1. नगर विकास विभाग

राज्यातील सिडकोसह विविध प्राधिकरणांकडील लँड बँकेचा सुयोग्य आणि नियोजित वापर व्हावा यासाठी मंत्रिमंडळाने नवे धोरण मंजूर केले आहे. या धोरणामुळे संकल्पना आधारित आयकॉनिक शहर विकासाला मार्ग मोकळा होणार असून, सिडको व इतर प्राधिकरणांना एकात्मिक वसाहती तसेच आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या व्यावसायिक क्षेत्रांची उभारणी करण्याचा अधिकार मिळणार आहे. कॅबिनेट बैठकीवर शिंदेसेनेचा बहिष्कार; शिंदेसेनेत प्रचंड नाराजी, सेनेचे सगळे मंत्री CMच्या भेटीला

2. गृहनिर्माण विभाग

बृहन्मुंबई उपनगरातील वीस एकर किंवा त्यापेक्षा मोठ्या क्षेत्रफळावरील म्हाडा प्रकल्पांच्या पुनर्विकासासाठी धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. मुंबई आणि उपनगरातील जुन्या, जीर्ण गृहनिर्माण वसाहतींच्या पुनर्विकासाला गती देणे आणि नागरिकांना अधिक संख्येने परवडणारी घरे उपलब्ध करून देणे हा या निर्णयाचा मुख्य हेतू आहे.

3. मदत व पुनर्वसन विभाग

भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापनेशी संबंधित प्रकरणांचा वेगवान निपटारा करण्यासाठी नवीन पदांची निर्मिती करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. 2013 च्या भूसंपादन अधिनियमातील कलम 64 अन्वये दाखल असलेल्या प्रलंबित प्रकरणांमध्ये पारदर्शकता वाढवणे, निपटारा जलद करणे आणि नागरिकांना वाजवी भरपाई वेळेत मिळावी यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

4. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग

रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठासाठी एकूण 339 नव्या पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. यात शिक्षकांच्या 232 आणि शिक्षकेतर 107 कर्मचारी यांचा समावेश आहे.

5. महिला व बाल विकास विभाग

1959 च्या महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध अधिनियमातील कलम 9 आणि 26 मधील ‘महारोगाने पिडीत’, ‘कुष्ठरोगी’ आणि ‘कुष्ठालये’ असे मानहानीकारक शब्द वगळण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही सुधारणा करण्यात आली आहे.

6. विधि व न्याय विभाग

महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, 1950 मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. राज्यातील धार्मिक, सामाजिक आणि सार्वजनिक हितासाठी चालणाऱ्या ट्रस्टच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता, जबाबदारी आणि नियमबद्धता वाढवण्यासाठी हे बदल महत्त्वाचे आहेत.