीर अनियमितता, बेकायदेशीर असलेल्या 13 प्रकरणांत अतिगंभीर कारवाई करणे. महाराष्ट्र नागरी सेवा अंतर्गत जबर शिक्षेसाठी विभागीय चौकशी सुरु करणे. ब वर्गासाठी अनियमितता-बेकायदेशीर असलेल्यांसाठी 247 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरोधात विभागीय चौकशी करणे. किरकोळ स्वरुप तर असंख्य.”

“मला एकच प्रश्न विचारायचा आहे. हे सगळं आपण आमच्या सर्वांच्या डोळ्याला पाणी लावण्यासाठी करताय का? सरकार चौकशी नेमते, मान्य करते, कोट्यवधी रुपयांचा अपहार झाल्याचे मान्य करते पण कारवाई करत नाही. मग हे सगळं कशासाठी? पाच वर्ष अधिकाऱ्यांची चौकशी करताय. आपण काय कारवाई केली? काहीच कारवाई झालेली नाही. आपण या सर्व प्रकरणात काय कारवाई करणार आणि त्याचा रिपोर्ट हे अधिवेशन संपण्याआधी देणार का?”, असा प्रश्न अनिल परब यांनी केला.

चंद्रशेखर बावनकुळे यांचं उत्तर काय?

“मी या खात्याचा मंत्री झाला तेव्हा माझ्याकडे अनेक तक्रारी आल्या. कलम 155 चा दुरुपयोग कोट्यवधी रुपयांच्या शासनाच्या महसूलाचे नुकसान करणारी कृती करण्यात आली. दुसरा गुन्हा म्हणजे जे अधिकार मंत्र्यांना आहेत ते परस्पर वर्ग 2 चे वर्ग 1 केले. काही ठिकाणी मालकी हक्कात बदल केला. हे अतिगंभीर आहे. जमिनीच्या क्षेत्रात वाढ करणे, घट करणे सारखे प्रकार घडले आहेत. इतर हक्काच्या लोकांची नावे काही ठिकाणी कमी केले. या तक्रारी माझ्याकडे आल्या. पुणे जिल्ह्यात 38 हजार 27 प्रकरण आहेत. आम्ही महाराष्ट्रातील इतर विभागांचे देखील तपासणार आहोत.”

“महसूल खात्यात आतापर्यंतच्या प्रवासात सर्वात मोठी अनियमितता किंवा सर्वात गंभीर हे प्रकरण आहे. ज्यांनी या प्रकरणात दुरुपयोग करुन कितीतरी लोकांच्या आत्महत्या होतील, असं कृत्य केलं. मोठ्या माणसाने गरिबाला फसवलं. त्यांची जमिनी कमी करुन दिली. हे सरकारच्या लक्षात आलं आहे. या प्रकरणी रिपोर्ट आला आहे. अतिगंभीर प्रकरणात 15 अधिकारी आहेत. ब – गंभीर वर्गात 82 अधिकारी आहेत. क मध्ये 55 अधिकारी आहेत. आता हे महसूल खाते पूर्ण खाली होऊन जाईल.”

“हा रिपोर्ट आमच्याकडे जानेवारी महिन्यात आला आहे. फौजदारी गुन्हे दाखल करायचे आहेत. यासोबत असं राज्यात किती झालं आहे, किती लोकांचा यामध्ये जीव अटकला आहे, आपल्याला सगळं रिविव्ह्यू करावे लागणार आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांना रिविव्ह्यू करण्याचे अधिकार दिले आहेत. अन्यथा हे एक-दीड लाख लोकांचे जीव घेणारे आहे. मी पुढच्या सात दिवसांत पुणे जिल्ह्यातील प्रकरणाची सविस्तर माहिती देईन. त्यानंतर राज्यभराची माहिती मिळवून पुढच्या अधिकारात माहिती देईन. राज्यातील दीड-दोन लाख कुटुंबाचा हा विषय आहे. माझी मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा झाली आहे. त्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे.”

यावेळी अनिल परब यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करा, अशी मागणी केली. त्यावर महसूल मंत्र्यांनी अधिवेशन संपेपर्यंत सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल आणि पुढच्या कारवाईची काय रुपरेषा असेल ते स्पष्ट केली जाईल, अशी ग्वाही सभागृहात दिली.