मनोज जरांगे पाटील यांचं सध्या मुंबईच्या आझाद मैदानात उपोषण सुरु आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जात प्रमाणपत्र द्यावं, अशी मनोज जरांगे यांची मागणी आहे. या दरम्यान सरकारने कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी नेमलेली निवृत्त न्यायमू्र्ती संदीप शिंदे यांची समिती मनोज जरांगे यांच्या भेटीला गेली. या समितीने यावेळी तांत्रिक मुद्दा मनोज जरांगे यांना अतिशय सोप्या शब्दांत समजावून सांगितली. यावेळी अतिशय मोलाची माहिती समोर आली.
न्यायमूर्ती शिंदे काय म्हणाले?
“तुमच्या मागणीबाबत मंत्रिमंडळात जो निर्णय झाला आहे तो मी वाचून दाखवतो. कुणबी जातीचे दाखले देण्याची प्रक्रियेसाठी समित्यांना मुदतवाढ दिलेली आहे. निवृत्त न्यायमू्र्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीला 58 लाख इतक्या कुणबी जातीच्या नोंदी आढळल्या आहेत. राज्यभरात 24 जून 2023 पासून 10 लाख 35 हजार इतके कुणबी प्रमाणपत्र जाहीर करण्यात आले आहेत”, अशी महत्त्वाची माहिती न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी दिली.”हे मंत्रिमंडळाचे निर्णय आहेत. जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भातील कायदा, नियम यातील तरतुदी पाहता जातीच्या दाखल्यासाठी व्यक्तीने अर्ज करणे आवश्यक आहे. तसेच कायदा व नियमांमध्ये मान्य केलेले अभिलेख पुरावे सादर करणे अपेक्षित आहे. सक्षम अधिकारी पुराव्यांची छाननी करुन सदर व्यक्तीस जातीचे दाखले देतात. कायद्यानुसार ही प्रक्रिया पाहता जातीचा दाखला हा एका व्यक्तीला मिळू शकतो. कोणत्याही समाजाला सरसकट जातीचा दाखला देणे अभिप्रेत नाही”, असं संदीप शिंदे यांनी स्पष्ट केलं.
“मंत्रिमंडळाचं असं म्हणणं आहे की, एखाद्या समाजाला कुणबी जाहीर करता येणार नाही. व्यक्तीला जात प्रमाणपत्र देता येईल. त्या व्यक्तीला जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी हैदराबाद आणि निजामकालीन गॅझेटियरचा वापर करुन त्या नोंदींचा रेकॉर्ड काढनू प्रत्येकाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यात येईल, असा मंत्रिमंडळाचा निर्णय आहे”, अशी माहिती न्यायमूर्ती शिंदे यांनी मनोज जरांगे यांना दिला.
मनोज जरांगेंचा प्रश्न
“सरसकट कुणबी जात प्रमाणपत्र देता येणार नाही हे समजू शकतो. पण सुरुवातीला ओबीसीमध्ये 180 जाती त्यामध्ये होत्या. आता 350 ते 400 कशा झाल्या?”, असा सवाल मनोज जरांगे यांनी केला.
शिंदे यांचं उत्तर
“मागासवर्ग आयोग आता स्थापन झालेला आहे. त्यांना ती जात घालायची असेल तर त्यांना अहवाल करुन मग तो अहवाल स्वीकारावा लागेल. मराठा जात ओबीसी आहे हे मागासवर्ग आयोग करु शकेल. शिंदे समिती हे काम करु शकत नाही. त्यासाठी स्वतंत्र कायदा आहे. त्या कायद्याप्रमाणे सर्वेक्षण करणं आणि मग संपूर्ण मराठा ओबीसीतून जाहीर करा. ती प्रक्रिया आहे”, असं उत्तर न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी दिलं.
“आमची आर्धी जात कुणबी म्हणून ओबीसीत आहे. 58 लाख नोंदी कुणबी शिंदे समितीला सापडल्या आहेत. मग या पुराव्याच्या आधारावर मराठा समाजाला ओबीसीचं प्रमाणपत्र देवून ओबीसीतून आरक्षण द्या”, अशी मागणी यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी दिली.

