उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाताच्या दिवशीचं विमानतळावरील सीसीटीव्ही फुटेज मिळावं, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते नितीन यादव यांनी केली होती. पण ते सीसीटीव्ही देण्यास विमान वाहतूक विभागाने नकार दिल्याची माहिती समोर येत आहे.
अजित पवार यांच्या विमान अपघाताच्या प्रकरणात विविध तपास यंत्रणांकडून तपास सुरु आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण अतिशय संवेदनशील आणि महत्त्वाचं मानलं जात आहे. आमदार रोहित पवार, आमदार अमोल मिटकरी यांनी या घटनेवर विविध प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. तसेच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, राष्ट्रवादी काँग्रसचे प्रदेशाध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन या प्रकरणी सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे. राष्ट्रवादीच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी याबाबतचं निवेदन मुख्यमंत्र्यांना दिलं आहे. तसेच राज्य सरकारकडूनही यासाठी महत्त्वाचे पावलं उचलण्यात आली आहेत.
राज्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अजित पवार हे प्रचाराच्या निमित्ताने बारामतीला जात असताना विमान अपघाताची दुर्दैवी घटना घडली होती. गेल्या महिन्यात 28 जानेवारीला पहाटे 8.46 वाजेच्या सुमारास या अपघाताची घटना घडली होती. या अपघातात अजित पवार यांचं निधन झालं होतं. अजित पवार यांच्या निधन झाल्याच्या वृत्ताने संपूर्ण महाराष्ट्र सुन्न झाला होता. अजित पवार यांच्यासारख्या एका दिग्गज नेत्याचं अशाप्रकारे निधन होईल, असं कुणालाही वाटलं नव्हतं.
अजित पवार यांच्या निधनानंतर अनेकांकडून वेगवेगळे दावे केले जात आहेत. रोहित पवार यांनी तर पत्रकार परिषद घेऊन थेट शंका उपस्थित केली होती. रोहित पवार यांनी अजित पवार हे अपघाताच्या आधी म्हणजेच 27 जानेवारीलाच रस्ते मार्गाने बारामतीला जाणार होते. पण पूर्व विदर्भातील एका बड्या नेत्याचा फोन आला. त्या नेत्याने सांगितलेल्या एका फाईलवर स्वाक्षरी करायची होती. ती फाईल मंत्रालयात होती. त्यामुळे ती फाईल मंत्रालयाच्या कार्यालयातून देवगिरी बंगल्यावर आणण्यास उशिर झाला. यामुळे अजित पवार यांचा उशिर झाल्याने रस्ते मार्गाने बारामतीला जाण्याचा निर्णय बदलला, असा दावा रोहित पवार यांनी केला होता.
या प्रकरणात राजकारण तापलेलं असताना एका आरटीआय कार्यकर्त्याने केंद्रीय नागरी सुरक्षा व विमान वाहतूक विभागाकडे अजित पवारांच्या अपघाताच्या दिवसाचं विमानतळाचं सीसीटीव्ही फुटेज मागवलं. पण काही तांत्रिक कारणास्तव केंद्रीय नागरी सुरक्षा व विमान वाहतूक विभागाने त्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरुन आणखी राजकारण तापण्याची शक्यता आहे.
