Anjaneri Hills Ropeway: नाशिकमध्ये अंजनेरी ते ब्रह्ममगिरी दरम्यान रोपवे उभारण्याचं काम हाती घेतलं आहे. यामुळे भाविकांसह पर्यटकांनाही मोठा फायदा होणार आहे.
देशातील बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक ज्योतिर्लिंग, संत निवृत्तिनाथांची समाधी आणि साधूंचे १३ आखाडे असे वैविध्य असलेला त्र्यंबकेश्वरचा परिसर नैसर्गिक सौंदर्याने नटलेला आहे. उन्हाळा, पावसाळा आणि हिवाळा अशा तिन्ही ऋतूंमध्ये आल्हाददायक वातावरणाची अनुभूती देणाऱ्या त्र्यंबकेश्वरनगरीत भाविकांचा, पर्यटकांचा वर्षभर राबता असतो. त्र्यंबकेश्वरमधील ब्रह्मगिरी पर्वतावरून गोदावरी नदीचा उगम होतो. हा पर्वत भगवान शिवाचे रूप मानला जातो. तर, रामभक्त हनुमानाचा जन्म आणि अंजनी मातेने तपश्चर्या केली ते ठिकाण अंजनेरी म्हणून ओळखले जाते.
Mumbai-Ahmedabad Bullet Train: राज्यात बुलेट ट्रेनची 4 स्थानकं, पहिल्या टप्प्यात ठाणे, विरारचा विकास; कधी-कसं होणार काम?
कुठून-कसा जोडणार?
ब्रह्मगिरी आणि अंजनेरी पर्वताला जोडणाऱ्या ५.८ किमी अंतरावर ‘रोपवे’ प्रकल्प प्रस्तावित आहे. या रोपवे प्रकल्पात त्र्यंबकेश्वरजवळील पेगलवाडीलगत मुख्य केंद्र उभारण्यात येणार आहे. यासाठी येथील २.०४२४ हेक्टर अर्थात ५.०५ एकर क्षेत्र संपादित करण्यात येणार असून इगतपुरी-त्र्यंबकेश्वरच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी खासगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी प्रक्रिया राबविण्याची तयारी सुरू केली आहे. संबंधित गट आणि संपादित करावयाचे क्षेत्र निश्चित करण्यात आले असून, जमिनींच्या मालकी हक्कांबाबत हरकत असल्यास ती १५ दिवसांत नोंदवावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे. कोणतीही हरकत न आल्यास संबंधित शेतकऱ्यांकडून थेट वाटाघाटींद्वारे हे क्षेत्र संपादित करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली आहे.
Dombivli-Thane Bus: लोकलची गर्दी कमी करण्यासाठी डोंबिवली-ठाणे बस, 4 मार्चपासून सेवा सुरू; पण डोंबिवलीकरांना खरंच होईल का फायदा?
काही वर्षांपूर्वीच घोषणा
सन २०२२-२३ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रमाची घोषणा झाली आहे. राज्यात नाशिकच्या ब्रह्मगिरीसह पुण्यातील राजगड व रायगड जिल्ह्यातील माथेरान आणि महाडमध्ये रोपवे होत आहेत. त्यापैकी ब्रह्मगिरी-अंजनेरीला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. केंद्राच्या ‘पर्वतमाला’ योजनेंतर्गत होणाऱ्या या चारही प्रकल्पांचा एकूण खर्च एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असणार आहे. ब्रह्मगिरी प्रकल्पासाठी सुमारे पावणेचारशे कोटी रुपयांहून अधिकचा खर्च अपेक्षित आहे. हा प्रकल्प सरकार आणि खासगी कंपनी मिळून (हायब्रीड ॲन्युइटी मोड) राबविणार आहे. सिंहस्थाच्या अखेरच्या टप्प्यापर्यंत हे काम पूर्ण करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.
