नागपूर,दि. २६ :  विभागातील उद्योगांमधून उत्तमोत्तम उत्पादन परदेशात निर्यात करण्यासाठी उद्योगांच्या आवश्यकतेनुसार राज्य शासनाकडून सर्वतोपरी मदत करण्यात येईल, असे कृती दलाचे प्रमुख सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी अपूर्व चंद्रा यांनी आज सांगितले. तसेच उद्योजकांकडून प्राप्त सूचना राज्य शासनापर्यंत पोचवून या सर्व विषयांचे समाधान धोरणात्मक निर्णयाद्वारे होणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

अमेरिकेने भारतावर लावलेल्या टेरीफच्या पार्श्वभूमीवर नागपूर विभागातील उद्योग घटकांची निर्यात स्पर्धात्मकता वाढविण्याच्या उद्देशाने राज्य कृतिदल, निर्यातदार व उद्योग संघटनांची  अपूर्व चंद्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली  विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित बैठकीत त्यांनी ही माहिती दिली. विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी अविशांत पंडा, गोंदियाचे जिल्हाधिकारी प्रजित नायर,उद्योग सहसंचालक एस.एस. मुद्दमवार यांच्यासह विविध जिल्ह्यातील उद्योग संघटनांचे प्रमुख,विभागातील सर्व जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक उपस्थित होते. तसेच मुंबई येथून महाराष्ट्र इन्स्टिट्युट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशनचे (मित्रा) मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी व उद्योग विभागाचे अधिकारी आणि नागपूर, वर्धा, भंडारा व चंद्रपूर जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

राज्याच्या उद्योग विभागाकडून निर्यात प्रोत्साहनासाठी राबविण्यात येणाऱ्या ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ आणि ‘मित्रा’ यांच्या पुढाकाराने तयार करण्यात आलेल्या कृतीदलाने राज्यातील अन्य पाच प्रशासकीय विभागातील उद्योजकांसोबत चर्चा करून सूचना प्राप्त केल्या आहेत. या कडीत कृतीदलाने नागपूर विभागातील उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींशी चर्चा केली.

नागपूर विभागात कृषी आधारीत उद्योग, वस्त्रोद्योग, संरक्षण, कोळसा आदी क्षेत्रातील उद्योगांना आवश्यक सोयी-सुविधा पुरविणे व निर्यातीसाठी आवश्यक पुरक वातावरण उपलब्ध करून देण्याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली.  उद्योगांना किफायती दरात वीज मिळावी, शेती आधारित उत्पादनांना क्वॉलिटी कंट्रोल ऑर्डरच्या नियमांमधून सवलत द्यावी, दक्षिण व उत्तर भारतात कृषी आधारित उत्पादनांच्या वाहतुकीसाठी अनुदान मिळावे, बुटीबोरी औद्योगिक परिसरातील उद्योगांना महसूल विभागाच्या नियमातून सवलत मिळावी, उद्योग क्षेत्रातील नवनवीन संकल्पना व शासकीय योजना यांची माहिती होण्यासाठी राज्य शासन व उद्योजक यांच्या नियमित परिषदा/बैठका आयोजित व्हाव्या, संरक्षण क्षेत्रात कुशल मन्युष्यबळासाठी सेंटर ऑफ एक्सलन्स उभारावे व या क्षेत्रात राबविण्यात येणारी केंद्र शासनाची मिनी क्लस्टर योजना पुन्हा सुरू व्हावी आदी सूचना उद्योग क्षेत्रातील संघटनांकडून यावेळी करण्यात आल्या.

अमेरिकेला केल्या जाणाऱ्या भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी 20 टक्के निर्यात महाराष्ट्रातून केली जाते. अमेरिकेला पर्यायी बाजारपेठ म्हणून इंग्लंड, युएई, जपान, एपीटीए समुहातील देश, युरोपीयन संघामधील देशांमध्ये राज्यातून निर्यात करण्याच्या दिशेने केंद्र व राज्य शासन प्रयत्नरत आहे. यासंदर्भात उद्योगांना आवश्यक सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी व अडचणी दूर करण्यासाठी शासन कृतीदलाच्या माध्यमातून सूचना प्राप्त करून घेत आहे. यामाध्यमातून उद्योगासाठी लघू व मध्यम कालमर्यादेचे मदत धोरण आखण्यात येणार असल्याचे अपूर्व चंद्रा यांनी सांगितले. परदेशात माल निर्यात करण्यासाठी टेस्टिंग, पॅकेजींग आणि ब्रॅन्डिग आदींबाबत उद्योगांनी आग्रही राहून कार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. तसेच उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींशी चर्चा करून मदत करण्याची शासनाची भूमिका असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. विभागीय आयुक्त श्रीमती बिदरी यांनी बैठकीचा समन्वय केला तर सहसंचालक मुद्दमवार यांनी नागपूर विभागातील उद्योग निर्यातीबाबत सादरीकरण केले.

0000