यंदाच्या हंगामात १९ लाख टन सोयाबीन हमीभावाने खरेदीचे उद्दिष्ट – पणन मंत्री जयकुमार रावल

नागपूर दि. 11 : नाफेडच्या माध्यमातून यंदाच्या हंगामामध्ये 19 लाख टन सोयाबीन हमीभावाने खरेदीचे उद्दिष्ट असून हमीभावाने कापसाची खरेदी करण्यासाठी सीसीआयच्या केंद्रांमध्ये वाढ करण्यात येणार असल्याची माहिती पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानसभेत दिली.

नाफेड, सीसीआयची हमीभाव केंद्र सुरु करणे व शेतमालाला व कापसाला हमीभाव मिळणेबाबत आमदार संतोष दानवे यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला. त्याला उत्तर देताना मंत्री रावल बोलत होते.

पणन मंत्री रावल म्हणाले की, गेल्या वर्षी 11.25 लाख टन सोयाबीन खरेदी केल्यानंतर यंदा 19 लाख टन खरेदीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. पूर्ण खरेदी प्रक्रिया केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार डिजिटल व बायोमेट्रिक पद्धतीने केली जाते. बारदानाच्या कमतरतेचा प्रश्न येऊ नये म्हणून नाफेड व एनसीसीएफ ला 120 कोटींचे आगाऊ देयक दिले असून राज्यात पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. कापूस खरेदीबाबत मागील हंगामात 10,714 कोटी रुपयांची खरेदी झाल्याची नोंद आहे. यंदा 168 खरेदी केंद्रे स्थापन करण्यात आली असून 156 केंद्रे कार्यरत आहेत. केंद्राच्या निकषांनुसार खरेदी सुरू असून मुख्यमंत्री यांनी अलिकडेच हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त लाभ मिळावा यासाठी चर्चा केली, असेही पणन मंत्री रावल यांनी सांगितले.

सध्या एफएक्यू दर्जाच्या कापसाची खरेदी 5,328 रुपये हमीभावाने सुरू आहे. मागील वर्षापेक्षा 50 अतिरिक्त केंद्रे यंदा उघडण्यात आली आहेत. राज्यातील अंदाजे 80 लाख मेट्रिक टन सोयाबीनपैकी सुमारे 25 टक्के सोयाबीन ‘इंटरव्हेन्शन स्कीम’अंतर्गत खरेदी होणार असून बाजारभाव कोसळू नयेत हा या योजनेचा मुख्य उद्देश असल्याचे पणन मंत्री रावल यांनी सांगितले.

यावेळी चर्चेत विजय वडेट्टीवार, कैलास पाटील, बबनराव लोणीकर आणि प्रकाश सोळंके यांनीही सहभाग घेतला.

०००००

मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी आणि मुख्यमंत्री ज्ञानपत्र योजना लवकरच अंमलात आणणार – शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

नागपूर, दि. ११ : विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञान-तंत्रज्ञानाची आवड निर्माण करण्यासाठी राज्य शासनाने प्रस्तावित केलेल्या मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी योजना मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर अंमलात आणली जाईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य मुरजी पटेल यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारलेल्या प्रश्नाला मंत्री भुसे यांनी उत्तर देताना सांगितले.

शालेय शिक्षण मंत्री श्री.भुसे म्हणाले की, विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि नावीन्यपूर्ण प्रयोगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी’ या योजनेचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. यात तालुका स्तरावरील विज्ञान प्रदर्शनांमधून निवड झालेल्या 21 विद्यार्थ्यांना नागपूर, पुणे, मुंबई येथील सायन्स सेंटरमध्ये तसेच जिल्हा स्तरावर उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या 51 विद्यार्थ्यांना इसरो, बेंगळुरू येथे अभ्यास भेटीस पाठविण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याचप्रमाणे, राज्यस्तरीय 51 उत्कृष्ट विद्यार्थ्यांना नासा, अमेरिका येथे पाठविण्यात येणार आहे.

त्याचबरोबर, विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरण जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रस्तावित मुख्यमंत्री ज्ञानपत्र योजना देखील लवकरच सुरू होणार असल्याचे मंत्री भुसे यांनी सांगितले. या शाळांत वापरलेली पुस्तके गोळा करून त्यांचे पुनर्वापर करण्याचा उद्देश योजनेमागे आहे. या उपक्रमामुळे शासनाचा २५ टक्के खर्चही वाचणार असून विद्यार्थ्यांना कमी दरात पुस्तके उपलब्ध होतील.

यावेळी सदस्य अमित साटम, श्रीमती देवयानी फरांदे, श्रीमती नमिता मुंदडा, प्रवीण स्वामी, नानाभाऊ पटोले, योगेश सागर, वरुण सरदेसाई यांनीही उपप्रश्न विचारले.

0000

यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत कोणतीही अनियमितता नाही – सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

नागपूर, दि. ११ : यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत पदभरतीत तसेच आर्थिक अनियमितता झाली नसल्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

सदस्य अनिल मांगुळकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री पाटील बोलत होते.

सहकार मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, बँकेत आर्थिक अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आलेले नाही. सदस्यांनी नमूद केलेली ५१६.६५ कोटींची रक्कम आर्थिक अनियमितता नसून २०१९ मधील नोंदीचा चुकीचा अर्थ लावल्यामुळे तयार झालेली गैरसमजूत आहे. पदभरतीसंदर्भात नाबार्डने घालून दिलेले चार अनिवार्य निकषांपैकी एक वगळता उर्वरित सर्व निकष बँकेने पूर्ण केल्यामुळे, मागितलेल्या २६७ पदांपैकी ५० टक्के म्हणजे १३३ पदांना परवानगी देण्यात आली. बँकेतील पदभरती प्रक्रियेवर काही तक्रारी दाखल झाल्यामुळे सध्या प्रक्रिया स्थगित असून, “बोगस भरती” झालेली नाही.

मागील चार वर्षांत बँकेचा एनपीए वाढला असला तरी व्यवस्थापन खर्चाचे प्रमाण दोन टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. संचालक व अधिकाऱ्यांच्या प्रवास आदी खर्चांबाबत उल्लेख झाल्यानंतर, २८ नोव्हेंबर रोजी जिल्हा विशेष लेखापरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली असून, अहवाल आल्यानंतर आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

०००००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ