मुंबई

राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला दर्जेदार, सुलभ आणि आधुनिक आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था सक्षम आणि तंत्रज्ञानाधारित केल्याशिवाय राज्याचा सर्वांगीण विकास शक्य नाही. राज्याची आरोग्य व्यवस्था अधिक आधुनिक, तंत्रज्ञानसज्ज, संशोधनप्रधान आणि सर्वसमावेशक करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून, परिषदेत वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील विद्यार्थी, डीन, विशेषतज्ज्ञ, खाजगी शैक्षणिक संस्था तसेच आधुनिक वैद्यकीय उपकरणे उत्पादक कंपन्या सहभागी होणार आहेत. याचा राज्याच्या मेडिकल टूरिझम आणि ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवेचा दर्जा सुधारणे यासाठी या परिषदेचे सहकार्य लाभणार आहे.

‘पल्स वैद्यकीय परिषद’ २७ आणि २८ मार्च २०२६ रोजी जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर, बीकेसी येथे आयोजित करण्यात आली आहे. या परिषदेच्या माध्यमातून आरोग्य सेवा, वैद्यकीय शिक्षण, संशोधन, औषधनिर्मिती उद्योग, स्टार्टअप, तसेच वेलनेस पर्यटन या सर्व घटकांना एकाच व्यासपीठावर आणून भविष्यासाठी स्पष्ट दिशा देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. ही परिषद केवळ चर्चेपुरती मर्यादित न राहता ठोस निर्णय, गुंतवणूक करार, धोरणात्मक बदल आणि जनतेसाठी प्रत्यक्ष फायदे निर्माण करणारे व्यासपीठ ठरणार आहे.

राज्य आरोग्य क्षेत्रात अग्रगण्य असून देश-विदेशातील तज्ज्ञ, संशोधक, उद्योगपती आणि धोरणकर्ते या परिषदेत सहभागी होणार आहेत. त्यांच्या सहभागामुळे नवीन तंत्रज्ञान, आधुनिक उपचारपद्धती आणि मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक राज्यात येण्यास मदत होईल. याचा थेट फायदा रुग्णांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळण्यात, डॉक्टरांना नवीन संधी उपलब्ध होण्यात आणि विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे शिक्षण व संशोधनाचा अनुभव मिळण्यात होणार आहे.

विद्यार्थ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि उपकरणांची माहिती प्रत्यक्ष अनुभवातून मिळावी हा यामागील उद्देश आहे. आयुष क्षेत्रात आयुर्वेद आणि ॲलोपॅथी यांच्यात समन्वय साधून एकात्मिक आरोग्य व्यवस्था निर्माण करण्यावरही भर देण्यात येणार आहे. तसेच फार्मसी क्षेत्रातील नवीन संशोधन, डॉक्टरांचे संशोधन पेपर आणि नवकल्पना यांचे सादरीकरणही परिषदेत होणार आहे.

या उपक्रमाला वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे विशेष मार्गदर्शन लाभले आहे. परिषद उपक्रमाच्या पूर्वतयारीचा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आला. परिषदेत सुमारे २,९०० प्रतिनिधी सहभागी होणार असून त्यासाठी क्यूआर कोड आधारित प्रवेश, स्वतंत्र सत्र हॉल, हेल्पडेस्क, स्वयंसेवक आणि लाईव्ह स्क्रीनिंग यांसारख्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. तसेच सुरक्षा, वैद्यकीय आपत्कालीन सेवा, वाहतूक आणि निवास व्यवस्थेसाठी स्वतंत्र समन्वय कक्षही कार्यरत असेल.

परिषदेतील प्रमुख विषयांमध्ये डिजिटल हेल्थ आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वैद्यकीय शिक्षणातील सुधारणा व कौशल्य विकास, संशोधन आणि नवकल्पना, मेडिकल व वेलनेस पर्यटन, गुंतवणूक तसेच ग्रामीण व सार्वजनिक आरोग्य बळकटीकरण या विषयांचा समावेश आहे. नागरिकांना अधिक दर्जेदार आणि आधुनिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी या विषयांवर व्यापक चर्चा केली जाणार आहे.

परिषदेत ‘डिजी डोम’ आणि ‘टेक टॉक’ या विशेष संकल्पनांचा समावेश करण्यात आला आहे. ३६० डिग्री डोममध्ये रोबोटिक सर्जरी, व्हर्च्युअल रिअॅलिटीद्वारे मेडिकल प्रशिक्षण, डिजिटल हॉस्पिटल व्यवस्थापन यांसारख्या तंत्रज्ञानाचे लाईव्ह आणि इमर्सिव्ह प्रेझेंटेशन सादर केले जाणार आहे. टेक टॉक सत्रांमध्ये देश-विदेशातील तज्ज्ञ, संशोधक आणि उद्योग क्षेत्रातील नेते आपले अनुभव आणि नवीन कल्पना मांडतील. यामुळे तरुण डॉक्टर, विद्यार्थी आणि स्टार्टअप उद्योजकांना प्रेरणा आणि दिशा मिळेल.

या परिषदेच्या माध्यमातून राज्यासाठी स्पष्ट कृती आराखडा तयार करण्यात येणार असून संशोधन आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नवीन भागीदारी करार, वैद्यकीय शिक्षणातील सुधारणा, गुंतवणूक आणि स्टार्टअप्ससाठी प्रकल्प घोषणा होण्याची अपेक्षा आहे. रोबोटिक सर्जरी, व्हर्च्युअल रिअॅलिटी आधारित शिक्षण आणि तंत्रज्ञानाधारित उपचार प्रणाली यामुळे भविष्यातील आरोग्य सेवा अधिक सक्षम होईल.

महाराष्ट्र वेलनेस पर्यटनाच्या क्षेत्रातही आघाडीवर आहे. सह्याद्री पर्वतरांगा, समुद्रकिनारे, हिल स्टेशन, जंगल परिसर तसेच योग, आयुर्वेद, पंचकर्म आणि निसर्गोपचार केंद्र यामुळे राज्यात वेलनेस पर्यटनाला मोठी संधी उपलब्ध आहे. उत्तम आरोग्य सुविधा आणि नैसर्गिक उपचार पद्धती यांची सांगड घालून राज्याला जागतिक वेलनेस डेस्टिनेशन म्हणून विकसित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यामुळे पर्यटन वाढ, रोजगारनिर्मिती आणि आंतरराष्ट्रीय ओळख मिळण्यास मदत होणार आहे. वेलनेस पर्यटनामुळे ग्रामीण भागातही रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात.स्थानिक युवकांना योग प्रशिक्षक, थेरपिस्ट किंवा गाईड म्हणून प्रशिक्षण देता येईल. महिला बचतगटांना हर्बल उत्पादने, स्थानिक आहार आणि होमस्टे सुविधा चालविण्याची संधी मिळेल. औषधी वनस्पतींची लागवड आणि हर्बल फार्मिंगमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यासही मदत होईल.

आंतरराष्ट्रीय रुग्णांना आकर्षित करण्यासाठी विशेष योजना राबविण्याचा विचारही शासन करत आहे. मेडिकल व्हिसा प्रक्रिया सुलभ करणे, प्रमुख शहरांमध्ये इंटरनॅशनल पेशंट हेल्पडेस्क स्थापन करणे, बहुभाषिक मार्गदर्शन उपलब्ध करून देणे, तसेच विमानतळ ते रुग्णालय समन्वय व्यवस्था उभारणे यांसारख्या उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.

पल्स परिषदेत स्टार्टअप क्षेत्रासाठी विशेष व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तरुण उद्योजकांना त्यांच्या कल्पना गुंतवणूकदार, उद्योगपती आणि धोरणकर्त्यांसमोर मांडण्याची संधी मिळेल. तसेच बल्क ड्रग पार्कसारख्या प्रकल्पांमुळे औषधनिर्मिती उद्योगाला चालना मिळून औषधांचा खर्च कमी करण्यास मदत होईल.

ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील आरोग्य सेवा मजबूत करणे हा या परिषदेचा महत्त्वाचा उद्देश आहे. टेलिमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ रेकॉर्ड, मोबाईल हेल्थ अ‍ॅप्स आणि उच्चगती इंटरनेटच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील रुग्णांना तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था विकसित केली जात आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना तंत्रज्ञानाने सक्षम करून उपचार अधिक वेगवान आणि अचूक करण्याचा प्रयत्न आहे.

मानसिक आरोग्य क्षेत्रालाही परिषदेत विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे. टेलि-मेंटल हेल्थ सेवा, विद्यार्थ्यांसाठी मानसिक आरोग्य कार्यक्रम, २४ तास हेल्पलाईन आणि डॉक्टरांसाठी विशेष प्रशिक्षण यांसारख्या उपक्रमांद्वारे मानसिक आरोग्याबाबत जागरूकता वाढविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधनाला चालना देण्यासाठी राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये संशोधन प्रयोगशाळा मजबूत करणे, संशोधन अनुदाने उपलब्ध करून देणे आणि उद्योग-संशोधन संस्था-शासन यांच्यात सहकार्य वाढविणे अशी पावले उचलली जात आहेत. विद्यार्थ्यांना संशोधन पेपर सादरीकरण, पोस्टर प्रेझेंटेशन, इंटर्नशिप आणि करिअर नेटवर्किंगच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

डिजिटल हेल्थ आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित आरोग्य व्यवस्थेत महाराष्ट्राला देशात अग्रस्थानी नेणे, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधनात जागतिक दर्जाचे केंद्र निर्माण करणे, ग्रामीण आणि आदिवासी भागात मजबूत प्राथमिक आरोग्य सुविधा उभारणे तसेच मेडिकल आणि वेलनेस पर्यटनाच्या माध्यमातून राज्याला आंतरराष्ट्रीय आरोग्य गंतव्यस्थान म्हणून विकसित करणे हे शासनाचे दीर्घकालीन ध्येय आहे.