राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडून गुरुवारी 29 महापालिकांसाठी महापौरपदाचे आरक्षण काढण्यात आले. विशेष म्हणजे, नागपूर महापालिकेची मुदत संपण्याच्या शेवटच्या अडीच वर्षांत महापौरपद हे खुल्या प्रवर्गासाठीच आरक्षित होते. त्यातच गेल्या अडीच दशकांहून अधिक काळापासून अनुसूचित जातीकरिता महापौरपदाचे आरक्षण न निघाल्याने यंदा ते या प्रवर्गाचे निघेल, अशी अपेक्षा होती. एरवी महापौरपदाचे आरक्षण निवडणुकांपूर्वीच काढले जाते. दरम्यान, यंदा निवडणुकानंतर आरक्षण निघाल्याने निवडून आलेल्या प्रत्येकाचे लक्ष या सोडतीकडे लागले होते.
Pune News : ‘पुणेकरांनी आम्हाला हवा तसा प्रतिसाद दिला नाही’, अजित पवारांनी व्यक्त केली नाराजी
‘खुला प्रवर्ग महिला’ असे आरक्षण निघाल्याने आता सत्ताधारी भाजपकडून कोणाला संधी देण्यात येते, याची चांगलीच उत्सुकता आहे. 151 सदस्यसंख्या असलेल्या नागपूर महापालिकेत भाजपचे 102 नगरसेवक निवडून आले आहेत. यात 54 महिला नगरसेविका आहेत. यात अनेक पहिल्यांदा निवडून आलेल्या आहेत, तर काहींची निवडून येण्याची ही दुसरी किंवा तिसरी वेळ आहे. आरक्षणाची सोडत जाहीर झाल्यानंतर भाजपकडून नेमके कोण पुढील महापौर होणार, याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्याचबरोबर नव्या महापौरांची निवड करताना विधानसभानिहाय प्राधान्य देण्यात येते. जातीय समीकरणे व इतर बाबींचा विचार करून पक्षाकडून नवोदितांना संधी देण्यात येणार की अनुभवी नगरसेविकांना जबाबदारी देण्यात येणार, याची उत्सुकता येत्या काळात दूर होणार आहे.

2017 मध्ये पहिल्या अडीच वर्षांत महापौरपदी नंदा जिचकार या होत्या, तर त्यानंतरच्या अडीच वर्षांत संदीप जोशी आणि दयाशंकर तिवारी यांनी प्रत्येकी सव्वा वर्ष हा कार्यभार सांभाळला. आता चार वर्षांनंतर महापालिकेत पुन्हा एकदा नगरसेवक आल्याने प्रशासकांचा कार्यकाळ संपुष्टात येणार आहे. नव्या महापौरांची निवड झाल्यानंतर नियमित कारभाराला सुरुवात होणार आहे.

आठवी प्रथम नागरिक नागपूर महापालिकेत आतापर्यंत सात महिलांना महापौरपदी नियुक्त होण्याचा मान मिळाला आहे. 1996-97 मध्ये कुंदाताई विजयकर या शहराच्या पहिल्या महिला महापौर ठरल्या होत्या. यानंतर भाजपच्या कल्पना पांडे, वसुंधरा मासुरकर आणि पुष्पा घोडे यांनी 1999 ते 2002 या कालावधीत महापौरपद भूषवले होते. त्यानंतर जवळपास पाच वर्षांनंतर 2007 ते 2009 या कालावधीत माया इवनाते यांनी तर त्यानंतर 2009 ते मार्च 2012 या अडीच वर्षाच्या कालावधीत अर्चना डेहनकर, त्यानंतर 2017 ते 2019 या अडीच वर्षांच्या कालावधीत नंदा जिचकार या सातव्या महिला महापौर ठरल्या होत्या.

पुढील आठवड्यात निवडणूक

आरक्षण सोडतीनंतर महापौरांच्या निवडणुकीबद्दल अधिकृत परिपत्रक प्रशासनाकडून काढण्यात येईल. त्यानंतर सात दिवसांच्या आत महासभा बोलावून निवडीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. विरोधी पक्षाकडून महापौर पदासाठी उमेदवार दिल्यास निवडणूक होईल, अन्यथा महापौरांची निवड बिनविरोध होईल, असे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले.