हे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाल्यानंतर मंत्री अदिती तटकरे यांनी विधान परिषदेत सादर केले. मात्र, अनेक सदस्यांनी या विधेयकाची भाषा, अटी आणि तत्त्वांवर आक्षेप घेतल्याने सभागृहात तणाव निर्माण झाला. मर्यादित चर्चेनंतर लगेचच विधेयक मंजूर केल्याने सदस्यांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली.

यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) चे आमदार एकनाथ खडसे यांनी ‘महारोगी’ हा शब्द शैलीतून वगळला असला तरी विधेयकाच्या शीर्षक आणि मजकूरात ताळमेळ नसल्याचे स्पष्ट केले. शिवसेना (शिंदे गट) च्या आमदार मनीषा कायंदे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अमोल मिटकरी यांनीही विधेयकाची भाषा आणि स्वरूपाबाबत नाराजी व्यक्त केली.

Devendra Fadanvis: ‘कारवाई अटळ…’, पार्थ पवार मुंढवा जमीन प्रकरणावर मुख्यमंत्री फडणवीसांचे मोठे विधान

उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनीही या विधेयकातील तांत्रिक अस्पष्टतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत संबंधित विभागाकडून अधिक स्पष्ट माहिती आणि स्पष्टीकरण मागितले. विशेषतः विधेयकाच्या शीर्षकात बदल करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

विधेयकावर नोंदवलेले आक्षेप आणि चर्चा न होता मंजुरी घेण्यात आल्याने सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे १३ डिसेंबर रोजी सभापतींच्या दालनात होणाऱ्या बैठकीत या विधेयकातील त्रुटी, सुधारणा आणि पुढील निवाड्यावर चर्चा होणार असून त्या आधारे पुढील दिशा निश्चित केली जाईल.

या विधेयकाचा मूळ उद्देश राज्यातील भीक प्रथा कमी करणे हा असला, तरी त्यातील काही तरतुदी आणि भाषेतील विसंगतींवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. म्हणूनच सदस्यांच्या सूचनांचा विचार करून कायद्याची सुसंगती राखण्यासाठी बैठक निर्णायक ठरणार आहे. या बैठकीनंतर या विधेयकासंबंधी पुढील गोष्टी स्पष्ट होणार आहेत.