मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाला आज संध्याकाळी पाच वाजेनंतर परवानगी मिळणार का? याबाबत सस्पेन्स निर्माण झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील याबाबत स्पष्ट अशी प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
“मला असं वाटतं की, आज सकाळी आंदोलक मुंबईत आले आहेत. मनोज जरांगे पाटील हे उपोषणाला बसले आहेत. त्यांनीदेखील सर्वांना आवाहन केलं आहे की, आपल्याला नियमानुसार आंदोलन करायचं आहे. त्यांनीदेखील सर्वांना नियमाने आंदोलन करायचं आणि सगळ्यांना सहकार्य करण्याचं आवाहन केलं आहे. शासनाची देखील भूमिका सहकार्याचीच आहे. आम्ही पहिल्या दिवसापासून सांगितलं आहे की, लोकशाही पद्धतीने एखादं आंदोलन होत असेल तर त्या आंदोलनाला कुठलीच मनाई करण्याचं कारण नाही”, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
“लोकशाहीत चर्चेतून मार्ग काढायचा असतो. आंदोलन हा त्याचा एक मार्ग असतो. त्यामुळे अशा प्रकारच्या आंदोलनाला जे काही सहकार्य हवं असेल ते सहकार्य आम्ही करतोय. विशेषत: उच्च न्यायालयाने जे काही आदेश दिले आहेत त्यानुसार सहकार्य सुरु आहे”, असं फडणवीस म्हणाले.
“काही ठिकाणी आंदोलकांनी रास्ता रोको केला, पण पोलिसांनी चर्चा केल्यानंतर त्यांनीदेखील सहकार्य केलेलं आहे. त्या त्या जागा मोकळ्या केल्या आहेत. अर्थात इतक्या मोठ्या प्रमाणात लोकं आल्यामुळे वाहतुकीवर परिणाम पडणारच आहे. ते इथे होत आहे. अर्थात या सगळ्या गोष्टींमध्ये एकाच गोष्टीची खबरदारी घ्यावी लागेल की, काहीच लोकं जरा वेगळ्या पद्धतीने वागतात आणि संपूर्ण आंदोलनाला गालबोट लागतं. अशाप्रकारे कुणी वागू नये याकडे लक्ष द्यावं लागेल”, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
“मनोज जरांगे यांनीही तशाच प्रकारचं आवाहन केलं आहे. कुणीही आडमुठेपणाने वागू नये, असं त्यांनी आवाहन केलं आहे. मी देखील सर्व आंदोलकांना आवाहन करतोय की, त्या ठिकाणी जे काही सुरु आहे ते उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुरु आहे. आता हे काही शासनाच्या निर्देशाने नाहीय, तर उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाने प्रशासन काम करत आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने टाकलेली बंधनं त्यांना पाळावी लागतील. अर्थात त्या बंधनात राहून लोकशाही पद्धतीने सर्व सहकार्य प्रशासन करत आहे”, अशी माहिती त्यांनी दिली.
जरांगेंच्या आंदोलनाला संध्याकाळी 5 नंतर परवानगी मिळणार?
“मला असं वाटतं की, त्यांनी पुन्हा परवानगी मागितली आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहून जे काही उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत, त्याच्या चौकटीत राहून पोलीस त्याचा सकारात्मक विचार करतील. कारण शेवटी आता प्रशासन आणि आंदोलकर्ते यांच्यातील निर्णय आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांच्या अनुसार प्रशासन त्याबाबत सकारात्मक विचार करेल. या आंदोलनात त्यांच्या ज्या काही मागण्या आहेत त्या मागण्यांबाबतही जो काही मार्ग काढता येईल तो सरकारचा प्रयत्न आहे”, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

