मुंबई, दि. 23 :- राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये जून ते ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत अतिवृष्टी व पुरामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानापोटी शेतकऱ्यांना मदत देण्याकरिता १ हजार ३३९ कोटी ४९ लाख रुपये निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यासंदर्भात शासन निर्णय मदत व पुनर्वसन विभागाने जारी केला असल्याची माहिती, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

अतिवृष्टी, पूर व चक्रीवादळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास पुढील हंगामामध्ये उपयोगी पडावे यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान स्वरुपात राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून मदत देण्यात येते. केंद्र शासनाने विहित केलेल्या १२ नैसर्गिक आपत्तींव्यतिरिक्त राज्य शासनाने अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी, वीज कोसळणे, समुद्राचे उधाण व आकस्मिक आग या स्थानिक आपत्तींमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना मदत देण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. २२ जून २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये सततचा पाऊस ही नैसर्गिक आपत्ती घोषित करण्यात आली आहे.

महसूल विभागाच्या २७ मार्च २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे निकष व दर विहित करण्यात आले आहेत. या शासन निर्णयातील निकष व दर यानुसार विभागीय आयुक्त यांनी शेतीपिकांच्या नुकसानापोटी निधी मागणीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला होता. त्यानुसार १३३९ कोटी रुपये मदतीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामध्ये अमरावती विभागासाठी ५६५ कोटी, छत्रपती संभाजीनगर विभागासाठी ७२१ कोटी तसेच उर्वरित रक्कम इतर विभागासाठी निधी वितरीत करण्यात येईल. डी.बी.टी. पोर्टलद्वारे लाभार्थ्यांना त्यांच्या बँक खात्यात थेट निधी वितरीत करण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

चालू महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनादेखील शेतीपिकांचे पंचनामे झाल्यानंतर तातडीने मदत करण्यात येईल, असेही श्री. पवार यांनी सांगितले.

000000

देवेंद्र पाटील/जसंअ/