विमानतळासाठी शेतकऱ्यांकडून वेगाने संमती देण्यात येऊ लागली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा विरोधाचा सूर काहीसा मावळत असल्याचे पुरंदर तालुक्यात चित्र आहे. दिवसेंदिवस शेतकऱ्यांचा विरोध गळून पडत असल्याने जिल्हा प्रशासनाकडून भूसंपादनाच्या दिशेने एकेक पाऊल टाकले जात आहे.

पूर्वी विमानतळासाठी २,६७३ हेक्टर म्हणजेच सुमारे साडेसात हजार एकर क्षेत्र संपादनाचा सरकारने निर्णय घेतला होता. मात्र, विरोधाचा सूर कायम राहिल्याने भूसंपादनाचे क्षेत्र कमी केले आहे. आता तीन हजार एकर क्षेत्र संपादित केले जाणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. पुरंदर विमानतळासाठी दोनच धावपट्ट्या करण्याचे नियोजन आहे. विमानतळासाठी सुमारे २,२०० एकर क्षेत्र असेल. त्यात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. आता पूर्वीच्या प्रस्तावित संपादनाच्या क्षेत्रानुसार, ‘लॉजिस्टिक पार्क’ साठी मोठ्या प्रमाणात जागा घेण्याचे नियोजन होते. जागेचे क्षेत्रच कमी केल्याने आता सुमारे ३०० ते ४०० एकर क्षेत्रात पार्क उभारणार असल्याचे प्रशासनाने सांगितले.
अजित पवार यांचा सर्वात मोठा गौप्यस्फोट, 25 लाखांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप
संमती देणाऱ्या शेतकऱ्यांना दर निश्चिती झाल्यानंतर जमिनीसह घर, झाडे, बागा, विहिरी यांच्यासाठीची मोबदल्याची रक्कम निश्चित केली जाईल. त्या संदर्भातील एकूण रक्कम थेट लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँकेच्या खात्यात जमा करण्यात येईल. ती रक्कम कोणाच्या हातात देण्यात येणार नाही. ही पूर्ण रक्कम हप्त्याने न देता एकाच वेळी जमा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना चिंता करण्याचे कारण राहणार नाही, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

एजंटच करतात शेतकऱ्यांची दिशाभूल

विमानतळास विरोध करणारे शेतकरी नसून, ते एजंटच असल्याचे जिल्हा प्रशासनाला मिळालेल्या गोपनीय माहितीतून समोर आले आहे. अनेक एजंट कमी दरात स्वतः जमिनी विकत घेऊन त्या जादा दराने गुंतवणूकदारांना विकत असल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे एजंटांच्या संभ्रमाला बळी पडू नका, असे आवाहन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी केले.
पुणेकरांनो सावधान! कर न भरल्यास रोज 100 रुपये दंड; ‘या’ वाहनधारकांबाबत RTOचा मोठा निर्णय

प्रशासनाने कसली कंबर

गेल्या अनेक वर्षांपासून विमानतळ होणार की नाही, या संभ्रमावस्थेत चित्र होते. आता विमानतळासाठी तालुक्यातील लोकप्रतिनिधी आणि राज्यातील राजकीय सत्ताधारी सकारात्मक आहेत. राजकीय इच्छेमुळे जिल्हा प्रशासनाने कंबर कसली आहे; परंतु येथील शेतकऱ्यांनी विमानतळासाठी जमीन देऊ नये, यासाठी त्यांची दिशाभूल केली जात आहे.