“राज्यातील शाळांमध्ये मराठी भाषा अध्यापनासंदर्भातील शासन निर्णयाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या शाळांवर कठोर कार्यवाही करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेच्यावतीने राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण, डॉ. पंकजजी भोयर यांच्याकडे करण्यात आली आहे”, असं अमित ठाकरे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये सांगितलं आहे.

अमित ठाकरे पत्रात नेमकं काय म्हणाले आहेत?

“महाराष्ट्र ही अस्मितेची भूमी आहे आणि मराठी ही महाराष्ट्राची राजभाषा असून, ती या राज्याच्या अस्तित्वाचा आणि अस्मितेचा मूलभूत पाया आहे. शासनाने राज्यभरातील सर्व शासकीय आणि खाजगी शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे बंधनकारक असल्याचा स्पष्ट शासन अधिनियम (२०२०) निर्गमित केला आहे. पण अत्यंत खेदाची बाब म्हणजे अनेक खाजगी तसेच काही नामांकित बोर्डाच्या (ICSE, CBSE, IB, आणि इतर) शाळा हा निर्णय सर्रासपणे पायदळी तुडवत आहेत”, असं अमित ठाकरे यांनी पत्रात नमूद केलं आहे.

“शिक्षण क्षेत्रातील ही बेशिस्त आणि दुराग्रही वृत्ती मराठी भाषेला केवळ दुय्यम स्थान देत नाही, तर ती राज्याच्या सांस्कृतिक अस्मितेवरच आघात करते. पालकांकडून लाखोंच्या फी घेत असताना या शाळा राज्याच्या कायद्याचे उल्लंघन करतात हे अत्यंत गंभीर आणि निषेधार्ह आहे”, असं अमित ठाकरे यांनी रोखठोकपणे म्हटलं आहे.

“शासन अधियमाची अंमलबजावणी होत आहे की नाही, यावर महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण विभाग संचालनालय, पुणे यांच्या माध्यमातून तात्काळ अहवाल मागवावा. ज्या शाळांनी मराठी भाषा शिकवणं टाळलं आहे अशा शाळांवर योग्य ती शिस्तभंगाची किंवा मान्यता रद्द करण्याची कारवाई करावी. यासंदर्भात सक्ती बाळगून, पुन्हा असे घडणार नाही याची खबरदारी घ्यावी”, अशी विनंती अमित ठाकरे यांनी केली आहे.

“मराठी ही केवळ एक भाषा नाही, ती आमची ओळख आहे. राज्यात शिक्षण घेणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला मराठी भाषा येणे अनिवार्य आहे हे सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी आपल्या शिक्षण खात्याची आहे. आपण तातडीने याबाबत सकारात्मक पावले उचलाल, अशी आम्हाला अपेक्षा आहे”, असंदेखील अमित ठाकरे राज्यमंत्री पंकज भोयर यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हणाले आहेत.