काय आहे प्रकरण?

कोरेगाव भीमा येथे घडलेल्या दंगलीसंदर्भात आयोगाकडे सुनावणी सुरू आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना शरद पवार यांनी दंगलीबाबत पत्र दिले होते. त्या पत्राची प्रत पवार यांनी उपलब्ध करून द्यावी, असे आदेश आयोगाने दिले होते. पवार यांच्याकडे ते उपलब्ध नसल्याचे त्यांनी कळविले होते. त्यानंतर ते पत्र ठाकरे यांनी उपलब्ध करावे, असा अर्ज देण्यात आला होता. त्यानुसार, ठाकरे यांना यापूर्वी नोटीस बजावून पत्राची प्रत मागितली होती. मात्र, त्यांच्याकडून सकारात्मक उत्तर आले नाही.गेल्या सुनावणीवेळी ठाकरे यांना अटक वॉरंट का काढण्यात येऊ नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस आयोगाने बजावली होती. त्या वेळी मंगळवारी हजर राहण्याची नोटीस देण्यात आली होती; त्यानुसार म्हणणे सादर करण्यासाठी मंगळवारी ठाकरे किंवा त्यांच्या वतीने प्रतिनिधी हजेरी राहील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती.
Maharashtra Politics : शिवसेनेसोबत कटुता संपवणार, दिल्ली हायकमांडचा मोठा निर्णय, महायुतीला फटका टाळण्यासाठी आता थेट…
मंगळवारी उद्धव ठाकरे किंवा त्यांचे प्रतिनिधींपैकी कोणीही आयोगासमोर हजर राहिले नाही; तसेच आयोगासमोर त्यांचे म्हणणेदेखील मांडण्यात आले नाही. या कारणास्तव आंबेडकर यांच्या वकिलाने आयोगाकडे अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जात शरद पवार यांनी दिलेले पत्र; तसेच संबंधित कागदपत्रे दाखल करण्याचे निर्देश देऊन त्याकडे ठाकरे यांनी दुर्लक्ष केले. अशा परिस्थितीत ठाकरे यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट बजावण्याचा हुकुम होणे न्यायाचे आणि अगत्याचे ठरेल; त्यामुळे ठाकरे यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यात यावे, अशी मागणी प्रकाश आंबेडकर यांचे वकील ॲड. किरण कदम यांनी अर्जाद्वारे आयोगाकडे केली. आयोगाने त्यावर अद्याप निर्णय दिला नाही.
Bhaiyyu Maharaj : धनंजय मुंडेंचा जीव वाचवल्याचा दावा, त्याच भय्यू महाराजांचा अकस्मात मृत्यू कसा झाला?
कोरेगाव भीमा आयोगाची मुदत यापूर्वी ऑक्टोबरमध्ये संपली होती. त्यानंतर आयोगाकडून मुदतवाढीची मागणी करण्यात आली होती. टप्प्याटप्याने आतापर्यंत सरकारने आयोगाला मुदतवाढ दिली आहे. आता येत्या मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे, असे आयोगाच्या वतीने सांगण्यात आले.