परवानाधारक फेरीवाल्यांवर कारवाई थांबवावी – विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर

प्रश्न तातडीने सोडविण्याचे निर्देश

नागपूर दि. ११ : मुंबईतील फेरीवाल्यांवरील कारवाई संदर्भात विधानसभेत आज चर्चा झाली. अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी परवानाधारक आणि सर्व्हेतील फेरीवाल्यांवरील कारवाई थांबवण्याचे निर्देश देत, उच्च न्यायालयाने नमूद केलेल्या २० वर्दळीच्या ठिकाणांवरील फेरीवाल्यांना तातडीने पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले.

विधानसभेत सदस्य अमीन पटेल यांनी मुंबईतील फेरीवाल्यांवरील कारवाईसंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली. परवानाधारक व सर्व्हेत नोंद असलेल्या हॉकर्सवर कारवाई होऊ नये, उच्च न्यायालयाने हटविण्यास सांगितलेल्या 20 ठिकाणांवरील फेरीवाल्यांना शासनाने त्वरित पर्यायी जागा द्यावी. परवाने व सर्व्हे यादीव्यतिरिक्त इतर कोणालाही हॉकिंगची परवानगी देऊ नये. असे निर्देश अध्यक्ष ॲङ नार्वेकर यांनी दिले.

लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री डॉ. उदय सामंत म्हणाले की, 2014 मध्ये झालेल्या सर्व्हेनुसार 1,28,443 अर्जांपैकी 99,435 अर्ज प्राप्त झाले आणि त्यापैकी 32,415 फेरीवाले पात्र ठरले. फेरीवाला समितीची निवडणूक झाल्यानंतर काही पथविक्रेत्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्याने मतमोजणी उच्च न्यायालयाने थांबवली असून प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुंबईतील 20 वर्दळीच्या ठिकाणी फेरीवाल्यांना विक्री करण्यास मनाई करण्याचे निर्देश आहेत. हा सर्वसामान्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न आहे. पुढील सुनावणीत ज्येष्ठ वकीलांमार्फत शासन  योग्य भूमिका मांडेल. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय इतर ठिकाणी जबरदस्तीची कारवाई होत असल्यास ती तातडीने थांबवण्यास महानगरपालिकेला सांगितले जाईल.

०००००

गेट वे ऑफ इंडिया येथील जेट्टीचे जादा शुल्क कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने समन्वय करावा – विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर

नागपूर, दि. 11 : मुंबई मधील गेट वे ऑफ इंडिया येथील जेट्टीच्या दुरुस्ती संदर्भात व अतिरिक्त जादा शुल्क आकारण्याबाबतच्या प्रश्नी राज्य शासनाने मुंबई पोर्ट ट्रस्टबरोबर संपर्क साधून प्रवाशांना कमीत कमी दरात सेवा देण्यासाठी मार्ग काढावा, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी दिले.

मुंबई मधील गेट वे ऑफ इंडिया येथील जेट्टी संचलन खासगी व्यक्तीला देण्यासंदर्भात सदस्य अमित साटम यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यांनी हे निर्देश दिले.

अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर म्हणाले की, राज्यात जलवाहतुकीची जबाबदारी महाराष्ट्र मेरी टाईम बोर्डाची आहे. जेट्टीच्या परिसराच्या विकासाची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. त्यामुळे गेट वे ऑफ इंडिया येथील पाचवी जेट्टी खासगी पद्धतीने चालवायला देणे योग्य ठरणार नाही. या जेट्टीच्या दुरुस्तीसाठी राज्य शासनाने पुढाकार घ्यावा. आवश्यक वाटल्यास स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणून निधी देण्यात येईल.

बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, गेट वे ऑफ इंडिया येथील जेट्टीद्वारे प्रवाशाना चांगली दर्जेदार सेवा मिळावी म्हणून मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने खासगी व्यक्तींना दुरुस्तीसाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

0000

हेरे सरंजाम जमिनीचा धारणाधिकार भोगवटादार वर्ग २ मधून वर्ग १ मध्ये करण्याचा निर्णय पुढील १५ दिवसात करणार – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

नागपूर, दि. ११ : कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये हेरे सरंजाम संदर्भातील इनाममध्ये सध्या ५५ गावे असून या हेरे सरंजाम जमिनीचा धारणाधिकार भोगावटादार वर्ग २ मधून वर्ग १ मध्ये करण्याचा निर्णय पुढील १५ दिवसात करण्यात येईल, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

विधानसभेत सदस्य शिवाजी पाटील यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, या प्रक्रियेमध्ये काही ठिकाणी अभिलेखाशी संबंधित वाद निर्माण झाले असल्यास प्रांताधिकारी (एसडीओ) यांच्या अध्यक्षतेखाली डीवायएसएलआर आणि तहसीलदार यांची समिती तयार करण्यात येणार असून या समितीसमोर स्थानिक पातळीवरील वाद सोडवले जातील. ही समिती अशा सर्व वादांचा निपटारा एका महिन्याच्या आत करेल, असे महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले.

000

बेकायदेशीर विद्यार्थी वाहतूक संदर्भात १ ते ३१ जानेवारी दरम्यान राज्यव्यापी विशेष मोहीम राबविणार – परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

नागपूर, दि. 11 : महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये बेकायदेशीर विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांसंदर्भात विशेष मोहीम राबविली जाणार आहे. मुंबईसह राज्यभरात हा उपक्रम 1 ते 31 जानेवारीदरम्यान राबविण्यात येणार असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य डॉ.नितीन राऊत यांनी लक्षवेधी सुचनेद्वारे नागपूरमधील 2021 मध्ये झालेल्या स्कूल व्हॅन अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर प्रश्न उपस्थित केला, त्यावेळी ते उत्तरादाखल बोलत होते.

परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणाले की, संबंधित पुलावर काम सुरू असल्याने अरुंद रस्त्यावरून दोन वाहनांची टक्कर होऊन चालक आणि 13 वर्षांच्या विद्यार्थिनीचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी केलेल्या तपासणीत बेकायदेशीरपणे विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या 248 वाहनांवर कारवाई करून 80 लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.

मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, फिटनेस प्रमाणपत्र नसलेली कोणतीही स्कूल बस किंवा व्हॅन रस्त्यावर आढळली तर त्यांना थेट जॅमर लावून बंद केले जाईल. त्याचप्रमाणे आता कुठलीही गाडी फिटनेसशिवाय रस्त्यावर येऊ नये. यासाठी एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून असे वाहन रस्त्यावर येण्यापूर्वीच रोखण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.

परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असून 13+1 स्वरूपाची सुरक्षित स्कूल व्हॅन मॉडेल लागू केले आहे. या व्हॅनमध्ये सर्व बाजूंनी जाळ्या बसविण्यात आल्या असून यात सीसीटीव्ही, जीपीएस अशा सुरक्षितता सुविधा यंत्रणा आहे. त्याचबरोबर अनेक शाळांनी जुन्या बस रद्द करून नव्या सुरक्षित व्हॅन घेण्यास सुरुवात केली आहे.

राज्यातील आयटीएमएस प्रणाली, सीसीटीव्ही नेटवर्क तसेच त्रिमितीय घाट नकाशा तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी सांगून बेकायदेशीर युटर्न, लेन बदल, ओव्हरलोडिंग यांसारख्या नियमभंगांवर स्वयंचलित दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान वापरले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

0000

ई-केवायसी प्रक्रियेतील अडचणी दूर करण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना – मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील

नागपूर, दि. 11 : जायकवाडी धरण क्षेत्रात पावसाचा जोर वाढल्याने सन 2006 मध्ये पुरामध्ये बाधित झालेल्या ग्रामस्थांच्या ई-केवायसी प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत डिसेंबर अखेरीस प्रलंबित ई-केवायसी पूर्ण करून संबंधित नुकसानभरपाईची रक्कम ग्रामस्थांच्या खात्यात जमा केली जाईल, असे मदत व पुनर्वसन मकरंद पाटील यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य विजयसिंह पंडित, हेमंत उगले यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली, त्यास मंत्री श्री.पाटील यांनी उत्तर दिले.

मदत व पुनर्वसन मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, ग्रामस्थांना बँकांनी तगादा न करण्याचे निर्देश सर्व बँकांना दिले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे, या विषयासंदर्भातील बैठक अधिवेशन संपल्यानंतर मुंबईत घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

000

ऑक्टोबर महिन्यातील अवकाळी पावसाच्या नुकसानीची भरपाई जानेवारी महिन्यात देणार – मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद आबा पाटील

नागपूर, दि. 11 : राज्यात खरीप व रब्बी हंगामात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीच्या  नुकसान भरपाईची रक्कम देण्यात येत आहे. ऑक्टोबर महिन्यात राज्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई जानेवारी महिन्यापासून देण्यात येईल, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी दिली.

राज्यात सप्टेंबर ते नोव्हेंबर 2025 या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसान भरपाई संदर्भात मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर मंत्री मकरंद पाटील बोलत होते. सदस्य सर्वश्री निलेश राणे, भास्कर जाधव, सुधीर मुनगंटीवार यांनी ही लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

राज्यात विशेषतः कोकणात ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसाच्या नुकसानीची मदत अद्याप सुरू नसून ती डिसेंबरनंतर वितरित केली जाईल, असे मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, राज्यात सलग सहा महिन्यांच्या अतिवृष्टीमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने केंद्रीय मदतीशिवाय अतिरिक्त मदत देत आहे. एनडीआरएफच्या निकषानुसार मिळणाऱ्या नियमित मदतीबरोबरच रब्बी हंगामासाठी प्रति हेक्टर अतिरिक्त १० हजार रुपये देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

पावसामुळे जमीन खरडून वाहून गेलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 47,000 रूपये नियमित मदत दिली असून, याशिवाय मनरेगा अंतर्गत प्रति हेक्टर 3 लाख रुपये देण्याचा राज्य शासनाने निर्णयही घेतला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

ई-केवायसीमुळे मदत वितरणात होणारा विलंब टाळण्यासाठी राज्य सरकारने ऍग्री-स्टॅक फार्मर आयडी मदतीसाठी स्वीकारला असून ७५ टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.

राज्य शासनाने अतिवृष्टी नुकसान भरपाईपोटी यंदा सुमारे 20,000 कोटी रुपयांची मदत दिली आहे. यापैकी 14,000 कोटी रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फरद्वारे (DBT) शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. खरीप हंगामात ९० लाख शेतकऱ्यांना 7,156 कोटी, तर रब्बी हंगामात 85.78 लाख शेतकऱ्यांना 6,864 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले, अशी माहिती श्री. पाटील यांनी यावेळी दिली.

0000