मुंबई
महाराष्ट्र स्थानिक निधी लेखा विभागातील पदोन्नतीबाबत अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश वित्त राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दिले.
स्थानिक निधी लेखा परीक्षा विभागात कनिष्ठ लेखा परीक्षक संवर्गातील पदोन्नतीचे प्रमाण सरळ सेवेने १:५ असे आहे. त्यामुळे पदोन्नतीच्या संधी खुपच कमी असल्याने हे प्रमाण १:४ करण्याची मागणी महाराष्ट्र स्थानिक निधी लेखा कर्मचारी संघटनेच्या वतीने वित्त राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांच्याकडे करण्यात आली. मंत्रालयात महाराष्ट्र स्थानिक निधी लेखा कर्मचारी संघटना, मुंबईचे अध्यक्ष विकास जाधव, सचिव रामदास नागरगोजे आणि संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी वित्त राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांची भेट घेऊन मागण्या मांडल्या.
या पार्श्वभूमीवर कनिष्ठ लेखापरीक्षक संवर्गामध्ये पदोन्नतीचे प्रमाण सरळसेवेतून ८४ टक्के, तर लिपिक टकलेखक संवर्गातून १६ टक्के भरण्यात येतात. सरळ सेवेतून पदोन्नतीचे प्रमाण १:५ असून या प्रमाणामुळे विभागातील अनुभवी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या संधी अत्यंत मर्यादित होत आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या सेवाज्येष्ठतेवर अन्याय होत असल्याने, हे प्रमाण १:४ करण्याची मागणी मांडण्यात आली.
लिपिक टंकलेखक, कनिष्ठ लेखापरीक्षक आणि वरिष्ठ लेखापरीक्षक अशी पदोन्नतीची साखळी आहे. कनिष्ठ लेखापरीक्षक संवर्गाचे सरळ सेवा व पदोन्नतीचे प्रमाण १:४ केले असता कोणताही संवर्ग ठप्प किंवा एकाच वेळी रिक्तही होणार नाही. त्यामुळे संचालनालयास प्रशासकीय दृष्ट्या कोणतीही अडचण येणार नाही. सद्यस्थितीत गट क संवर्गातून गट ब संवर्गात जाण्यास कर्मचाऱ्यांना २३ ते २५ वर्षे लागतात.
पदोन्नतीचे प्रमाण बदलले तरी एकूण मंजूर पदसंख्या किंवा शासनावर आर्थिक बोजा वाढणार नाही. उलट, विभागाच्या कार्यक्षमतेत वाढ होऊन लेखापरीक्षणाचे काम अधिक प्रभावीपणे पार पडेल, असे यावेळी संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. मुख्य लेखा परीक्षक संचालनालयाने सादर करण्याचे निर्देश मंत्री श्री जयस्वाल यांनी यावेळी दिले.