Cabinet Meeting: राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीची गोपनीयता राखण्यासाठी आणि अनधिकृत अधिकाऱ्यांना चाप लावण्यासाठी नवीन दंडक जाहीर करण्यात आला आहे. यामुळे मंत्रिमंडळातील चर्चा बाहेर जाण्यावर नियंत्रण येण्यास मदत होणार आहे.
मुंबई: राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीला यापुढे मंत्री, सचिव व मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री कार्यालयातील अधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त कोणत्याही अधिकाऱ्यास मुख्य सचिवांच्या परवानगीशिवाय उपस्थित राहता येणार नाही, असा दंडक बुधवारी जाहीर करण्यात आला आहे. तसंच मुख्यमंत्री कार्यालय आणि उपमुख्यमंत्री कार्यालयातील ज्या अधिकाऱ्यांना मंत्रिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणं आवश्यक आहे, अशा अधिकाऱ्यांची यादी यापुढे मुख्य सचिव कार्यालयाला कळवणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. त्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकांना हजर राहणाऱ्या आंगतुक अधिकाऱ्यांना आता चांगलाच चाप बसणार आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीची गोपनीयता राहण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वच अधिकारी व मंत्र्यांना तंबी दिल्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीतील खडाजंगी बाहेर येणं काहीसं बंद झालं आहे. तरीही काही मंत्री व अधिकारी माध्यमांना माहिती देत असल्याच्या संशयावरून हा प्रकारही मुख्यमंत्र्यांनी बंद करण्यास सांगितला. तसंच मंत्रिमंडळ बैठकीला केवळ मंत्री व सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनाच प्रवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु, गेल्या महिन्यात मंत्रिमंडळ बैठकीला एका मंत्र्याचा विशेष कार्यकारी अधिकारी परवानगीविना उपस्थित होता. त्यावेळी त्या अधिकाऱ्याला कोणाचे ‘अभय’ होते अशी चर्चा सुरू झाली होती आणि अखेर मुख्यमंत्र्यांनीच पोलिसांना पाचारण करत बाहेर जाण्यास सांगितले होते.
Political News : भाजपने गेम फिरवला, जुना साथीदार पुन्हा सोबतीला; विनोद तावडेंची भेट, निवडणुकीत उलटफेर थेट!
राज्याचे मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीस उपस्थित राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी सोमवारी आचारसंहिता जाहीर करीत आगंतुकांची कानउघाडणी केली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध विषयांबाबत होणारी चर्चा अत्यंत गोपनीय असते. मंत्रिमंडळ बैठकीची गोपनीयता, पावित्र्य आणि महत्त्व अबाधित ठेवणं अत्यंत आवश्यक असल्याकडे मुख्य सचिवांनी लक्ष वेधलं आहे.
आचारसंहिता काय सांगते?
– मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी यापुढे फक्त मंत्रिमंडळाचे सदस्य आणि मंत्रिमंडळापुढे विचारार्थ सादर करण्यात आलेल्या प्रकरणांशी संबंधित मंत्रालयीन सचिव यांनीच उपस्थित राहणे बंधनकारक असेल.
– सचिवांसोबत अन्य अधिकारी उपस्थित राहणं आवश्यक असल्यास, त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना मंत्रिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहण्याची पूर्वपरवानगी मुख्य सचिवांकडून प्राप्त करणं आवश्यक करण्यात आलं आहे.
– केवळ मुख्यमंत्री कार्यालय आणि उपमुख्यमंत्री कार्यालयातील ज्या अधिकाऱ्यांना मंत्रिमंडळ बैठकीस उपस्थित राहणं आवश्यक आहे, अशा अधिकाऱ्यांची यादी या कार्यालयास कळवण्यात यावी. म्हणजे संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रत्येक मंत्रिमंडळ बैठकीस उपस्थित राहता येईल.
– मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी कळवलेल्या अधिकाऱ्यांच्या यादी व्यतिरिक्त तसेच मंत्री कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी व इतर व्यक्तीस पूर्वपरवानगीशिवाय मंत्रिमंडळाच्या बैठक सभागृहात प्रवेश करण्यास मनाई असेल.
– मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्रालयीन विभागांच्या सचिवांना त्यांच्या विभागाच्या संबंधित विषयासंदर्भात क्षेत्रिय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांची उपस्थिती आवश्यक वाटत असल्यावर त्यांनी विभाग प्रमुख दर्जापेक्षा कमी नाही अशा अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहण्यासाठी मुख्य सचिव यांची लेखी पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करणं आलं आहे. ऐनवेळी त्याबाबत विनंती करण्यात येऊ नये, असंही बजावण्यात आलं आहे.
लेखकाबद्दलअक्षय शितोळेअक्षय शितोळे | २०१८ पासून डिजिटल मीडियात कार्यरत असून सध्या मटा ऑनलाइनमध्ये प्रिन्सिपल डिजिटल कंटेंट प्रोड्युसर म्हणून जबाबदारी सांभाळत असताना राज्यभरातील रिपोर्टर्ससोबत समन्वय साधण्याचेही काम करत आहे. राजकीय बातम्यांमध्ये विशेष रस, बातम्यांमागची बातमी अर्थात घडामोडींचा विश्लेषणात्मक आढावा घेण्याचा सातत्याने प्रयत्न असतो. शेती आणि ग्रामीण जीवन हे जिव्हाळ्याचे विषय आहेत. यापूर्वी लोकमत, न्यूज १८ लोकमत आणि एबीपी माझा या संस्थांमध्येही कामाचा अनुभव असून मुंबईतील रूईया महाविद्यालयातून पत्रकारितेत पदवी प्राप्त केली आहे.… आणखी वाचा