बुलढाणा, दि. 7 ऑक्टोबर (जिमाका): केंद्र शासनाच्या योजना तळागळातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवा, असे निर्देश केंद्रीय राज्यमंत्री तथा ‘दिशा’ समितीचे अध्यक्ष प्रतापराव जाधव यांनी प्रशासनाला दिले. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण अर्थात ‘दिशा’ समितीची बैठक जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात मंगळवारी पार पडली. त्यावेळी ते बोलत होते.

या बैठकीला आमदार संजय गायकवाड, जिल्हाधिकारी डॅा. किरण पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाब खरात, अपर जिल्हाधिकारी सुधीर खांदे, प्रकल्प अधिकारी पी.एस.कोळसे यांच्यासह उपविभागीय अधिकारी, विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी  या बैठकीत केंद्र सरकारच्या योजनांच्या प्रगतीचा तब्बल चार तास सविस्तर आढावा घेतला. यात त्यांनी जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्प बाधितांचे पुनर्वसन करण्याआधी प्रस्तावित जागेत रस्ते, वीज, पाणी यासह मुलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी सर्वेक्षण करावे. लोकांच्या तक्रारी येता कामा नये. प्रस्तावित पुनर्वसन गावांमध्ये दर्जेदार व चांगल्या सोयीसुविधा निर्माण करण्यासाठी नव्याने कार्यपद्धती अवलंबण्याबाबत शासनाला पाठवलेल्या प्रस्तावाचा पाठपुरावा करण्याचे निर्देश दिले.

ते पुढे म्हणाले, पीक विमा नुकसान भरपाईपासून पात्र शेतकरी वंचित राहु नये. ई-केवायसी अभावी पीक विमा मोबदल्यापासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांच्या नावांची यादी ग्रामपंचायत स्तरावर उपलब्ध करुन त्याचे चावडी वाचन करावे. फळबाग पीक विमा नुकसान भरपाई प्रक्रियेबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करा. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत ई-केवायसीबाबत शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. ई-केवायसी करण्यासाठी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करावा, अशा सूचना केंद्रीय राज्यमंत्री ना. जाधव दिल्या.

केंद्रीय राज्यमंत्री जाधव यांनी आढावा घेतांना पीएम- सूर्यघर मोफत वीज योजनेचा प्रचार प्रसार करा. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी प्रकल्पांना गती द्या. मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना विशिष्ट मोटार पंप खरेदी करण्याबाबत सक्ती करु नका. त्यांना मोटार पंप खरेदीचे स्वातंत्र्य द्या. अतिवृष्टी, वादळवाऱ्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांच्या सौर पॅनलचे नुकसान झाल्याच्या तक्रारी असून त्यांच्या तक्रारींचे निरसन करा. मनरेगा योजनेंतर्गत जास्तीत जास्त लोकहिताचा कामे वाढवा, सिंचन विहिरी बाबतीत गैरव्यवहार व पैशांसाठी लाभार्थ्यांची अडवणूक होत असल्याच्या तक्रारी असून याला आळा घालावे. सिंचन विहिर मंजुरीपासून ते काम पूर्ण होईपर्यंतच्या प्रक्रियेचा कालबद्ध कार्यक्रम राबवा. याबाबत लोकांमध्ये जनजागृती करावी. मनरेगाअंतर्गत ग्रामपंचायत भवन, स्मशानभूमी आणि शाळांच्या वर्गखोल्यांचे बांधकाम करा. जिल्हा व उपजिल्हा सामान्य रुग्णालयाप्रमाणे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आयुष विभाग सुरु करा. आयुष विभागातील कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण द्या. आयुष्मान भारत कार्ड वितरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करा. लाभार्थ्यांना माहिती द्या. पीएम पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना पोषण आहार दिले जाते का याची तपासणी करा. भारतनेटचा वापर खासगी यंत्रणा वापरत असेल तर ती तात्काळ बंद करा. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये इंटरनेट सेवा सुरु करा. अडीअडचणीबाबत तपासणी करा व गट विकास अधिकाऱ्यांनी बैठका घेवून उपाययोजना कराव्यात. डिजिटल इंडिया अंतर्गत ग्रामपंचायती डिजिटल करुन लोकांना सेवा द्या. सीएससी सेंटर, आधार सेवा केंद्रांवर नागरिकांची लुट सुरु असल्याच्या तक्रारी असून अशा केंद्रांची तपासणी करा, आढावा घेवून कारवाई करा, अशा सूचना केंद्रीय राज्यमंत्री ना. प्रतापराव जाधव यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

या बैठकीत केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्प, पुनर्वसन, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, पीक विमा नुकसान भरपाई, पीक कापणी प्रयोग पद्धती, फळबाग पीक विमा, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना,  पीएम- सुर्यघर मोफत वीज योजना, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०,  मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, १५ वा केंद्रीय वित्त आयोग निधी व खर्च, प्रधानमंत्री आवास योजना, अटल भूजल, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, पीएम पोषण शक्ती निर्माण योजना, पीएम श्री शाळा, अंगणवाडी केंद्र बांधकाम, भारतनेट, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे स्थानक, उड्डाण पुलांच्या कामांचा सविस्तर आढावा घेतला.

००००