रहिवासी सोसायटी बनवण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बिल्डरवर आता कठोर कारवाई होणार आहे. राज्य सरकारने याबाबत महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे. विधान परिषदेत याबाबत आज विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे.
गृह राज्यमंत्री शंभुराजे देसाई यांनी ‘महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या फ्लॅट्सबाबत (सुधारणा व विधिग्राह्यीकरण) विधेयक, २०२५’ हे विधेयक परिषदेमध्ये मांडले. आठ सदनिका असलेल्या लहान लहान इमारती विकासक तयार करतो. परंतु, त्याचे मालकी हक्काच्या दृष्टीने सोसायटी तयार करीत नाही. या मालमत्तांना या इमारती स्थावर मालमत्ता व विकास (रेरा) कायद्यात येत नसल्याने विकासकावर कुठलीही कारवाई होत नाही. परंतु, या विधेयकानंतर इमारतीमधील सर्व सदस्य एकत्रित आल्यास त्यांना सोसायटी तयार करून देणे विकासकाला बंधनकारक राहणार आहे. अर्थात त्याला रेरा कायदा लागू होईल.
या कायद्यामध्ये तुरुंगवासाची तरतूद असून विकासकाने लहान लहान इमारतींच्या गाळेधारकांची सोसायटी स्थापन करून न दिल्यास विकासकावर आता गुन्हे दाखल होणार आहे. या विधेयकामुळे लहान लहान संपत्तीधारक आणि गाळेधारकांना संरक्षण मिळणार आहे. या चर्चेमध्ये सचिन अहिर, अभिजित वंजारी, सुनील शिंदे आदी सहभागी झाले होते.
एकनाथ शिंदेंची मोठी घोषणा, सिडकोच्या घरांच्या किंमती कमी केल्या, अनेकांचं घर घेण्याचं स्वप्न पूर्ण होणार
अंतिम आठवडा प्रस्तावादरम्यान शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावरुन विरोधकांची टीका
दरम्यान, आठवडाभराच्या हिवाळी अधिवेशनात शनिवारी विरोधकांनी विधानपरिषदेत आणलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावामध्ये शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावरून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. एकीकडे सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर गंभीर असल्याचा दिखावा करते. मात्र, प्रत्यक्षात चर्चेच्या वेळी सभागृहात कृषी खात्याचे मंत्री व राज्यमंत्री गैरहजर आहेत. यावरून सरकारच फारसे गंभीर नसल्याचा आरोप करीत विरोधकांनी टीका केली. यावेळी भ्रष्टाचार, महिलांवरील अत्याचार, बिघडलेली कायदा व सुव्यवस्था या मुद्यावरूनही विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले.
Nagpur : नागपुरात शिक्षण समितीचं आंदोलन, महिलेची प्रकृती बिघडली, विधान भवनाबाहेर प्रचंड आक्रोश
“राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या ८४ लाख हेक्टर पिकांचे नुकसान झाले. त्यासाठी ३१ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले. मात्र, यातील निधी अजूनही शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. पालघरमधील एका शेतकऱ्याच्या खात्यात २ रुपये ३० पैसे जमा होतात. दुसरीकडे उद्योजकांचे १ हजार ६०० कोटी रुपये माफ करण्यात येतात. विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना लुटत आहेत. त्यामुळे हा सर्व प्रकार म्हणजे शेतकऱ्यांची थट्टा असल्याची आहे”, अशी टीका विधान परिषदेत अंतिम आठवडा प्रस्ताव मांडताना काँग्रेसचे सतेज पाटील यांनी केली.
