गेल्या अनेक दिवसांपासून नागपुरात ओबीसी महासंघाचं साखळी उपोषण सुरु होतं. या उपोषणामुळेदेखील सरकारवर मोठा दबाव निर्माण झाला होता. अखेर मंत्री अतुल सावे यांनी उपोषणस्थळी जात आंदोलकांची भेट घेतली. त्यांनी आंदोलकांना योग्य आश्वासन देत उपोषण मागे घेण्याचं आवाहन केलं. त्यांच्या या शिष्टाईत त्यांना यश आलं. तसेच आंदोलाकांनी देखील आपल्या 14 पैकी 12 मागण्या मान्य करुन घेतल्या आहेत.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी आंदोलन मागे घेतल्यानंतरही राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे साखळी उपोषण सुरूच होते. सरकारच्या प्रतिनिधींनी भेट दिल्याशिवाय आंदोलन मागे न घेण्याच्या महासंघाच्या भूमिकेनंतर गुरुवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिनिधी म्हणून अतुल सावे यांनी सकाळी साखळी उपोषण स्थळाला भेट दिली. हैदराबाद गॅझेटमुळे ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नसल्याचे आश्वासन सावे यांनी यावेळी दिले.
मंत्री अतुल सावे यांनी ओबीसी महासंघाच्या मागण्यांसंदर्भात सरकारकडील सविस्तर निवेदन सादर केले. त्यानंतर ओबीसी महासंघाचे प्रमुख बबनराव तायवाडे यांनी साखळी उपोषण स्थगित करण्याची घोषणा केली. यावेळी ओबीसी आंदोलकांना त्यांच्या मागण्यांवर सरकारच्या वतीने अभिप्राय देण्यात आला आहे. यात विविध मागण्यांवर सविस्तर माहिती सरकारच्या वतीने देण्यात आली आहे.
शासनातर्फे मान्य करण्यात आलेल्या मागण्यांच्या निवेदनात ‘राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालामधील क्रमांक ८ मधील शिफारशींच्या अनुषंगाने सर्वच मराठ्यांचा कुणबी म्हणून समावेश करणे योग्य होणार नाही, असा निष्कर्ष नोंदवण्यात आला आहे. आयोगाच्या शिफारशीच्या अनुषंगाने १ जून २००४ च्या शासन निर्णयानुसार मराठा कुणबी आणि कुणबी मराठा या जातींचा इतर मागासवर्गाच्या यादीत अनुक्रमांक ८३ वर समावेश करण्यात आला आहे’, असे सविस्तर सांगण्यात आले.
सरकारच्या या अभिप्रायानंतर ओबीसी महासंघाने आंदोलन मागे घेत आमचा विजय झाला असे जाहीर केले. महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी हा आमचा विजय असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली. तर महासंघाच्या दोन मागण्या मुख्यमंत्र्यांकडे पोहोचवल्या जातील, त्यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा केली जाईल, असेही आश्वासन मंत्री अतुल सावे यांनी दिले. तायवाडे यांनी आपल्या मागण्या मान्य झाल्या असल्याचे जाहीर करून उपोषण स्थगितीची घोषणा केली. महासंघाच्यावतीने ज्या ज्या शहरात आंदोलन सुरू आहे त्यांनाही निरोप देऊन आंदोलन थांबवण्याचे सांगण्यात येईल, असे सांगितले.
मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे आणि आरक्षणाचा लाभ द्यावा यासाठी मुंबईत आंदोलन सुरू केले होते. सरकार त्यांच्या दबावात येऊन मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देईल, अशी भीती वर्तविली जात होती. त्यानंतर तायवाडे यांच्या नेतृत्वात तातडीने महासंघाच्या पदाधिकार्यांची बैठक बोलावली. त्यात ठरल्यानुसार ३० ऑगस्ट पासून नागपूरच्या संविधान चौकात साखळी उपोषण आणि त्यानंतर मुंबईत कूच करून आमरण उपोषण करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता.

