• Wed. Jun 10th, 2026
    Sugarcane Worker: सरकारी तिजोरीवर डल्ला? ऊसतोड कामगारांचे ‘विकतचे’ सर्वेक्षण पडणार महागात

    Sugarcane Worker: ऊसतोड कामगारांचे सर्वेक्षण कामासाठी सरकार २२ कोटी रुपये खर्च करणार आहे.

    sugarcane workers(फोटो– महाराष्ट्र टाइम्स)
    म. टा. प्रतिनिधी, पुणे : ऊसतोड कामगारांचे सर्वेक्षण आणि त्यांना ओळखपत्र देण्याचे काम गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळामार्फत नुकतेच करण्यात आले असताना हेच काम एका खासगी कंपनीकडे सोपविण्यात आले आहे. या कामासाठी महामंडळाने नेमलेल्या कंपनीद्वारे सरकारी तिजोरीतील २२ कोटी रुपयांवर डल्ला मारण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.

    ‘गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या माध्यमातून सहा जून रोजी राज्यातील ऊसतोड कामगारांचे सर्वेक्षण, नोंदणी आणि ओळखपत्र वितरण करण्यासाठी ई-निविदा प्रक्रियेच्या आधारे खासगी कंपनी नेमण्यात आली. या प्रस्तावानुसार १२ लाख ५० हजार कामगारांचे सर्वेक्षण व नोंदणी करून त्यांना ओळखपत्र वितरित केले जाणार असून, यासाठी २१ कोटी ९८ लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत. हे काम सरकारी कर्मचाऱ्यांनी यापूर्वीच केले असतानाही तेच काम पुन्हा नव्याने करीत असल्याचे भासवून सरकारच्या तिजोरीतील पैसा काढण्याचे काम करण्यात येत आहे,’ असा आरोप सुराज्य संघर्ष समितीचे विजय कुंभार यांनी केला आहे. कुंभार यांनी याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून निधीचा गैरवापर रोखावा; तसेच संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
    Maharashtra TimesAjit Pawar : एक मिनिटं…! ”आम्ही राहायचं की नाही’; त्रस्त पुणेकर महिलेचा थेट अजित पवारांनाच सल्ला, दादा म्हणाले…
    सन २०१९मध्ये गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड विकास मंडळाची स्थापना करण्यात आली. २४ फेब्रुवारी २०२० रोजी महामंडळ हे सामाजिक न्याय विशेष सहाय विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आले. चार ॲागस्ट २०२१ रोजी राज्यातील सर्व ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करून त्यांना ओळखपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मागील तीन वर्षे ऊसतोड कामगार म्हणून काम करणाऱ्यांना ग्रामसेवकाने ओळखपत्र देण्याचे निश्चित करण्यात आले. त्यानंतर ओळखपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली; तसेच त्याआधारे कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना विविध सवलती लागू करण्यात आल्या. आता याच कामाचा घाट पुन्हा घातला जात असल्याचे राज्य सरकारच्या अध्यादेशावरून स्पष्ट झाले आहे.

    Maharashtra Timesपुणेकरांसाठी म्हाडाची बंपर लॉटरी; तब्बल ‘इतक्या’ घरांची सोडत जाहीर, कसा अन् कुठे कराल अर्ज?
    ‘ईडी’ चौकशी करीत असलेल्या कंपनीला काम
    ऊसतोड कामगारांना विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेणे सुलभ होणार असल्याचे भासवण्यात येत असले तरी प्रत्यक्षात आधी झालेले सर्वेक्षण आणि ओळखपत्र वाटप याआधारे पुन्हा तेच काम करण्याचा प्रकार एका खासगी कंपनीद्वारे सुरू आहे. सरकारी तिजोरीवर दरोडा टाकण्याचा हा प्रकार आहे. ‘ईडी’मार्फत चौकशी सुरू असलेल्या कंपनीकडे हे काम देण्यात आले आहे. चौकशी सुरू असलेल्या कंपनीला कोणत्याही निविदा प्रक्रियेमध्ये घेऊ नये, या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेचे काय झाले,’ अशी विचारणा विजय कुंभार यांनी केली आहे.

    किशोरी तेलकर

    लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर, महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमध्ये ३ वर्षांपासून कन्सल्टंट म्हणून कार्यरत आहे.या आधी सकाळ मिडियामध्ये २ वर्ष कामाचा अनुभव आहे. चालू घडामोडी, गुन्हेगारी, राजकीय विषयांच्या बातम्यांत विशेष आवड.… आणखी वाचा