कामगारांच्या सुरक्षेसाठी नवीन ‘लेबर कोड‘ अंतर्गत कंपन्या बंद करण्याचे अधिकार-  मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर

राऊळगाव स्फोट प्रकरण

मुंबई, दि.५: नागपूर जिल्ह्यातील काटोल तालुक्यातील राऊळगाव येथील एसबीएल एनर्जी लिमिटेड या स्फोटक निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यामधील दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ही कंपनी बंद केली आहे. या प्रकरणात मालकासह २१ जणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. यापुढे केवळ नोटीस देऊन न थांबता, सुरक्षेच्या त्रुटी आढळल्यास थेट कंपनी बंद करण्याचे अधिकार नवीन कामगार कायद्यान्वये प्राप्त होणार आहेत. या प्रकरणात कामगार विभागातील अधिकाऱ्यांचीही चौकशी करणार असे लक्षवेधीला उत्तर देताना कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी विधानसभेत सांगितले.

नागपूर जिल्ह्यातील काटोल तालुक्यातील राऊळगाव येथील एसबीएल एनर्जी लिमिटेड या स्फोटक निर्मिती करणाऱ्या कंपनीत स्फोट होवून १८ कामगारांचा मृत्यू झाला. यासंदर्भात लक्षवेधी अतुल भातखळकर यांनी विधानसभेत मांडली.

कामगार मंत्री आकाश फुंडकर म्हणाले की या घटनेचे गांर्भीय लक्षात घेवून या घटनेची चौकशी सुरू आहे. यामध्ये दोषी आढळतील त्यांच्यावर ३०२ चे गुन्हे दाखल करू. शासन या प्रकरणात संवेदनशील असून या प्रकरणात दोषींची गय केली जाणार नाही.

राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल म्हणाले की, या स्फोटाच्या घटनेनंतर महसूल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. या प्रकरणात  मालकासह २१ जणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. “एका व्यक्तीला कंपनीत डायरेक्टर करून जबाबदारी झटकण्याची पद्धत आता चालणार नाही. सध्याच्या कामगार कायद्यानुसार त्रुटी आढळल्यास केवळ नोटीस देणे किंवा खटला दाखल करण्याचे मर्यादित अधिकार आहेत. मात्र, आगामी नवीन कामगार कायद्यान्वये, कामगारांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या कंपन्यांना थेट टाळे ठोकण्याचे अधिकार प्रशासनाला मिळणार आहेत. कारखान्यातील सुरक्षेच्या त्रुटी केवळ अधिकाऱ्यांच्या रेकॉर्डवर राहू नयेत, तर त्या प्रत्यक्ष कामगारांना माहित असणे आवश्यक आहे. यासाठी नवीन नियमांची अंमलबजावणी केली जाईल.कारखान्यातील त्रुटींची माहिती कंपनीच्या नोटीस बोर्डवर  प्रसिद्ध करणे अनिवार्य असेल. सुरक्षेच्या तपासणीवेळी कामगारांचा प्रतिनिधी उपस्थित असेल. सुरक्षेबाबतच्या सूचना आणि त्रुटींची माहिती कामगारांना मिळाल्याची खात्री केली जाईल.

राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल म्हणाले की, या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून महसूल मंत्री यांनी ‘पेसो’ पेट्रोलियम अँड एक्स्ल्पोजीव्ह सेफ्टी ऑरगनायझेशन या केंद्रीय विभागाशी चर्चा केली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नातून नागपूर विभागातील अशा सर्व घातक कारखान्यांचे तातडीने ऑडिट करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विभागीय स्तरावर सर्व संबंधित घटकांची बैठक घेऊन सुरक्षेच्या २५ मुद्द्यांच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन होते की नाही, याची तपासणी करण्यासाठी विशेष पथके तैनात करण्यात आली आहेत. या जिल्ह्यात घडलेल्या सर्व घटनांबाबत कडक कारवाई केलेली आहे. कामगार कायद्या अंतर्गत आवश्यक कारवाई करण्यात आली आहे. मालकासहित २१ जणांवर थेट मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात कठोरात कठोर कारवाई केली जाईल.

या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानसभा सदस्य नाना पटोले, जयंत पाटील, विजय वडेट्टीवार,चरणसिंह ठाकूर, समीर कुणावार, संजय मेश्राम यांनी सहभाग घेतला.

०००

संध्या गरवारे,वि.सं.अ.