मुंबई, दि. १० : राज्यातील विद्यार्थ्यांमध्ये भारतीय संविधानाविषयी जागरूकता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने आयोजित ‘संविधान जनजागृती प्रश्नमंजुषा २०२५’ आयोजित करण्यात येणार आहे. या राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) व आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय) यांनी करावी, असे निर्देश महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांनी दिले.

उपाध्यक्ष मेश्राम यांच्या अध्यक्षतेखाली संविधान प्रश्नमंजुषा जनजागृती मोहिमेबाबत आयोगाच्या कार्यालयात बैठक झाली, त्यावेळी ते बोलत होते.

‘टीआरटीआय’ आयुक्त दीपा मुधोळ-मुंडे व बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे यांनी या उपक्रमासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देऊन स्पर्धेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी पूर्ण सहकार्य करण्यात येईल, असे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सांगितले.

उपाध्यक्ष मेश्राम म्हणाले, आयोगाच्या पुढाकाराने इयत्ता ८ वी ते १२ वी तसेच पदवीस्तरावरील विद्यार्थ्यांसाठी ही प्रश्नमंजुषा होणार आहे. यासाठी संकेतस्थळही तयार करण्यात आले आहे. या स्पर्धेचा उद्देश विद्यार्थ्यांना भारतीय संविधानाविषयी तसेच त्यातील मूलभूत हक्क, कर्तव्ये आणि मूल्यांविषयी जनजागृती निर्माण करणे हा आहे.

विद्यार्थ्यांसाठी संविधानावर आधारित तीन भाषातील अभ्यासक्रम तयार करून जिल्हा व राज्यस्तरीय प्रश्नपत्रिका समन्वयातून तयार करण्याचेही निर्देश मेश्राम यांनी यावेळी दिले. शाळा व महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या वयोगटानुसार संविधान प्रश्नमंजुषेबाबत जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक आहे. उपक्रमाची प्रगती, विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद आणि अंमलबजावणीबाबतची सविस्तर माहिती सर्व संबंधित विभागांनी राज्य अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आयोगास सादर करावी, असे उपाध्यक्ष मेश्राम यांनी सांगितले.

बैठकीला आयोगाचे सदस्य गोरक्ष लोखंडे, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे संशोधन अधिकारी विजय गुंड, आदिवासी विकास आयुक्त कार्यालय नाशिक येथील सहायक प्रकल्प अधिकारी अनिल महाजन, बार्टीचे प्रकल्प व्यवस्थापक सुमेध थोरात, युवा करिअर संस्थेचे मुनाल थूल, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ नागपूरच्या प्राध्यापक आरती तायडे व सहप्राध्यापिका दिवीता कोठेकर तसेच संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ