Maharashtra Politics: सात ते आठ वर्षांनंतर होणाऱ्या महापालिका निवडणुकांमध्ये अनेक पक्ष तसेच बंडखोरी होऊनही बिनविरोध निवडणूक कशी होऊ शकते, याविषयी जनतेत आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
निवडणुकीत अर्जांची छाननी झाल्यानंतरच उमेदवारांनी अर्ज मागे घेण्याची माहिती राज्यभरातून येऊ लागली. भाजपआणि शिवसेना पक्षातील उमेदवार ठाणे, पनवेल महापालिकांमध्ये बिनविरोध निवडून आल्याचे शुक्रवारी दुपारी स्पष्ट झाले. याच पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडून याविषयीचा सविस्तर अहवाल मागवला आहे.
छाननीनंतर अर्ज वैध ठरल्यापासूनच राज्यभरातूनसत्ताधारी नेत्यांकडून तसेच यंत्रणांकडून अर्ज मागे घेण्यासाठी दबाव आणला जात असल्याच्या तक्रारी निवडणूक निर्णय अधिकारी तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात येत आहे. त्या पार्श्वभू्मीवर या अहवालाला महत्त्व आले आहे. उमेदवारांनी कधी अर्ज मागे घेतला, त्याची वेळ, त्यांनी दबावाची पोलिस तक्रार केली का, याविषयीची संपूर्ण माहिती या अहवालात द्यावी, अशा सूचना आयोगाने दिल्या आहेत. याविषयी राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांना विचारले असता, बिनविरोध निवडणूक झाली असता नेमके तिथे काय घडले, याची वस्तुनिष्ठ माहिती घेण्यात येते. हा निवडणूक प्रक्रियेचा एक भाग असून भयमुक्त निवडणूक व्हावी, यासाठी आयोग प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, मुंबई महापालिकेसहराज्यातील 29 महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये अर्ज माघारीच्या शेवटच्या दिवशी, शुक्रवारी अनेक उमेदवारांनी माघार घेतल्याने तब्बल 68 ठिकाणी सत्ताधारी पक्षांचे उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. यात भाजपचे सर्वाधिक 44 उमेदवार असून, कल्याण-डोंबिवलीत 15 जण, तर शिवसेनेचे 22 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 2 उमेदवारही बिनविरोध ठरले आहेत. दुसरीकडे, मुंबईत अपक्ष म्हणून उभे राहिलेल्या बंडखोरांना पक्षांनी मनधरणी करून परत आणण्यात यश मिळवलं आहे.
