अनेक कर्जे बुडित निघून ही सहकारी बँक तोट्यात गेली. त्यानंतर कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे या बँकेचे नियंत्रण फेब्रुवारी-२००२मध्ये संचालक मंडळाऐवजी सहकार निबंधकांकडे गेले. निबंधकांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या चौकशी अहवालाच्या आधारावर कलम ८३ अन्वये चौकशी लावून प्राधिकृत अधिकारी नेमला. या अधिकाऱ्याने चौकशीअंती बँकेच्या तोट्याबद्दल व्यवस्थापकीय समितीसह बँकेच्या शाखा व्यवस्थापकांना व्यक्तिगतरीत्या जबाबदार धरले. त्याविरोधात शाखा व्यवस्थापकांनी केलेले अपिलही अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी सुनावणीअंती २०२१मध्ये फेटाळल्याने त्याविरोधात संजीव पाठक यांच्यासह २२ व्यवस्थापकांनी रिट याचिकांद्वारे त्याला आव्हान दिले होते.

‘आम्हाला निर्णय घेण्याचे अधिकार नव्हते. आम्ही कोणतेही कर्ज मंजूर केलेले नाही. आम्ही केवळ कर्मचारी आहोत. निर्णय हे व्यवस्थापकीय समिती किंवा संचालक मंडळाने घेतलेले आहेत. कायद्यातील तरतुदीत अधिकारी म्हणून जी व्याख्या आहे, त्यातही आम्ही बसत नाही. प्राधिकृत अधिकारी व अपिलीय अधिकाऱ्यांनी आदेश काढण्यापूर्वी याचा विचारच केला नाही’, अशा स्वरुपाचा युक्तिवाद अॅड. श्रीवल्लभ पंचपोर व अॅड. आर. एम. हरिदास यांनी केला. तर ‘प्रस्ताव शाखा व्यवस्थापकांनीच तयार करून पाठवले. त्यांनी कर्जाच्या प्रत्येक प्रस्तावाची जातीने शहानिशा करूनच पुढे पाठवणे अपेक्षित असते. त्यामुळे आमचे काहीच उत्तरदायित्व नाही, असे व्यवस्थापक म्हणू शकत नाही. प्राधिकृत अधिकाऱ्याने सर्व बाबींची तपासणी करूनच त्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांना त्या-त्या विशिष्ट बाबीविषयी दोषी ठरवले आहे’, असा युक्तिवाद प्राधिकृत अधिकारी व वसूली अधिकारीतर्फे अॅड. प्रमोद पाटील यांनी मांडला. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळला.प्राधिकृत अधिकाऱ्याने २ फेब्रुवारी २०१६ रोजी आणि अपिलीय अधिकारी म्हणून राज्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी २९ डिसेंबर २०२१ रोजी या अधिकाऱ्यांकडून वसुलीबाबत काढलेले आदेश न्या. अमित बोरकर यांनी शुक्रवारी रद्दबातल ठरवले. हा विषय प्राधिकृत अधिकाऱ्याकडे फेरविचारार्थ पाठवून कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे आणि प्रत्येक पक्षकाराला सुनावणीची पूर्ण संधी देऊन योग्य तो निर्णय घेण्याचा आदेशही न्यायमूर्तींनी दिला.
देशातील आजवरची सर्वात मोठी फसवणूक; मुंबईतील व्यावसायिकाने 58 कोटी गमावले, प्रकरण काय?
कारणमीमांसा काय?
‘व्यवस्थापक प्रशासकीय कामे करतात आणि प्रस्ताव पुढे पाठवतात; त्यांनी कर्ज मागणाऱ्याच्या कागदपत्रांत जाणीवपूर्वक अनियमितता केली किंवा वस्तुस्थिती दडवली, असे दाखवणारे पुरावे नसतील तर त्यांनी अधिकाराचा गैरवापर किंवा विश्वासघात केला, असे म्हणता येत नाही. तसेच याचिकाकर्ते व्यवस्थापकांच्या कोणत्या कृतीने बँकेचा तोटा झाला, किती झाला याची स्पष्टता आदेशात नाही. त्यांच्या कोणत्या कृतीने अधिकाराचा गैरवापर किंवा विश्वासघात झाला, हेही स्पष्ट होत नाही. म्हणून प्राधिकृत अधिकाऱ्याने प्रत्येकाच्या बाबतीत कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे शहानिशा करूनच निर्णय द्यायला हवा’, अशी कारणमीमांसा न्या. बोरकर यांनी आपल्या ५४पानी निर्णयात दिली आहे.