मुंबई, दि 4 : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे काही देशांची हवाई वाहतूक सेवा बंद झाल्यानंतर परदेशात अडकलेल्या भारतीयांबाबत राज्य शासन सतर्क असून त्यांना सुरक्षित परत आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषद सदस्य संजय केनेकर, ॲड. निरंजन डावखरे, सत्यजित तांबे, ॲड. अनिल परब, शशिकांत शिंदे यांनी पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशनद्वारे परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना परत आणण्यासंदर्भात महाराष्ट्र शासन करत असलेल्या उपाययोजनासंदर्भात प्रश्न विचारला होता.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, हवाई वाहतूक सेवा बंद झाल्यानंतर पर्यटक, व्यावसायिक तसेच ट्रान्झिटमध्ये असलेल्या नागरिकांचे संदेश आल्यानंतर तत्काळ केंद्र शासनाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाशी संपर्क साधण्यात आला. त्याचबरोबर संबंधित देशांतील भारतीय दूतावासांना सक्रिय करण्यात आले असून नागरिकांना दूतावासाशी संपर्क साधण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

मंत्री गिरीश महाजन यांच्यावर समन्वयाची जबाबदारी

आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांच्यावर समन्वयाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. नागरिकांसाठी विशेष व्हॉट्सॲप हेल्पलाईन क्रमांक जाहीर करण्यात आला असून त्यावरून येणाऱ्या तक्रारींचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मंत्री महाजन यांनी व्हिडिओ कॉलद्वारे अडकलेल्या अनेक नागरिकांशी संवाद साधला आहे.

मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी राजेश गावंडे यांनाही जबाबदारी देण्यात आली असून त्यांनी दूतावासांसोबत बैठक घेऊन आवश्यक एसओपी नागरिकांपर्यंत पोहोचविल्या आहेत. या सूचनांची माहिती ‘एक्स’ (ट्विटर) खात्यावरूनही प्रसारित करण्यात आली आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारकडूनच परत आणण्याची प्रक्रिया

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्य शासनाने महाराष्ट्रातील नागरिकांना परत आणण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्याची तयारी दर्शविली होती. मात्र केंद्र सरकारने सध्या असुरक्षित हवाई वाहतुकीमुळे  ही प्रक्रिया केंद्राच्या अखत्यारितच ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे. विविध राज्यांनी स्वतंत्र प्रयत्न केल्यास गोंधळ निर्माण होऊ शकतो, असेही केंद्राचे मत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

सध्या एअर इंडियाची काही विमाने संबंधित ठिकाणी जाऊ लागली असून टप्प्याटप्प्याने नागरिकांना परत आणले जात आहे. पुढील दोन ते तीन दिवसांत परिस्थितीत सुधारणा होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.

कुवैतमध्ये ट्रान्झिट प्रवाशांना दिलासा

कुवैत येथे ट्रान्झिटमध्ये असलेल्या काही प्रवाशांना व्हिसा नसल्याने अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. मात्र भारतीय दूतावासाच्या प्रयत्नांमुळे त्यांची तात्पुरती व्यवस्था करण्यात आली असून त्यांना कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

दुबईत अन्नव्यवस्था

मिहीर कोटेचा यांनी दुबई येथे ओळखीच्या व्यक्तींच्या माध्यमातून अडकलेल्या नागरिकांसाठी दोन वेळच्या जेवणाची व्यवस्था सुरू केली आहे. आर्थिक अडचणीत असलेल्या नागरिकांना या उपक्रमाचा लाभ होत आहे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वावर विश्वास

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, गेल्या काही वर्षांत परदेशातील भारतीयांना अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतून परत आणण्याचा अनुभव केंद्र सरकारला आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार या प्रकरणावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे, सर्व नागरिकांना सुरक्षित परत आणले जाईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

तेलसाठा पुरेसा, शेतमाल निर्यातीचा मुद्दा तपासणार

तेलसाठ्याबाबत सध्या देशाकडे सुमारे दोन महिन्यांचा साठा उपलब्ध असल्याने तातडीने दरवाढीची भीती नसल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र युद्धामुळे परदेशात अडकलेल्या शेतमाल निर्यातीचा प्रश्न गांभीर्याने घेतला जाईल आणि आवश्यक त्या पातळीवर हस्तक्षेप करण्याचा विचार करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

परदेशात अडकलेल्या महाराष्ट्रातील नागरिकांना पूर्ण सुरक्षिततेने परत आणू, असा ठाम विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सभागृहाच्या माध्यमातून व्यक्त केला.

000

संजय ओरके/विसंअ

स्फोटक कारखान्यांसाठी नियमांमध्ये सुधारणासाठी केंद्र शासनाकडे निवेदन – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

स्फोटक कारखान्यातील अपघात टाळण्यासाठी प्रक्रिया ऑटोमेशनवर भर

मुंबई, दि.४ : स्फोटक पदार्थ हाताळण्याच्या प्रक्रियेत ऑटोमेशनवर आधारित उपाययोजना करणे अत्यंत आवश्यक आहे. यामुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होईल आणि कामगारांचे जीव सुरक्षित राहतील. २००८ मध्ये तयार झालेल्या स्फोटक कारखान्यांसंबंधी नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी राज्य शासन केंद्र शासनाकडे सविस्तर निवेदन सादर करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

महाराष्ट्र विधान परिषद नियम ९३ अन्वये सदस्य अभिजीत वंजारी, शशिकांत शिंदे, सचिन अहिर यांनी याबाबत सूचना मांडली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, नागपूर जिल्ह्यातील काटोल तालुक्यातील राऊळगाव येथे एसबीएल एनर्जी लिमिटेड या खासगी स्फोटक कारखान्यात भीषण स्फोट होऊन १९ कामगारांचा मृत्यू झाला, तर १७ जण जखमी झाले आहेत. मृतकांच्या कुटुंबांना कंपनीकडून ७५ लाख, राज्याच्या वतीने ५ लाख आणि केंद्र सरकारच्या वतीने २ लाख दिले जात आहेत. जखमींना २५ लाख प्रत्येकी आणि त्यांचा उपचार खर्च भरला जाणार आहे.

घटनेत वापरले जाणारे अति तीव्र ज्वलनशील पदार्थ हाताळताना अत्यंत दक्षता आवश्यक आहे. यामुळे भविष्यात असे अपघात टाळण्यासाठी प्रक्रिया ऑटोमेशनवर आधारित करण्याची आवश्यकता आहे. मानवी हस्तक्षेप कमी करून रोबोटिक किंवा पूर्णपणे स्वयंचलित पद्धतीने काम करण्याची व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारला सादर करण्यात येणाऱ्या निवेदनात नियमांचे रिव्हिजन, ऑटोमेशनद्वारे कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना आणि मानवी हस्तक्षेप कमी करण्याबाबत प्रस्ताव असेल. यामुळे भविष्यात अशा गंभीर अपघातांची पुनरावृत्ती टाळता येईल असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ